कष्टकर बन्दै शरणार्थी मजदुरको दैनिकी

झापाको दमक नगरपालिका बेलडाँगीस्थित शिविरमा बस्दै आएका भुटानी शरणार्थीमध्ये २४ सय जना बढी दैनिक ज्याला मजदुरीमा संलग्न छन् । शिविरमा बस्दै आएका उनीहरु दमक नगरपालिका भित्रै मिस्त्री, हस्पिटल र विद्यालयमा कार्यालय सहयोगि र केही भने शिक्षणमा आबद्ध छन् । ज्याला मजदुरीबाट घर खर्च टार्ने, औषधी उपचार गर्ने उनीहरु अहिले दाताले दिएको राहतको भरमा छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनले शिविर बाहिर आउँजाउँ गर्न रोक लगाइएको छ । शिविर बाहिर गएर जिविकोपार्जनका लागि मजदुरी गर्ने कामबाट बञ्चित भएपछि उनीहरुको दैनिक जनजीवन प्रभावित हुन पुगेको हो ।
लकडाउनले देशभरका मजदुरको दैनिकि कष्टकर बन्दै गएको छ । त्यसमा पनि शिविर भित्र बस्दै आएका मजदुरको दैनिकि थप कष्टकर बनेको उनीहरु बताउँछन् । उनीहरु शिविर भित्र सरसापटी, अ‍ैचोपैचो गर्ने ठाउँसम्म नभएको दुखेसो मजदुरको छ । अहिले शिविरमा रहेका मजदुरको दैनिकि नै फेरिएको छ । दैनिक मजदुरी गर्ने उनीहरु कसैले राहत देला र गुजारा गरौँला भन्ने आशमा बस्नु परेको शिविरा बस्दै आएका डम्बरसिंह गुरुङ (वर्ष४५) बताउँछन् । गुरुङ घर बनाउने काम गर्दै आएका थिए । विगत ८ वर्षदेखि उनी श्रीमतीसँगै शिविरमा बस्छन् । “श्रीमती रोगी छिन्, उनलाई दैनिक औषधी खुवाउनु पर्छ” गुरुङले भने, “औषधि किन्ने, खानेपानीको महसुल तिर्ने तरकारी खाने पैसा नै छैन ।” राहत स्वरुप पाएको चामल, दाल, तेल र नुनबाहेक केही नभएको उनी बताउँछन् । “यो राहतले कति दिन पुग्ला र ? लकडाउन बढे हामी थपसमस्यामा पर्ने छौँ” गुरुङले भने ।
गुरुङले शिविर छाडेर युरोपियन मुलुक जाने प्रयास भने नगरेका हैनन् । “युरोपीयन मुलुक छिर्ने प्रयासमा छु, अहिलेसम्म मिलेको छैन” गुरुङ भन्छन् । जवानीमा केही गरौँला, दुईचार रुपैयाँ बचाउँला भन्ने समय शिविरमा नै बस्नु परेको गुरुङ सुनाउँछन् । अहिले शिविरका अधिकांंश मजदुर राहतको भरमा छन् । यसअघि नै दातृ निकायले दिने रासन कटौती भएपछि शिविरका शरणार्थीहरू दैनिक ज्यालादारी गर्न बाँध्य हुँदै आएका छन् । शिविरमा रहेकाहरुले जीविकोपार्जन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण खर्च आफैँ जोहो गर्नु पर्ने अवस्था छ । बेलडाँगीमा बस्दै आएका उनीहरूलाई प्रतिपरिवार १० केजी चामल, १ केजी दाल, १ लिटर तेल र एक प्याकेट नुन दिइएको शिविरका सचिव कृष्णबहादुर सुब्बा बताउँछन् ।
भुटानी शरणार्थीलाई लकडाउनले गर्दा यतिखेर छाक टार्न नै समस्यामा परेको शरणार्थीको भोगाइ छ । शिवरकै ६२ बर्षिया जोगमाया राईलाई अहिले लकडाउनको समयमा के खाएर छाक टार्ने भन्ने समस्याले सताएको छ । छाप्रामा एक्लै बस्दै आएकी उनलाई अरूबेला छिमेकीले सरसहयोग गर्दै आएपनि अहिले लकडाउनले छिमेकीहरू पनि दैनिक मजदुरी गर्न जान नपाएपछि छाक टार्न मुस्किल परेको हो । तीन वर्षअघि उनलाई एक्कासी पक्षघात भएको थियो । पक्षघातका कारण उनको बायाँ भाग नै चल्दैन् । आफू पीडित भएको बखत नै श्रीमानसहित ४ छोरा, १ छोरी नै तेश्रो मुलुक अमेरिका पुनर्वास भएपछि शिविरको कष्टकर भोगाई झनै बढ्दै गएको हो ।
