युवा, रेमिट्यान्स र बेरोजगारी दरको तस्बिर

मानव जीवनको सबैभन्दा उर्वरशील, गतिशील, जवानीले भरिपूर्ण अवस्था युवा हो । सामान्य रूपमा हेर्दा युवा भन्नाले जवानीले नछोडेको तर बुढ्याइँले नछोएको भन्ने बुझिन्छ । युवा इतिहासका सर्जक, युगका अग्रगामी तागत, क्रान्तिका वाहक तथा देशका रक्षक हुन् । राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२ ले ‘युवा शक्तिलाई राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति’ मान्दै युवालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको अग्रदूत तथा परिवर्तनका संवाहक शक्ति मानेको छ । राष्ट्रिय युवा नीतिले १६ देखि ४० वर्षको उमेर समूहलाई युवा मानेको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद ऐनलाई संशोधन गरी १८ देखि ३५ वर्षको उमेर समूहलाई युवा मान्ने प्रस्ताव गरिएकोछ ।
मुलुकको राजनीतिक तथा सरकारको गलत नीतिका कारण आज युवा वस्तु तथा सेवाझैं विदेश निर्यात भएका छन् । कैयौं विकसित राष्ट्र आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरू विश्व बजारमा बिक्री गरेर समृद्ध तथा सम्पन्न भएका छन् । तर, हाम्रा युवाहरू विदेशी श्रम बजारमा पुगी खुन र पसिनासँग रेमिट्यान्स साटिरहेका छन् । कैयौं दिदीबहिनी आफ्नो अस्तित्वलाई रेमिट्यान्ससँग साटिरहेका छन् । यो मुलुकका लागि राम्रो कुरा होइन । किनभने यसले मुलुकलाई परिनिर्भरता बढाउने गर्छ । सरकारको युवा नीतिले जुन लक्ष्य र उद्देश्य राखेर युवालाई परिचालन गर्ने भनेको छ, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवा नीतिको उद्देश्यअनुसार कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय युवा परिषद् र युवा स्वरोजगार कोष गठन ग-यो । तर, परिषद् र कोष दुवै झिनामसिना विषयमा अल्झिरहेका छन् ।
मानव जीवनको एउटा उमेर समूहको तप्का हो युवा । माओले युवातर्फ संकेत गर्दै भनेका थिए, “संसार तिनीहरूकै हो, किनभने तिमीहरू उदाउँदो सूर्य हौ भने हामी अस्ताउँदो ।” माओको यो भनाइले पनि उनी युवाको भूमिकाप्रति कति आश्वस्त थिए भन्ने स्पष्ट हुन्छ । नेपालमा जनसंख्याको झन्डै ४० प्रतिशत युवाहरूले ओगटेको छ । विद्यार्थी, किसान, मजदुर, लेखक, बुद्धिजीवी, कलाकार, डाक्टर, वकिल, उद्योगपति, कर्मचारी, पत्रकार, समाजसेवी, राजनीतिक नेता कार्यकर्ता आदि क्षेत्रमा रहेको ठूलो हिस्सा युवाहरूको नै छ । देशको प्रायः सबै क्षेत्रमा युवाहरूको भूमिका जिम्मेवारीको स्तरले मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्छ ।
अर्थतन्त्रको नाम लिनेबित्तिकै दिमागमा रेमिट्यान्स आइहाल्छ । हामीले रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको पहिचान बनाएको लामो समय भइसकेको छ । अझ मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गइसकेपछि त उच्च शिखरमै पुगेको छ । मुलुकको आर्थिक गतिविधिका कारणले आज जनसंख्याको १५ प्रतिशत हिस्सा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीको खोजिमा विदेश पलायन भएका छन् । यो मुलुकका लागि राम्रो कुरा होइन । गत आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ मा बजेटमा सरकारले निकै महत्वाकांक्षी रूपमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, ५ वर्षभित्र कामको खोजीमा विदेश पलायन हुनु नपर्ने कुराको घोषणा गरेको थियो । तर त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखा पर्न सकेको छैन । हालको अवस्था हेर्ने हो भने श्रमबजारमा वार्षिक साढे ५ लाखको हाराहारीमा श्रमशक्ति थपिने गरेको छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले केही महिनाअघि सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकमा बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको आँकडा निकालेको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार १५ वर्ष माथिका अर्थात् काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजार रहेकोमा त्यसमध्ये ७९ लाख ९४ हजार श्रम बजारमा सक्रिय छ । त्यसमध्ये ९ लाख ८ हजार जना पूर्ण बेरोजगार छन् । बेरोजगारमध्ये ५ लाख ११ हजार पुरुष र ३ लाख ९७ हजार महिला छन् । विभागले २०७४ असारदेखि २०७५ जेठसम्म लगाएर तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो । बेरोजगारमध्ये ६ लाख ४० हजार सहरमा र २ लाख ६८ हजार जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छ । पुरुष र महिलाको बेरोजगार दर क्रमशः १०.