प्रभावहिन बजार अनुगमन

बजारमा वस्तु र सेवाको माग र आपूर्तिमा उत्पन्न हुन सक्ने विभिन्न समस्याको समाधान गरी बजारलाई स्वस्थ र स्वच्छ तुल्याउन, आम उपभोक्ताको हितको संरक्षण गर्न एवं उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न–गराउन समेत बजार अनुगमनको जरुरत पर्छ । खुला बजार अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको नेपालजस्तो मुलुकमा बजार अनुगमनको अपरिहार्यता अझै बढी खड्किने गर्छ ।

मुलुकमा खुला आर्थिक नीति अवलम्बन गरिएसँगै निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सुशासन र नैतिकताको प्रवद्र्धनका लागि चुस्त रूपमा बजार अनुगमन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । स्वस्थ बजार प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माणका लागि अनुगमनकर्ताको रूपमा जिम्मेवार रहेको सरकारको प्रभावकारी भूमिकाको दरकार पर्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने वर्षभरि नै निरन्तर हुनुपर्ने बजार अनुगमन अप्रभावकारी र दसैं, तिहारजस्ता ठूला चाडपर्वहरू नजिकिएसँगै गरिने ‘सिजनल’ अनुगमन बनेका कारण बजारमा अनेकौं विकृति बढेको मात्र होइन, विकृत बजारको सोझो मारमा उपभोक्ताहरू प्रताडित बनिरहेका समेत छन् ।

बजारलाई स्वच्छ राख्न, उपभोक्ता हकलाई सुनिश्चित गर्न र बजार अनुगमनका लागि संवैधानिक, नीतिगत र कानुनी रूपमा पर्याप्त व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानमा एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने विषयलाई राज्यको नीतिका रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ । यसैगरी उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमा व्यवस्थित गरिएको छ, जसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु एवं सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५, नियमावली–२०७६, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन–२०६३, नियमावली–२०६६, बजार अनुगमन निर्देशिका–२०७९, बजार अनुगमनको कार्यविधि–२०७७ लगायत दर्जनौं कानुन र नीति–नियमहरूले यो विषयलाई प्रस्ट रूपमा मार्गनिर्देश गरेका छन् ।

संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि सरकारी तवरमा निकै संस्था प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् । बजारमा व्यावसायिक क्रियाकलाप स्वच्छ, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउँदै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको पहुँच पु¥याई उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्ने तथा वस्तु र सेवाको व्यावसायिक क्रियाकलापको बजार अनुगमन गरी अनुगमनबाट देखिएको कैफियतउपर कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने जिम्मेवारीका साथ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग क्रियाशील रहेको छ । यसका अतिरिक्त खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, पशुपन्छी क्वारेन्टाइन विभागलगायत प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार अनुगमनको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । यसबाहेक गैरसरकारी तवरमा समेत थुप्रै संस्था यही उद्देश्यले क्रियाशील रहिआएका छन् । तर, व्यवहारमा आम उपभोक्ताले महसुस गर्न सक्ने गरी बजार अनुगमनको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन ।

बजार अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले न्यून संख्यामा र सिजनल रूपमा बजार अनुगमन गर्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो विभागले १ हजार ४ सय ३७ वटा टोली परिचालन गरी कुल ४ हजार २ सय ६९ वटा व्यावसायिक फर्मको अनुगमन सम्पन्न गरेको तथ्यांक छ । लाखौं संख्यामा व्यापारिक फर्म सञ्चालनमा रहेको सन्दर्भमा अनुगमन गरिएको यो संख्या आफैंमा अति नै न्यून रहेको देखिन्छ । अनुगमन गरिएकामध्ये १ हजार १ सय २ वटा फर्मसँग अनुसन्धानका लागि कागजात माग गरिएको, २ हजार १ सय २२ वटा फर्म र कम्पनीलाई सुधारका लागि निर्देशन दिइएको, ९ सय ३५ व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही गरी ३ करोड ७५ लाख ७८ हजार जरिवाना गरिएको तथा १२ करोड ६० लाख मूल्यबराबरको मिति समाप्त भएका उपभोग्य वस्तु नष्ट गरिएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको तथ्यांक छ ।

बजार अनुगमन भइरहँदा बजारमा अनेक थरी विकृति देखा परेका समाचारहरू दैनिकजसो सार्वजनिक हुने गरेका छन् । मुख्य रूपमा बजारमा भइरहेको कालोबजारी, अखाद्य, म्याद नाघेका र गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री–वितरण, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, मिसावटजस्ता समस्या देखिने गरेका छन् । अनुगमन गरिएका पसल, व्यवसायमा खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यबीचमा अस्वाभाविक एवं ठूलो अन्तर देखिएको, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र र व्यवसाय सम्बद्ध कागजातहरू नराखेको, नापतौल उपकरण नराखेको, खाद्य अनुज्ञापत्र नलिएको, बिलबिजकबेगर कारोबार गर्ने, सरकारले तोकिदिएको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी नाफा उपभोक्ताहरूसँग असुल गरिरहेको जस्ता तथ्यहरू बाहिरिएका छन् । प्राकृतिक प्रकोप, महामारीजस्ता असहज समयमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्ने, म्याद गुज्रिएका सामान बिक्री–वितरण गर्ने जस्ता गतिविधि देखिने गरेका छन् ।

