राहत वितरण पारदर्शी होस्

विभिन्न कालखण्डमा मुलुकले बिषम परिस्थिति झेल्दै आइरहेको अवस्था छ । प्राकृतिक प्रकोपहरूले निम्त्याएको क्षेतिले बर्से्नि मानिसहरूको जनधनको क्षेति हुँदै आइरहेको छ । कहिले बाढी पहिरो होस त कहिले भुकम्प । अहिले आएर विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी कोभिड–१९ ले मानव जगत नै संकट अवस्थामा पुगेको छ । अहिलेको अवस्थामा हजारौं मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेको तथ्यांक छ भने लाखौं मानिसहरू संक्रमित भैसकेको छन् ।
यस महामारी रोक्न सरकारले आफ्नो मुलुक भारत, नेपाल लगायत धेरै देशहरूमा सरकारले लक डाउन गरेको छ । भने दैनिकी खानपिनमा समस्या नहोस भनेर सरकारले आम मानिसहरूलाइ सहज तरिकाले राहत बितरण प्रणाली लागु गरेको छ । २०७२ बैशाख १२ र २९ गते आएको महा बिनासकारी भुकम्प , बर्सेनि आएको प्रकृतिक प्रकोप नै किन नहोस । सरकारले गरेको राहत बितरण प्रणाली के पारदर्शी भयो त ? हामिले बिभिन्न संचार माध्याममा सुन्दै र देख्दै आएका कुरा हो, जव मुलुकमा बिपद आइपर्छ तब राहत वितरण प्रणालीमा पनि केही न केही त्रुटि पक्कै भएकै देखिन्छन् ।
भूकम्पको बेला बास्तविक पिडितले भन्दा पनि हुने खानेले राहत लिएको कुरा सार्वजनिक भयो । बास्तविक पिडित अझै पनि खोज्दै जाने हो भने धेरै मानिसहरू अझै घर बार बिहिन भएका छन । यसले गर्दा राहत बितरण प्रणालीमा भने केहि कमजोरी पक्कै भएकै छ । त्यस्तै गरि बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा पनि कुहिएका चामल खाधन्न लगाएत बितरण भएका सुन्न सक्छौ , बास्तविक बाढी पीडित भन्दा पनि अ बास्तविक बाढी पीडित हरूको बढी हाली मलि ले गर्दा धेरै पीडित हरू घर न घाटका भएको छन ।
अहिले आएर बिश्व मानव समुदायमा नै महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड(१९ आज हाम्रो देश नेपालमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हुनाले सरकारले मुलुक लक डाउन गरेको पनि आज १८ औं दिन बितिसक्यो । केन्द्रिय सरकारको निर्देशनमा प्रादेशिक सरकार र स्थानिय सरकारमा राहत बितरण केहि साता अघि देखी जो दैनिक ज्यालादारी गरि आफ्नो दैनिकी गुजरा गर्ने, बिपन्न , तथा आज के खाए भोली के खाउ भन्ने आम मानिसहरूलाइ लक डाउनले खोसेको दैनिकी गुजरा लाइ सरकारको तर्फ बाट राहत बितरण योजना ल्याएको छ ।
यो योजना तदरुक्ताको साथ लागी पर्न स्थानिय निकाए तथा सरोकार अहोरात्र खटिरहेको अवस्था छ । बास्तविक पिडित कोहि पनि नछुटुन भन्ने उदेश्यका साथ सम्बन्धित निकाए पिडितको घरघरमै आएर उसको डाटा बुझेर मात्र राहत कुपन दिने ब्यबस्था गरेको छ । यसले गर्दा हुने खाने भन्दा पनि दैनिक मजदुरी गरेर खाने बास्तविक पीडित हरूलाइ केहि राहत पुग्न जान्छ । तर पनि कोहि कोहि हुने खानेले राहत पाए कि भन्ने कहि कतै सुनिन्छ । तर पछिल्लो समय देखी बिभिन्न संचार माध्याम तथा सामाजिक संजालमा सार्वजनिक भएको कुनै दुइ कुराले संजाल नै तातेको देखिन्छ ।
एउटा कुरा राहत बितरण गर्दा पिडितको फोटो खिचेर सामाजिक संजालमा राख्नु ।अर्को कुरा राहत लिन आउँदा आफुसँग खानेकुराको पहुँच हुदा पनि राहत लिन आउनेको संख्या भएको प्रमाण सामाजिक संजालमा भाइरल भयो । यसरी राहत बितरण गर्दा पिडितको फोटो खिच्नु भन्दा पनि पिडितको तथ्यांकको आधारमा रजिस्टर बनाएर समावेस गर्न सकिन्थ्यो । त्यस्तो फोटो खिच्ने प्रविधिले गर्दा दैनिक ज्याला दरि गर्ने श्रमिकहरूको इज्जतमा धब्बा लाग्ने देखिन्छ । बिपन्न हो भन्ने थाह हुँदा पनि झन घाउमा मलम थप्ने काम भएको देखिन्छ ।
यस्ता कार्यहरू तत्काल बन्द गरिनु पर्छ । भने राहत बितरण प्रणालीलाइ सहज तरिकाले बास्तविक पिडितहरूलाइ मात्र समेटेर राहत बितरण गर्दै जानु उपयुक्त हुन्छ । यसरी राहत बितरण गर्नाले बितरण प्रणाली पारदर्शी हुनुका सथै सवैले राहत पाउने निश्चित हुन्छ ।
गोविन्द चापागाईं