राहत वितरणमा मापदण्ड पु-याइँदै

धनगढी-कैलालीका स्थानीय तहहरूले विपन्न परिवारलाई दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्न थालेका छन् ।
पहिले चरणमा आफ्नै तरिकाले राहत वितरण गरेका कैलालीका १२ वटा स्थानीय तहले दोस्रो चरणमा मापदण्ड अनुसारको राहत दिने तयारी गरेका हुन् । पहिलो चरणको राहत र दोस्रो चरणको राहत मिलाएर संघीय र प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड पुग्ने गरी राहत दिन थालेको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने दोस्रो चरणको राहत पनि वितरण थालिसकेको छ । पहिलो चरणमा प्रतिपरिवार १० किलो चामल, एक किलो दाल, एक प्याकेट नुन, तेल र साबुन वितरण गरेको धनगढी उपमहानगरपालिकाले ति परिवारलाई थप २० किलो चामल, दुई किलो दाल, दुई प्याकेट नुन, दुई लिटर खाने तेल, दुई किलोग्राम चिनी, चार वटा साबुन वितरण गर्न थालेको छ । धनगढीका मेयर नृपबहादुर वडले दोस्रो चरणमा थपिएका परिवारलाई ३० किलो चामल, तीन किलो दाल, दुई प्याकेट नुन, दुई लिटर खाने तेल, दुई किलो चिनी, चार वटा साबुन वितरण गरिने जनाए । उनले दोस्रो चरणको राहत वितरण वडा नं. १४, १८ र १९ बाट सुरु गरिएको बताए ।
पहिलो चरणमा राहत वितरण भइरहँदा प्रदेश सरकारबाट राहत वितरणका लागि अनुदान लिइसकेका स्थानीय तहहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बनाएको ‘लकडाउन राहत मापदण्ड’ अनुसार राहत वितरण नगरेको भन्दै आलोचना भएको थियो । प्रदेश सरकारले प्रत्येक गाउँपालिकालाई ३ लाख, नगरपालिकालाई ४ लाख र उपमहानगरपालिकालाई ५ लाखका दरले राहत वितरण गर्न अनुदान दिएको छ ।
कैलालीका छ वटा स्थानीय तहले पहिलो चरणको राहत वितरण गरिसकेका छन् भने छ वटा स्थानीय तहले पहिलो चरणकै राहत वितरण गरिरहेको छन् । जिल्लाको मोहन्याल गाउँपालिकाले अहिलेसम्म राहत वितरण कार्य सुरु गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले तयार पारेको मापदण्डअनुसार यातायात मजदुर, श्रमिक, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्ति, अनाथ, अशक्त, असहायलगायतका वर्गलाई प्रतिपरिवार ३० किलो चामल, तीन किलोग्राम दाल, दुई प्याकेट नुन, दुई लिटर खाने तेल, दुई किलोग्राम चिनी, चार वटा साबुन वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दुईजना सदस्य रहेको परिवारलाई आधा परिमाणमा र सोभन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारलाई पूरै परिमाणमा वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले हालसम्म २९ हजार तीन सय तीन घर परिवारलाई स्थानीय तहहरूले राहत वितरण गरेको जनाएको छ । प्रशासनका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाले छ हजार तीन सय ४५, गोदावरी नगरपालिकाले तीन हजार चार सय २८, घोडाघोडी नगरपालिकाले एक हजार पाँच सय ९०, भजनी नगरपालिकाले दुई हजार ६९, गौरिगंगा नगरपालिकाले एक हजार आठ सय ९१ र कैलारी गाउँपालिकाले एक हजार एक सय ६५ घर परिवारलाई पहिलो चरणअन्र्तगत राहत वितरण गरेका थिए ।
लम्कीचुहा नगरपालिकाले एक हजार नौ सय ४०, टीकापुर नगरपालिकाले पाँच हजार सात सय ४४, बर्दगोरिया गाउँपालिकाले एक हजार नौ सय ५५, जोशीपुर गाउँपालिकाले सात सय १२, चुरे गाउँपालिकाले दुई सय ४० र जानकी गाउँपालिकाले दुई हजार दुई सय २४ घर परिवारलाई राहत वितरण गरिसकेका छन् ।
प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले कैलालीको दुर्गम मानिएको मोहन्याल गाउँपालिकाले अहिलेसम्म पनि राहत वितरण सुरु गर्न नसकेको जनाए ।