बाढीपहिरो जोखिममा रहेका घर परिवारलाई वैकल्पिक व्यवस्थाको माग

बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका घर परिवारलाई वैकल्पिक व्यवस्थाको माग गर्दै सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । मनसुन सुरु भएसँगै सम्भावित विपद्का घटनामाथि छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. डिला संग्र्रौला प्रस्तावक तथा देवप्रसाद तिमल्सेना र प्रकाश रसाइली स्नेहीको समर्थनमा प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक विषयको महत्वमाथि छलफल गर्न प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।
प्राकृतिक विपत्ति भनेको आकस्मिक रुपमा हुने घटना प्रक्रिया र त्यसबाट हामी सचेत हुन केही सावधानी, तयारी अपनाउन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । “संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिँदा धेरै मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउने गरेका छन्, भर्खरै स्थानीय चुनावबाट नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूको काँधमा स्थानीय रूपमा ठूलो जिम्मेवारी पनि छ,” प्रस्तावमा भनिएको छ, “सम्बन्धित स्थानमा रहेका जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूगोलको बारेमा जानकारी राख्नु आवश्यक छ । जस्तैः कुन ठाउँ पहिरो, बाढीको जोखिममा छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी न्यूनीकरणमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।”
नेपालमा हरेक वर्ष वर्षायाममा बाढी, पहिरो, चट्याङ तथा डुबानका कारण धनजनको क्षति हुने गरेको छ । वर्षात्का कारण आउने प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्ने पूरा तयारी नहुँदा, सजगता अपनाउन नसक्दा मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको छ । सयौं परिवार विस्थापित हुनुपरेको छ । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७७ सालमा पहिरोमा परी १ सय ८३ जनाको ज्यान गएको थियो । पहिरोका कारण ६ सय २ परिवार विस्थापित हुनु परेको थियो । चट्याङका कारण ६१ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १ सय ४२ जना घाइते भएका थिए । बाढीका कारण ५३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । ठूलो पानी पर्दा ४ सय २७ परिवार नराम्ररी प्रभावित बनेका थिए । यस वर्ष बाढी पहिरोबाट २० लाख जनसंख्या प्रभावित हुने आंकलन गरिएको छ । बाढी पहिरोबाट १९ लाख ९९ हजार ९ सय ७५ जनसंख्या र चार लाख २१ हजार ४७ परिवार प्रभावित हुने आंकलन गरिएको छ । यो वर्ष पनि मनसुन शुरु हुँदै गर्दा बाढी र पहिरोका कारण जनधनको क्षति भै रहेको छ । ताप्लेजुंगको खेवाङ्गमा पहिरोले गर्दा ५० भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन् । बाढीले जग्गा कटान गर्नुका साथै पूर्वाधारमा पनि क्षति पु¥याइरहेको छ ।

२०७२ को भूकम्पले बढी प्रभावित गोरखा, धादिङ, दोलखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक आदि गरी १७ वटा जिल्ला अहिले पनि पहिरोको जोखिममा रहेको भन्दै प्रभावित जिल्लाको बस्तीबारे अध्ययन गरेर दिएको प्रतिवेदन अनुरुप विशेषज्ञहरूले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । “जोखिम पहिचान भएका बस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छैन, बस्तीसँगै ठूला संरचना, विद्युत आयोजनासमेत पहिरोमा पर्ने देखिएको छ । राजमार्गसँग जोड्न स्थानीयस्तरमा जथाभावी खनिएका सहायक सडकहरूका कारणले पनि पहिरोको जोखिम बढेको छ,” संसद डा. डिला संग्रौलाले भनिन्, “ खनिएका सडकको अनुगमन नहुँदा विकराल अवस्था सिर्जना भएको छ । जथाभावी डोजर लगाएर खनिएका सडक, वस्ती विकास गर्न इन्जिनियर, भू–गर्भ र विपत् व्यवस्थापनका विज्ञहरूको राय र सुझावबिनै बनाइएका संरचनाले अझै जोखिम बढाएका छन् ।”
तराईका कतिपय भू–भाग भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा दशगजानजिकै बनाएको बाँध, तटबन्ध र सडकका कारणले नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेको छ । सीमावर्ती नेपाली भू–भागमा भारतीय अनधिकृत बाँध र तटबन्धका कारण डुबान हुँदा हजारौं नागरिकको उठिबास हुने गरेको छ ।
“हरेक वर्षको बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट पाठ सिकेर सरकारले त्यसका आधारमा न्यूनिकरणका लागि समयमै आवश्यक तयारी गर्न, सम्बन्धित निकायका सबै जनशक्ति परिचालित गरी प्राकृतिक प्रकोप हुने स्थानमा तत्कालै अत्यावश्यक राहतलगायतका काम तदतारुकताका साथ गर्न र जोखिमको क्षेत्र पहिचान गर्न, सम्बन्धित विशेषज्ञले दिएको प्रतिवेदनअनुसार काम गर्न आवश्यक छ,” संग्रलााले भनिन्, “नेपालमा बाढीपहिरोको जोखिममा रहेका घर परिवारका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न, भारतले एकतर्फी रूपमा दशगजामा बाँध, तटबन्ध र सडक निर्माण गरी नेपाली भू–भागको डुबान गरेको हुँदा नेपाल सरकारले भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक वार्ता गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्न प्रस्ताव गरेका छांै ।”
भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताविपरीत बाँध, तटबन्ध र सडकको निर्माण गरेकाले वास्तविकता समस्या पत्ता लगाई स्थायी समाधानका लागि पहल गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । प्राकृतिक विपत्तिमा पर्नसक्ने घाइतेहरूको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले मिलाउन, नराम्ररी प्रभावित परिवारलाई सरकारले यथोचित व्यवस्था गर्न तथा प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि रोग, प्रकोप फैलिन नदिन औषधि उपकरणसहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालनका लागि तयारी अवस्थामा राख्न । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा यातायात, विद्युत, खानेपानी, सञ्चारलगायत अत्यावश्यक सेवा सूचारु बनाउन । थप क्षति हुन नदिन सम्पूर्ण निकायलाई पूर्ण सतर्कताका साथ राख्न प्रस्ताव पेस गरिएको छ । “उद्धार, राहतलगायतका काममा आवश्यक सहयोग पुराउन स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई प्रोत्साहित गर्न, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्थालाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्नमाग गरिएको छ,” प्रस्तावमा उल्लेख छ ।