कृषि मोबाइलदेखि ब्रान्डिङ प्राथमिकतामा

घोराही उप महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नीति तथा कार्यक्रममा कृषि मोबाइलदेखि ब्रान्डिङसम्म समावेश गरिएको छ । नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले नगरको १३ औ अधिवेशनमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन ।

नीति कार्यक्रममा कृषि मोबाइल एपदेखि स्थानीय उत्पादनलाई ब्रान्डिङसम्म समावेस गरिएको छ । नीति कार्यक्रममा अघिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कृषि क्षेत्र सम्वृद्धिको मुख्य आधार रहेकोले खाद्यान्न बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्द्धन तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने गरी मूल बीउ तथा उन्नत बीउमा कृषकलाई दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न अधुरो रहेका डिप बोरिङ सञ्चालनमा प्राथमिकता दिइनुका साथै थप सिँचाइ बोरिङ निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने, माटोको गुणस्तर हस हुन नदिन माटो परीक्षण गरी गुणस्तर सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, प्राङगारिक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन तथा प्रयोगमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने, सूचना प्रविधिको माध्ययमबाट कृषकहरुलाई कृषि सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउन तथा कृषकका समस्या समाधान गर्न घोराही कृषि मोवाइल एप तयार गरी कार्यान्ययनमा ल्याइ किसान परिचयपत्रको समेत व्यवस्था गरिने नगर प्रमुख चौधरीले बताए ।

बजारको माग अनुसारको उपयूक्त परिमाण र गुणस्तरमा कृषि वस्तु उत्पादन गर्ने बृहत उत्पादन क्षेत्र विकास गरिने, प्राविधिक सेवा तथा कृषि सडक ग्रामीण विद्युतीकरण, सिँचाइ, बजार व्यवस्था जस्ता अन्य सुविधाहरु एकिकृतरुपमा परिचालन गरि कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माणमा जोड दिइने, मौसमी तरकारी उत्पादन बढी भई किसानले उचित मूल्य नपाई खेतबारीमा नै तरकारी फाल्नुपर्ने समस्यालाई समाधान गर्न कोल्ड स्टोरमा भण्डारण गर्न प्रोत्साहन गरिने, दाङको पहिचानकोरुपमा रहेको स्थानीय तोरी र महको उत्पादन बढाउन तोरी खेतिमा सिँचाईको लागि अनुदान तथा तोरीको तेल, बेसार र महको ब्रान्डिङ तथा लेबलिङमा अनुदानको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिक गरिबीको परिचयपत्र प्राप्त परिवार तथा मुक्त कमलरी परिवारलाई लक्षित गरी पशु व्यवसाय अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, खेतीबालीमा अर्गानिक मलको प्रयोग बढाउन गाई, भैंसीको भकारो सुधार कार्यक्रम संचालन गरिने, उपभोक्ताको स्वच्छ मासु उपभोग गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि निर्माण गरिएको पशु बधशाला सञ्चालनमा ल्याई प्रारम्भिक चरणमा राँगा र बंगुरको स्वास्थ्य परीक्षणसहित उक्त बधशालामा मात्र बध गर्न अनिवार्य गरिने, आधारभूत तहमा अंग्रेजीमाध्यमबाट सिकाइ सहजिकरण गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरुलाई प्रोत्साहन गरिने, १२ कक्षासम्म निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरिने, विज्ञान विषय केन्द्रीत नमूना विद्यालय संचालन गरिने, प्राविधिक धारको शिक्षालाई व्यवस्थित गर्दै सिपयुक्त शिक्षा तथा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइने विषयलाई कार्यक्रमले समावेश गरेको छ ।

नागरिकको आवासलाई सुरक्षित बनाउनको लागि भवन संहिता पालनामा कडाइ गरिने, नक्सा पास नगरी घर निर्माण गर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न अनुगमनलाई तिब्रता दिई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने, आगामी तीन वर्षभित्र नगर भित्र रहेका खरका छाना हटाइ खरका छाना मुक्तनगर घोषणा गरीने, नगर क्षेत्र भित्र अव्यवस्थितरुपमा रहेका विद्युत केवल तथा इन्टरनेटका तारहरु सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँगको समन्वयमा व्यवस्थित गरी नगरको सुन्दरता बढाइने, आगामी ३ वर्ष भित्रमा प्रत्येक नागरिकको कम्तिमा ३० मिनेट पैदल दूरीमा सडक पहुँच पुर्‍याउने गरी पहुँचमार्ग, सहायक राजमार्ग, वैकल्पीक मार्ग, गाउँ टोल भित्रका साना सडकहरु निर्माण, मर्मत तथा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बजार क्षेत्र तथा भरतपुर र नवलपुर खेल मैदानमा सार्वजनिक र घुम्ती शौचालयको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाइने, बजार क्षेत्रभित्र छरिएर रहेका कवाड व्यवसायीहरु एकीकृत गरी राजस्व अभिबृद्धि गर्न ल्यान्डफिल साइडमा व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई कडाईका साथ अघि बढाईने, नगरभित्र सञ्चालन हुने विकास निर्माणका कार्यहरुलाई वातावरणमैत्री बनाइने विषयलाई समावेश गरिएको छ ।

यस्तै नगरमा हरियाली प्रर्वद्धन गरी वातावरण स्वच्छता कायम गर्न प्रत्येक घरको अगाडी कम्तिमा दुईवटा रुख रोप्न अनिवार्य गरिने, वातावरणमा असर पार्ने तथा पूनः प्रयोग गर्न नसकिने ४० माइक्रोन भन्दा कमको प्लाष्टिक झोला उत्पादन बिक्रि वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइने, असुरक्षित वस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने नीति लिइने, ‘सदस्य केन्द्रित सहकारी, हुने छैन कोही बेरोजगारी’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन एक सहकारी एक उद्यमी तयार गर्न सबै सहकारी संस्थालाई अभिप्ररित गरिने विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

योसँगै राजस्व चुहावटलाई शून्यमा झार्दै करका थप नयाँ क्षेत्र पहिचान गरिने, स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवा जनशक्तिलाई काम गर्ने अवसरको सिर्जना गरिने, तीन वर्षभित्रमा घोराही उपमहानगरपालिकालाई सुरक्षित बैदेशिक रोजगार स्थानीय तह घोषणा गरिने उल्लेख छ ।