३ प्रतिशत र १३.१ प्रतिशत छ । यस्तै सहरी बेरोजगार ११.६ र ग्रामीण बेरोजगार १०.९ प्रतिशत छ । ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या भने कुनै न कुनै रूपमा रोजगारी छ । त्यसमध्ये ४४ लाख ४६ हजार पुरुष र २६ लाख ४० हजार महिला छन् । उक्त जनसंख्या काम गर्ने उमेर अर्थात् १५ वर्षमाथिको हो, जो जुन कुल जनसंख्याको ३४.२ प्रतिशत हो । यो उमेर समूहको जनसंख्यामध्ये सहरमा ४९ लाख १ हजार र ग्रामीण क्षेत्रमा २१ लाख ८५ हजार जना बसोबास गर्छन् । श्रमशक्तिमा सहभागिता दर सहरी क्षेत्रमा ४१.७ छ भने ग्रामीण इलाकामा ३२.९ छ । त्यसमध्ये पुरुषको प्रतिशत ५३.८ छ भने महिला जम्मा २६.३ प्रतिशत छन् । श्रमको अल्प उपयोग अर्थात् ४० घण्टाभन्दा कम काम गरेका र थप काम गर्न चाहने बेरोजगारको दर ३९.३ प्रतिशत छ ।
त्यस्तो दरमा पुरुषको ३२ प्रतिशत छ भने महिलाको ४८.८ प्रतिशत छ । मुख्य काममा अक्सर काम गर्ने समय सातामा ४४ घण्टा छ, जसमा पुरुषको ४८ घण्टा र महिलाको ३९ घण्टा रहँदै आएको छ । यस्तै, अर्थतन्त्रको ३७.८ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा र ६२.२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा रहे पनि औपचारिक क्षेत्रको रोजगारी भने १५.४ प्रतिशत मात्र छ र ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रबाट छ । रोजगारमा रहेकाहरूको तलब-ज्याला प्राप्त गर्नेहरूको औसत मासिक आम्दानी रु. १७ हजार ८ सय ९ रहेको देखिन्छ । त्यसमध्ये पुरुषको औसत मासिक आम्दानीको तुलनामा महिलाको कम छ । पुरुषको मासिक आम्दानी रु. १९ हजार ४ सय ६४ रहँदा महिलाको त्यस्तो आम्दानी रु. १३ हजार ६ सय ३० रहेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । नेपाली महिलाले पुरुषको तुलनामा औसत मासिक रु. ५ हजार ८ सय ३४ अर्थात् ३० प्रतिशत कम कमाउने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
आज मुलुकमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट राजेगारी नपाउँदा तालिम प्राप्त जनशक्ति पनि रोजगारीका लागि बिदेसिन बाध्य भएका छन् । विगत एक दशकदेखि हालसम्म झन्डै ५ लाख युवाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम लिएका छन् । तीमध्ये झन्डै २ लाख युवा बेरोजगार रहेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तालिमप्राप्त जनशक्ति बिदेसिने क्रम बढेपछि सरकारले लिएको समृद्धिको लक्ष्यमा समेत गम्भीर चुनौती प्रस्ट रूपमा देखिन्छ । प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गरेकाहरू बिदेसिने प्रवृत्तिले मुलुकमा बेनडे«न खतरा बढ्ने निश्चित देखिएको छ । यो मुलुकका लागि राम्रो कुरा होइन । यसका लागि सरकारले युवाहरूलाई बाहिर जान रोक्न र गएकालाई पनि स्वदेशमै फर्कन सक्ने गरी योजना तयार पार्नुपर्छ । सरकारले सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पु-याउने लक्ष्य लिए पनि उत्पादित जनशक्तिले रोजगारीको अवसर नपाउँदा प्राविधिक शिक्षामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र खुन र पसिनासँग साटेको रेमिट्यान्सबाट सुरक्षित छ । तर, ती युवा आफंै असुरक्षित छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको मृत्यु र अंगभंगको आयतन डरलाग्दो छ । आर्थिक वर्ष ०६५-६६ देखि ०७५-७६ को वैशाखसम्म ७ हजार ४ सय ६९ नेपाली कामदारले विदेशमा ज्यान गुमाएका छन् । यो तथ्याङ्क श्रम स्वीकृति लिएर जाने कामदारको मात्रै हो । अवैध बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पनि धेरै छ, तैपनि सरकारले वैैदेशिक