स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिनुपर्छ : सभामुख थापा

धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले चौबिसै घण्टा जनताको सेवामा खटिने जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्कले सोमबार धनगढीमा आयोजना गरेको ‘नेपालको संविधान, कानुन निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरूको भूमिका विषयक अन्तरसम्वाद’ कार्यक्रममा सभामुख थापाले काम गर्नेलाई सुविधा दिनुपर्ने बताए । उनले कानुन सच्याएर भए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई काम गरेको सेवासुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
सभामुख थापाले प्रदेश सरकारले आवश्यकता महसुस गरेर छिट्टै कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याउने र प्रदेश सभाबाट पारित गरेर सुविधा दिने व्यवस्था गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । “वडाध्यक्षलाई दिनभरि कार्यालयमा बसेर काम गर्ने कानुनी व्यवस्था छ र उहाँहरूले त्यो गरिरहनु भएको छ,” उनले भने, “उहाँहरूले गरेको त्यो परिश्रमको सुविधा नदिनु न्यायोचित हुँदैन ।”
सभामुख थापाले सर्वोच्च अदालतको निर्णय स्वीकार्य र सम्मानितसमेत रहेको बताए । उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिन नमिल्ने भए पनि विभिन्न शीर्षकमा सुविधा दिन मिल्ले भएकाले सोही अनुसार कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
प्रदेशस्तरमा संविधान कार्यान्वयन ९० प्रतिशत भइसकेको समेत सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले दाबी गरे । उनले कुनै पनि विकास भएको छैन, संघीयता असफल हुन्छ भन्ने कुरा धरातल विनाको निराधार कुरा रहेको बताए । उनले शून्यबाट सुरु गरिएको प्रदेशको संरचना अहिले धेरै विकास भइसकेको बताए । उनले ३० वटा ऐन बनाउनुका साथै दुई वटा ऐन संशोधन गरिएको बताए । सभामुख थापाले संसदीय गतिविधिमा सुदूरपश्चिमलाई एक नम्बर प्रदेश बनाउन आफू तल्लीन रहेको समेत दाबी गरे ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति हर्कबहादुर कुँवरले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिन आवश्यक रहेको बताउँदै सर्वोच्चले खारेज गरेका प्रावधान संशोधन गरिनुपर्ने बताए । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै अगाडि बढिसकेको समेत दाबी गरे । उनले संसद् बैठकको शून्य र विशेष समयमा सांसद्हरूले उठाएका विषयले समेत महत्व पाइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने ऐन नै खारेज नगरेको बताए । उनले संविधानसँग बाझिने ऐनमा भएका व्यवस्थामात्रै खारेज भएको बताए । उनले ऐनमा एक मुस्ट सेवा, सुविधा तथा पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरिएको प्रावधान खारेज भएको बताए । उनले प्रदेश नं. १ ले सेवा सुविधालाई अलगअलग शीर्षक राखेर दिएको हुनाले प्रदेश १ ले व्यवस्था गरेको ऐनका प्रावधान खारेज नभएको बताए ।