निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा दिने तयारी

अब प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई भित्राउने गृहकार्य भइरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको प्रसारणलाइन विस्तारमा ठूलो लगानी चाहिएकोले निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागि गराएको हो । प्राधिकरणले समयमा नै प्रसारणलाईन नबनाउँदा हाल २ अर्ब मूल्य बराबरको बिजुली खेर जान लागेको भन्दै निजी क्षेत्रले लाइन बनाउन दबाब दिएको थियो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारणलाइन विस्तारमा ठूलो लगानी चाहिएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागि गराउन लागिएको बताए । यो विषयमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारणलाइन निर्माणका लागि लाइन काट्नु परेकोले विद्युत लिन नसकिएको स्वीकार्दै धेरै ठाउँमा प्रसारण लाइनको काम अन्तिम चरणमा रहेकोले १ महिनाभित्र सबै क्षेत्रको समस्या समाधान हुने बताए ।

“विद्युतको प्रसारणलाइन विस्तारमा ठूलो लगानी चाहिएकोले निजी क्षेत्रलाई पनि भित्राउन लागिएको हो,” उनले भने , “निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गरेर प्रसारणलाइन निर्माणमा आउने गरी नीति बनिरहेकोले आगामी वर्ष कम्तिमा २ अर्ब रुपैयाँ बराबरका प्रसारणलाइन निजी क्षेत्रलाई दिन टेण्डर डकुमेन्ट तयार भइरहेको छ ।” निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गरेर प्रसारणलाइन निर्माण आउने गरी नीति बनिरहेकोले आगामी वर्ष कम्तिमा २ अर्ब रुपैयाँ बराबरका प्रसारणलाइन निजी क्षेत्रलाई दिन टेण्डर डकुमेन्ट पनि तयार पारिरहेको घिसिङले बताए ।

यसैगरी भारतसँग ५ वर्षको पीपीए भएका आयोजना बाढीका कारण बन्द भएकाले छिटो पुनर्निर्माण गरिदिन पनि घिसिङको आग्रह छ । घिसिङले सञ्चालनमा आइसकेका जलविद्युत आयोजनालाई एकपटकको लागि इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न दिने बताएका छन् । घिसिङले, हाइड्रोलोजी अनुमान गर्न नसकिने विषय भएकाले तोकिएभन्दा कम विद्युत उत्पादन गरिरहेका आयोजनालाई एकपटकको लागि इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न दिने बताएका हुन् ।

यसैगरी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ग्लोबल वार्मिङका कारण जलविद्ययुत आयोजनाको इनर्जी क्याल्कुलेशनमा ग्लोबल वार्मिङ कारक बन्दा क्याल्कुलेशन भरपर्दो नभएको बताए । “प्राधिकरणले आयोजना सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष नपुगेपनि इनर्जी टेबल परिवर्तन गर्नदिनुपर्छ, मौसम परिवर्तनका कारण विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाबाट समेत गत वर्ष ३० प्रतिशत कम विद्युत उत्पादन भएको थियो” घिसिङले भने,“निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू झन धेरै प्रभावित भएका छन् । त्यसैले सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्नदिन हामी तयार छौं ।”

सबै आयोजनालाई जथाभावी परिमार्जन गर्न दिंदा यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले सञ्चालनमा आएका आयोजनालाई मात्रै परिमार्जन गर्नदिनुपर्ने पनि घिसिङले बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले जलविद्युत आयोजना बनाउँदा १००/२०० वर्ष अघिदेखिको पानीको इतिहास हेरेर इनर्जी क्याल्कुलेशन गरिएको तर ग्लोल वार्मिङका कारण हरेक वर्ष पानीको सतह घट्दै गएकोले हिजो भन्दा पनि भोलिको अनुमान गरेर इनर्जी क्याल्कुलेशन गर्न सुझाव दिए ।

इप्पान अध्यक्ष कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका दीर्घकालीन महत्वका सम्झौताहरु भएको बताए । “भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिदगर्ने सम्वन्धी ऊर्जा व्यापार सम्झौता अगाडि बढाउन दुवै देशका सचिव स्तरमा भएको सहमतीको कार्यान्वयन गरियोस्,” उनले थपे, “यसका लागि नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोहि अनुसारको तयारी गर्न आवश्यक छ, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताका लागि आवेदन गरेर करिब ३ वर्षदेखि रोकिएका झण्डै १० हजार ५ सय मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद विक्री तत्काल खुलाइयोस् ।”

आगामी १० वर्षमा नेपालमा हुने खपत वृद्धिसहित भारत र बंगलादेश निर्यात हुने विद्युतसमेत गरेर २० हजार मेगावाट विद्युत चाहिने भएकाले यो विषयमा ऊर्जा मन्त्री र ऊर्जा सचिव पनि सकारात्मक भएकोले छिट्टै पीपीए खुला हुने घिसिङले बताए । अध्यक्ष कार्कीले पीपीए गरेर निर्माणाधिन तथा निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा देखा परेको तरलता अभावका कारण समयमै पैसा निकासी नपाउँदा आयोजनाको निर्माण तालिका प्रभावित भएकोले त्यस्ता आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने २ वर्ष थप्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

इपानले बाढीले क्षति पुर्‍याएका आयोजनाले पुनः विद्युत उत्पादन नगरेसम्म पेनाल्टी मिनाह गर्न माग गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले काबु बाहिरको परिस्थिति सृजना भएकोले प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बताए ।