रोजगारीलाई कहिले सुरक्षित बनाउन हो यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विदेशमा मृत्यु हुने नेपाली कामदारको संख्या हरेक वर्ष वृद्धि भएको छ । १० वर्षमा मृतकको संख्या ८ सय प्रतिशतले बढेको छ । पछिल्ला पाँच वर्षयता हरेक दिनजसो औसत दुई देखि तीन नेपाली कामदारले विदेशमा ज्यान गुमाएका छन् । यो संख्या बढ्दो दरमा छ । आर्थिक वर्ष २०६५-०६६ मा ९० जनाको मृत्यु भएकोमा ०७०-७१ मा ८ सय ८८ पुगेको थियो । त्यस्तै, ०७४-७५ मा ८ सय २१ ले ज्यान गुमाएकोमा ०७५-७६ को वैशाखसम्ममा ६ सय २५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
हाम्रा युवाहरूश्रम बजारमा मात्र विदेश नगएर पछिल्लो समय उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढिरहेको छ । पछिल्ला दुई वर्षको अवधिमा विदेशमा उच्च अध्ययन गर्न जाने नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिने विद्यार्थीको संख्या १ लाख नाघेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को ११ महिनामा वैदेशिक अध्ययनका लागि ४० अर्ब बाहिरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मन ११ महिनामा ४० अर्ब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९.७ प्रतिशत बढी हो । वर्ष ०७४-७५ को ११ महिनामा शिक्षाका नाममा ३४ अर्ब २२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।
नेपालको अर्थतन्त्रको झन्डै एकतिहाइ आधार रेमिट्यान्स देखिएको छ । यसलाई सधैं यही अवस्थामा राख्नु हुँदैन । किनकि यसले मुलुकलाई परनिर्भरता बढाउनेछ । वैदेशिक रोजगारी स्वदेशमा राष्ट्रिय उद्योग विकास नहुँदासम्म र रोजगारी नहुँदासम्मको अल्पकालीन विकल्प मात्र हो । हाल दैनिक झन्डै १ हजार ५ सय युवा हरेक दिन बिदेसिने गरेका छन् । कुल जनसंख्यामध्ये ठूलो हिस्सा युवाशक्ति बिदेसिनु राष्ट्रिय हिसाबले राम्रो होइन ।
आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को ११ महिनामा करिब ८ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ११ महिनाको तथ्यांकमा आधारित मुलुकको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गर्दै यो अवधिमा ७ सय ९९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको जानकारी गराएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आार्थक वर्ष ०७४-७५ को तुलनामा ०७५-७६ को समीक्षा अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १७.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत थियो । रेमिट्यान्स आप्रवाह बढे पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या भने तीव्र रूपमा घटेको छ । अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ र वैधानिकीकरण) का आधारमा वैदेशिक रोजागारीमा जाने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ३७.३ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ८.२ प्रतिशतले घटेको थियो । पुनः श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या भने समीक्षा अवधिमा ५.४ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ०.६ प्रतिशतले घटेको
थियो ।
अन्त्यमा सरकारले युवा जनशक्तिलाई विदेश पठाएर गर्व गर्ने भन्दा देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । युवाहरू स्वयंले आफ्नो मुक्तिका लागि गाउँदेखि सहरसम्म, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म सडकदेखि संसद्सम्म नेपाली श्रमबजारदेखि विश्व श्रम बजारसम्म लडिरेहका छन् । देश चलाउने मुख्य मेरुदण्ड युवाशक्तिलाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टा रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने घृणित नालायक नीतिले देश संसारकै सवैभन्दा कंगाल राष्ट्रको रुपमा दर्ज भएको छ । तसर्थ मुलुकलाई स्वाधीन र सम्पन्न बनाउने हो भने युवा निर्यात होइन नेपाली वस्तु तथा सेवा निर्यात गरी विश्व बजारमा पु-याउनु अपरिहार्य देखिन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।