लगानी सम्मेलन र एफडीआईसम्बन्धी कानुनी पक्षधरता

कमी–कमजोरी तथा गुनासो सुन्ने अवसरका रूपमा पनि लगानी सम्मेलनलाई उपयोग गर्नुपर्छ ।

चैत १५ र १६ गते मुलुकको लगानी सम्मेलन गर्दै गर्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि लगानीकर्ताको चक्षुमा लगानीसम्बन्धी कानुनहरू के–कति उदार छन् भन्ने कुरा स्वाभाविकै रूपमा महत्व पूर्ण राख्छ । हाम्रा कानुन जति लगानीमैत्री छैन, त्यसैलाई टेकेर लगानीकर्ताले लगानी निर्णय गर्नेछन् । कानुन कहिल्यै पूर्ण र स्थिर हुदैँन । सरोकारवालाको चासो, स्वार्थ र हितबाट कानुन एकांकी रहनु पनि हुँदैन । जसका लागि कानुन निर्माण गरिएको उसले के चाहन्छ भन्ने कुरा कानुनले रामै्रैसँग हेक्का राख्नुपर्छ । लगानी सम्मेलन त्यसका निमित्त गतिलो पृष्ठपोषण साबित हुनेमा दुईमत रहँदैन । सोही सन्दर्भमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनी पक्षधरताको चियोचर्चा यहाँ गर्न खोजिएको छ ।
बाह्य लगानीको सन्दर्भमा कानुनी प्रस्टता महत्व पूर्ण कुरा हो । बाह्य लगानीकर्ताले घोत्लिएर विश्लेषण गर्ने क्षेत्र पनि हो यो । संविधान मुल कानुन हुनुको नाताले बाह्य लगानी सन्दर्भमा के–कस्ता प्रावधानहरूको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने कुराले महत्व राख्छ । यसो त संविधानमा सबै कुरा समेट्न भने सकिँदैन । तथापि, नेपालको संविधान, २०७२ ले बाह्य लगानी भित्र्याउनुपर्छ भन्ने कुरा स्वीकार गरेको छ; जहाँ राज्य निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग मिल्ने गरी विदेशी पुँजी तथा प्रविधिलाई पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
उद्योगधन्दा सञ्चालनमा राज्यको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा लगानीकर्ताका लागि महत्व राख्छ । वाणिज्य नीति, २०७२ ले सरकारको सहजकर्ता, उत्प्रेरक र नियामकका रूपमा सीमित हुने किटान गरेको छ । यसको अर्थ उद्योगधन्दा व्यापार–व्यवसायमा निजी क्षेत्रको अगुवाइ स्वीकार गरिएको छ भन्ने हो ।
बाह्य लगानीको हकमा के–कस्ता क्षेत्रमा बाह्य लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्छन्, विचारणीय कुरा हो । यद्यपि, सबै क्षेत्रमा राज्यले बाह्य लगानी खुला भने गर्न सक्दैन, जहाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ ले विदेशी लगानी स्वीकृति नदिने भनी उल्लेख गरेका बाहेकका क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्छन् । ऐनले केही सीमित क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा बाह्य लगानी खुला गरिएको यसबाट प्रस्ट हुन्छ ।
लगानीकर्ताले लगानी, सोबापत प्राप्त प्रतिफल फिर्ता लैजान पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा लगानीकर्ताका लागि महत्व पूर्ण हुन्छ । जहाँ विदशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ ले विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले विदेशी ऋणको साँवा र ब्याजको भुक्तानीका रूपमा प्राप्त गर्ने रकम, लगानीको केही वा सबै सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, लगानीबापतको लाभांश नेपाल बाहिर लैजान छुट दिएको छ । यसको मतलब बाह्य लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरी आयआर्जन गर्न सक्छन् भन्ने हो ।
भिसासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था लगानीकर्ताका लागि कम्ती महत्व पूर्ण हुदैँन । जहाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ ले विदेशी लगानीकर्तालाई अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्न ६ महिनासम्म गैैरपर्यटकीय भिसा र विदेशी लगानीकर्ता, विदेशी लगानीकर्ताको आश्रित परिवार वा अधिकृत प्रतिनिधि अथवा अधिकृत प्रतिनिधिको परिवारलाई लगानी कायम रहेसम्म आवासीय भिसा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । लगानीकर्ताले कानुनतः भिसा प्राप्त गर्न कुनै पापड पेल्नु पर्दैन भन्ने दृष्टान्त हो यो ।