लकडाउनको समयमा वृद्धवृद्धा, अशक्त, बिरामी तथा एकल महिलालाई सबैभन्दा गाह्रो भएको छ । लकडाउनले काम गर्न नपाएपछि घरमा चुलो नै निभ्ने अवस्था आएको बेलडाँगी शिविरकै एकल महिला सीतामाया गुरुङ्ग बताउँछिन् । दुईजना छोरा र अरु दुईजना बुबाआमा नभएका बालक पालनपोषण गर्दै आएकी उनी लकडाउनले गर्दा मजदुरी गर्न नपाएपछि समस्या भोग्नुपरेको बताउँछिन् । शिविर बाहिर घर निर्माणको काम गर्दै आएकी उनले लकडाउनका कारण काम बन्द भएपछि दैनिक गुजारामा समस्या आएको सुनाउँछिन् । उनी भन्छिन्, “मेरो मात्र हैन । मजस्ता धेरैको चुल्हो नै नबल्ने अवस्था आउन लाग्यो ।”
सरकारले स्थानीय तहमार्फत दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएपनि शिविरका शरणार्थीलाई भने कसैले समेट्न नसकको गुनासो उनीहरुको छ । स्थानीय सरकारले भने भुटानी शरणार्थीलाई उपेक्षा गरेको शिविरकै ७० वर्षीय मनबहादुर कार्कीको भनाइ छ । दमक नगरपालिकाले पनि सबै वडाबाट विपन्न पहिचान गरी धमाधम खाद्यान्न राहत बाँडिरहेको जनाएको छ । तर, यही नगरमा बसोबास गर्ने भुटानी शरणार्थी शिविरसम्म चाहिँ पुग्न सकेको छैन नगरपालिका । शिविरमा अधिकांशलाई तेस्रो देशबाट पैसा पठाउने गरेकाले दैनिकी चलाउन सहज छ भन्ने सोच्छन् । तर, शरणार्थीको दैनिकी त्यस्तो नभएको उनको अनुभव छ । काम गर्न सक्ने उमेरका अधिकांशले आफैँ दुःख गरेर दैनिकी चलाउँदै आएका छन् । “अरूले सोचेजस्तो कहाँ हुन्छ र ?” भीमकुमारी भनिन्, “वर्षमा एक, दुईपटक पाँच, दश हजार रुपैयाँ पठाएकाले दैनिक गुजारा गर्न पुग्छ र ?”
शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्था (युएनएचसीआर)ले छाडिसकेको छैन । २८ वर्षदेखि भुटानी शरणार्थी मामिला हेर्दै आएको युएनएचसीआरले यसअघि नै शिविरमा बाँकी रहेका शरणार्थीलाई स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्न जनाउदै आएको छ । सन् २०२० को अन्त्यदेखि दमकबाट युएनएचसीआर कार्यालय हट्ने भनिसकेको छ ।
नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा प्रवक्ता गीता अधिकारीले शरणार्थी यूएनएचसीआर मातहत नै रहेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले मात्र सबै सहयोग गर्न नसकिने बताउँछिन् । युएनएचसीआरका अधिकारीसँग यो लकडाउनका कारण शरणार्थीले भोग्नुपरेको अवस्थाका बारे कुराकानी भईरहेको उनको भनाइ छ । “राहतका लागि युएनएचसीआरसँग समन्वय भइरहेकाले चाँडै नै राहतका ठोस निर्णय होला” उपप्रमुख अधिकारीले भनिन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले सहारा नेपाल साकोस र अन्य दातसँग समन्वय गरी शरणार्थीलाई राहत वितरण गर्दै आएको छ ।