यी घटनाक्रमले प्रतिस्पर्धात्मक बजार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको निजी क्षेत्र पछिल्लो समयमा अटेर बन्दै गएको र उपभोक्ता हित प्रतिकूलका विभिन्न क्रियाकलाप गरिरहेको तीतो यथार्थ प्रस्ट्याइरहेका देखिन्छन् । सरकारी संयन्त्र कमजोर रहनुको अनावश्यक फाइदा निजी क्षेत्रले भरपुर रूपमा उठाइरहेको देखिन्छ । वस्तु र सेवाको गुणस्तर, परिमाण र मूल्यमा घटबढ गरी उपभोक्तालाई ठग्ने र अनुचित लाभ लिने, वस्तुको अनुचित सञ्चय गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङजस्ता स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित प्रतिकूलका कार्य हुने गरेका समाचारहरू पनि सञ्चारमाध्यममा प्रशस्तै आउने गरेका छन् । व्यापारिक फर्महरूले आफ्नो फर्ममा उपलब्ध रहेका वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची नै नराख्ने र राखे पनि अद्यावधिक नगर्ने, लेबल नभएका र म्याद नाघेका सामान बिक्री–वितरण गर्ने जस्ता समस्याहरू आम उपभोक्ताले दैनिकजसो भोगिरहेका छन् ।

संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत रूपमा सुदृढ व्यवस्था भए तापनि बजार अनुगमन नियमित र प्रभावकारी हुन नसक्नुमा केही समस्या ठोस रूपमा रहेका छन् । बजारको मुख्य पाटोका रूपमा रहेका आमउपभोक्ता उपभोक्ता शिक्षा र चेतनाको अभावमा आफ्ना अधिकारका बारेमा सचेत बन्न सकेका छैनन् । यसैगरी बजार अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग अपर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्तिको न्यूनता, सवारी साधनहरूको अपर्याप्तालगायतका समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । बजार अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको निकायलाई यस कार्यका लागि सुदृढ र सक्षम तुल्याउनेमा भन्दा पटके अनुगमन टोली गठन गरी सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने ध्याउन्नमा राजनीतिक नेतृत्व अग्रसर बनेको देखिन्छ ।

बजार अनुगमन टोलीलाई अनुगमनका क्रममा फिल्डस्तरमै तत्काल सजाय गर्न सक्ने अधिकार पनि विद्यमान कानुनमा व्यवस्थित हुन सकेको छैन, जसका कारण बजार अनुगमन औपचारिकतामा सीमित बन्न पुगेको छ । अनुगमनका क्रममा दोषी भेटिएका फर्महरूलाई तत्कालै कारबाही नहुने, भइहाले पनि कमजोर कानुनी व्यवस्थाका कारण सजायको मात्रा तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहने गरेको छ । उजुरीमाथि छानबिन र कारबाही नहुने तथा केही गरी मुद्दा दर्ता भइहाले पनि फछ्र्योट हुन वर्षौं लाग्ने अवस्था रहिआएको छ । यस खालको अवस्थाले दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनुका साथै उपभोक्ता हितविरुद्धका गतिविधि गर्न खोज्ने व्यापारिक फर्महरूको मनोबल उकास्ने काम भइरहेको छ ।

बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याउने सन्दर्भमा यस खालका विभिन्न समस्या देखिएका छन् नै, सँगसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा बजार अनुगमनको विरुद्धमा निजी क्षेत्रका संगठनहरू नै विरोधमा उत्रिने गरेको दृष्टान्तले यसलाई थप पेचिलो बनाएको छ । विश्वव्यापीकरणको वर्तमान युगमा विश्वभर नै निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धामार्फत आफ्ना व्यावसायिक गतिविधि सफलतापूर्वक अघि बढाइरहेको पाइन्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष र आधारभूत चरित्र नै प्रतिस्पर्धात्मक बजारको प्रत्याभूति हो । हुन पनि निजी क्षेत्रले बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खुट्टा कमाउनै मिल्दैन । उदार आर्थिक व्यवस्थामा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं वितरणजस्ता क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने अहं भूमिका निजी क्षेत्रकै हो । तर, नेपालको निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताभन्दा अराजकता र मनोमानीको पक्षमा उभिन थालेका संकेतहरू बाक्लै रूपमा देखिने गरेका छन् ।

बजार अनुगमनलाई सिजनल र सस्तो राजनीतिक लोकप्रियता आर्जन गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र उपयोग गर्न खोजियो भने त्यसले मुलुक र आम उपभोक्ताको हित सुनिश्चित गर्न सक्दैन । सुदृढ संस्थागत व्यवस्थाका साथ निरन्तर सञ्चालन गरिनुपर्ने नियमित प्रकृतिको यो विषयलाई चाडपर्व नजिकिएसँगै तदर्थवादी ढंगले सम्पादन गरेर बजार अनुगमनको वास्तविक अभीष्ट पूरा हुन सक्ने स्थिति रहन्न । अनुगमनकारी निकायहरूलाई स्रोतसाधनले सम्पन्न तुल्याई अनुचित नाफा कमाउन खोज्ने र उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध नियमित रूपमा लागिरहन जरुरी छ । अर्कातर्फ इमानदार व्यवसायी, सचेत र जागरुक उपभोक्ता, सुदृढ कानुन र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा जिम्मेवार राज्य बजारको स्वच्छताका लागि अपरिहार्य पक्षहरू हुन् । यी पक्षहरू कायम राख्नसमेत बजार अनुगमनले चुस्तता र प्रभावकारिताका साथ निरन्तरता पाउन जरुरी छ । यसो हुन सकेमात्रै आम उपभोक्ताको हित संरक्षित भई खुला बजार अर्थतन्त्रको राष्ट्रिय नीतिले सार्थकता पाउन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।