के–कस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्छ भन्ने कुरा बाह्य लगानीकर्ताका लागि महत्व पूर्ण हुन्छ; जहाँ औद्यागिक व्यवसाय ऐन, २०७३ ले हातहतियार उद्योग, विस्फोटक पदार्थ उत्पादन, ढुंगा, गिट्टी उत्खनन तथा प्रशोधन, चुरोट, बिँडी, खैनी र मदिराजन्य उद्योग, पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननबाहेकका उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ अनुमति लिनुपर्ने क्षेत्र अत्यन्त नगन्य छ भन्ने लाग्छ ।
लगानी गर्न चाहेको मुलुकमा विशेष किसिमको छुट, सहुलियत, सुविधा उपलब्ध छ-छैन, लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व केलाउने कुरो हो । आयकर ऐन, २०५८, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ वा औद्योगिक नीति, २०६७ ले उद्योगधन्दाहरूलाई भन्सार महसुल, आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा स्थानीय करमा आयकर छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य नीति, २०७२ अनुसार निर्यातमूलक उद्योगले आयात गरेको वा स्थानीय स्तरमा खरिद गरेको कच्चापदार्थ वा सहायक कच्चापदार्थमा तिरेको भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि निर्यात परिमाणको आधारमा फिर्ता पाउँछन् । त्यस्तै ऐनमा, स्थानीय उद्योगसँग निर्यातमूलक उद्योग वा कम्पनीले करार गरी खरिद गरेको वस्तु निर्यातपश्चात् निर्यात परिमाणका आधारमा उत्पादकलाई मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क फिर्ता दिइने प्रावधान छ । निर्यातमूलक वस्तु र सोको उत्पादनका लागि चाहिने कच्चापदार्थ, मेसिनरीलगायतका सामान मुलुकभित्र ओसारपसार गर्न कुनै किसिमको कर नलगाइने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ अर्थात् लगानीकर्तालाई छुट सहुलियत गर्न राज्यले कुनै कन्सुस्याइँ गरेको छैन ।
उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा के–कसरी प्राप्त हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि लगानीकर्ताले लगानीपूर्व नियाल्ने कुरा हो । जहाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ ले उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइने प्रावधान मात्र गरेको छैन, विगतमा रहेको जग्गाको अधिकतम हदबन्दी हटाइएको छ । जग्गा सहजै प्राप्त गर्न सक्नु भनेको लगानीका लागि थप आकर्षण नै हो ।
निजी क्षेत्रबाट स्थापित उद्योगधन्दा कुनै रूपमा राष्ट्रियकरण गरिन्छ वा गरिँदैन, हरेक लगानीकर्ताको सरोकारको विषय नभइरहँदैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ ले निजी क्षेत्रबाट स्थापित कुनै पनि उद्योग राष्ट्रियकरण नगरिने प्रत्याभूति गरेको छ । उक्त प्रावधानले लगानीकर्तालाई लगानी गर्न वास्तवमै प्रोत्साहित गर्छ ।
उद्योगधन्दा स्थापना, नवीकरण, विघटन, धारा, बिजुली, टेलिफोनको महसुल भुक्तानी, आयकर दाखिला के–कति सहजता रहेको छ भन्ने कुरा लगानी आकर्षण गर्न निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्छ । औद्योगिक नीति, २०६७ ले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमार्फत उद्योगधन्दालाई सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । लगानीकर्तालाई आवश्यक पर्ने आधारभूत पूर्वाधार उपलब्ध हुँदा लगानीकर्ता स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुन्छन् । यसले लागत कटौतीमा समेत मद्दत गर्छ ।
कुन–कुन लगानीकर्ताहरू सम्भाव्य क्षेत्रहरू हुन्, सम्भाव्य क्षेत्रहरूमा के–कस्तो नीतिगत व्यवस्था छ भन्ने कुरा बाह्य लगानीको सन्दर्भमा विशेष महत्व राख्छ । चैत १५ तथा १६ को लगानी सम्मेलनमा राज्यले कृषि, पूर्वाधार, यातायात, उत्पादनमूलक, पर्यटन, जलविद्युत्, खनिज आदि क्षेत्रमा लगानी आश्वासन प्राप्त हुने आशा राखेको छ । त्यसमाथि राज्यले बैंकिङ, जलविद्युत्, सिँचाइ, दूरसञ्चार, पर्यटन, हवाई क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्र्याउने प्रस्टै नीतिगत व्यस्था गरेको छ ।
बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि खुला गरिएको क्षेत्र हो; जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४ ले विदेशी बैंक तथा ट्रस्ट कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय बिमा र पुनर्बिमा कम्पनी, विदेशी कम्पनीको अधिकृत कार्यालयका रूपमा काम गर्ने कम्पनी, होल्डिङ कम्पनी, विदेशी वित्तीय कम्पनीले स्थापन गरेको प्रशासकीय वा क्षेत्रीय कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कम्पनी, विदेशी रियल स्टेट होल्डिङ कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय लिजिङ कम्पनी, विदेशी म्युचुअल फन्ड, अन्तर्राष्ट्रिय मर्चेन्ट बैंकका रूपमा नेपालमा कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले अनुमति प्राप्त संस्थालाई वित्तीय कारोबारका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा ल्याउन र लगानीकर्ताले कारोबार गरी आर्जन गरेको विदेशी रकम वा त्यस्तो कारोबारका लागि ल्याएको विदेशी मुद्रा फिर्ता लैजान बन्देज लगाइएको छैन ।
नेपालको जल्दोबल्दो आर्थिक कूटनीति मानिने जलविद्युत् क्षेत्र बाह्य लगानीका लागि खुला गरिएको छ । जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ मा जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रोत्साहित गरिने उल्लेख मात्र भएको छैन, यससम्बन्धी प्रक्रिया पारदर्शी बनाइने उल्लेख छ ।
कृषिक्षेत्रको मेरुदण्डीय आधार मानिने सिँचाइ क्षेत्र बाह्य लगानी खुला गरिएको क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ; जहाँ सिँचाइ नीति, २०६० मा सिँचाइ क्षेत्रको विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरी निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बीओटी) आधारमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालले दूरसञ्चार क्षेत्र बाह्य लगानी खुला राखेको छ । दूरसञ्चार नीति, २०६० मा दूरसञ्चार क्षेत्रमा बहुसेवा प्रदायकको क्रियाशील हुने वातावरण सिर्जना गरिने, दूरसञ्चार सेवामा सबै सेवा प्रदायक प्रवेश गर्न पाउने गरी खुला अनुमति प्रणाली लागू गरिने प्रावधान छ, भलै यस क्षेत्रमा २० प्रतिशत लगानी भने स्वदेशी हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
हवाई क्षेत्र पनि राज्यले बाह्य लगानीका लागि खुला राखेको छ; जहाँ हवाई नीति, २०६३ ले अन्तर्राष्ट्रिय बायुसेवामा ८० प्रतिशत सम्म, आन्तरिक वायु सेवामा ४९ प्रतिशत, वायुसेवा प्रशिक्षणमा ९५ प्रतिशत र मर्मत सम्भारमा उद्योगमा ९५ प्रतिशतसम्म बाह्य लगानी स्वीककृत दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बाह्य लगानी खुला गर्न पर्यटन क्षेत्र पनि चुकेको छैन । जहाँ पर्यटन नीति, २०६५ को दफा ८(ङ) मा ठूला प्राकृतिका पर्यटन उद्योगको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता आकर्षित गरिने उल्लेख छ । ऐनको ९(१९) नेपालभित्र पर्यटन उद्योगमा एकैपटक निश्चित रकम लगानी गर्ने लगानीकर्ता र आश्रित परिवारलाई लगानी कायम रहेसम्म सम्मानस्वरूप आवासीय भिसा उपलब्ध गराइने प्रावधान छ ।
लगानीसम्बन्धी कानुन हामीले राम्रो छ, उत्तम छ, लगानीमुखी छ भन्नुभन्दा पनि लगानीकर्ताले सो कुरा व्यक्त गर्नुपर्छ । हामीले निर्माण गरेको कानुनले लगानीकर्ताको अपेक्षा सम्बोधन नगरेको पनि हुन सक्छ । कमी–कमजोरी तथा गुनासो सुन्ने अवसरका रूपमा पनि लगानी सम्मेलनलाई उपयोग गर्नुपर्छ ।