संसद् विघटनपछिको निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा धक्का

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परदृश्यले देशको आर्थिक अवस्था तथा विकासमा तुसारापात अर्थात् डामाडोल हुने देखिएको छ ।

कोरोना कहरले मुलुकको अर्थतन्त्र थिलोथिलो भएको बेला संसद् विघटनपछि आगामी वैशाखमा हुने निर्वाचनको अर्को कहरले अर्थतन्त्रमा थप धक्का लाग्ने निश्चित प्रायः छ । अर्थतन्त्रमा पनि विकास खर्च अर्थात् पुँजीगत खर्चमा ठूलो धक्का लाग्नेछ । निर्वाचनका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटबाटै स्रोत जुटाउनुपर्ने बाध्यता आएको छ । पुँजीगत खर्चको गाँस काटेर निर्वाचनमा खर्च गर्नुपर्ने हुँदा कतिपय विकासका आयोजनाहरू रोकिनेछन् भने केही आयोजनाको समयावधि बढ्न गई लागत बढ्ने हुँदा भ्रष्टाचार झन् बढ्ने सम्भावना रहन्छ । यसरी आयोजनाको काम हुने बेलामा निर्वाचनमा होमिनुपर्ने भएपछि पुँजीगत खर्च बढ्ने अवस्था रहँदैन, जसका कारण अर्थतन्त्रमा झनै संकुचन हुने देखिन्छ ।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा घन्काई दुईतिहाइ नजिकको शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारले शान्ति, समृद्धि र स्थिरता ल्याउने आशा गरेको थियो । तर त्यसको विपरीत हुन गएको छ; अर्थात् अशान्ति, अविकास र अस्थिरता । निर्वाचनअघि दुई पार्टी एकीकरण हुँदा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष तथा हालका कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, “नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र महासागरमा गएर हामीले सेती, कोसी खोजेर पाइँदैन ।” तर साढे दुई वर्ष बित्दा नबित्दै त्यही हिन्द महासागर फेरि खहरेमा परिणत भएको छ । त्यो खहरे पनि अब पूरै सुक्ने त होइन भन्ने ठूलो डर छ । कम्युनिस्ट जुट्न जान्दैनन्, फुट्न मात्र जान्दछन् भन्ने कुरा इतिहास भइसक्यो भन्ने ओलीको भनाइ खण्डित भएको छ । इतिहास फेरि वर्तमान भएको छ ।
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परदृश्यले देशको आर्थिक अवस्था तथा विकासमा तुसारापात अर्थात् डामाडोल हुने देखिएको छ । कोरोना कहरको संकटपूर्ण अवस्थाबाट घिस्रिरहेको अर्थतन्त्र प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन भई निर्वाचनमा जाने परिस्थितिबाट झनै अप्ठ्यारोतर्फ उन्मुख भएको छ । अर्थतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गरेको दिनसम्म आइपुग्दा कुल खर्च २५ प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । सरकारले अहिलेसम्म २३.१६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । जब कि चालू आर्थिक वर्षको आधा समय घर्किसकेको छ । यसबेलासम्म कम्तीमा ५० प्रतिशत खर्च भइसकेको हुनुपथ्र्यो । यस अवधिमा पुँजीगत खर्च त झनै दूरवस्था छ । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएअनुसार पुँजीगत खर्च १०.५२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्पm १०.२९ प्रतिशत रहेको छ । चालू खर्च भने ३०.२१ प्रतिशत रहेको छ । खर्च गर्ने क्षमतामा सरकार असफल भएको छ । यस अवधिमा सरकारले ३०.६० प्रतिशत मात्र आम्दानी गरेको छ ।
कतिपय अर्थशास्त्री तथा विश्लेषकहरू चुनाव हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने तर्क पेस गर्ने गर्छन् । निर्वाचनले खर्च बढाउला तर त्यस्तो खर्च उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुँदैन । त्यसले सरकारात्मक परिणाम भने दिँदैन । अर्थतन्त्र सुधारका लागि पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी आवश्यक छ । त्यो खर्च पनि समयमै सदुपयोग भयो भने मात्र त्यसले परिणाम दिन्छ । तर हाम्रो मुलुकमा पुँजीगत खर्च वर्षको अन्त्यमा मात्र हुने गर्छ । कतिपय पुँजीगत खर्च कागजमा मात्र सीमित हुन्छ भने कतिपय मिलीभगतमा भ्रष्टाचार हुने गर्छ । यसलाई हामी असारे विकासको नामबाट चिन्छौं । हरेक वर्ष असारे विकासको ब्यारोमिटर बढ्दो रूपमा छ ।
लामो समय अस्थिरता भोगेका नेपालीले दुईतिहाइ नजिकको शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकार आएपछि देशले स्थिरता पाई मुलुक समृद्धितर्पm अघि बढ्ने विश्वास गरिएको थियो । तर, पाँचवर्षे म्यान्डेड पाएको सरकार प्रमुखले नै संसद् विघटन गरेपछि सबै क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ । लगानीकर्ताहरूले प्रतिबद्धता गरेको लगानीबाट हात झिक्न सक्ने अवस्था नहोला भन्न सकिन्न । लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरू तत्काल लगानी गर्न अघि सर्दैनन् । सरकारी कामकाज पनि प्रभावित हुन्छ । काम चलाउन सरकारले ठूलो निर्णय गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन । अहिलेको कोभिड तथा भ्याक्सिनको विषय पनि अनिश्चिततातर्फ धकेलिन्छ । चुनाव आउने भनेपछि कालाबजारीहरू सक्रिय हुन्छन् ।
त्यतिमात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढ्छ ।
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष निर्वाचन हो । तर समयअगावै हुने निर्वाचन अर्थतन्त्रका लागि घातक हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचन निकै महँगो हुँदै गएको छ । २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने त्यसको एक दशकपछि २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाको चुनावमा निर्वाचन आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायको खर्च दोब्बर भएको थियो । त्यसताका सुरक्षा निकायमा मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा करिब ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अझ तीन तहको संघीय, प्रदेश र स्थानीय निकायको चुनावमा ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने निर्वाचन आयोगले करिब ९ अर्ब रुपैयाँ । यस हिसाबले निर्वाचनको खर्च हरेक पटक महँगिँदै गएको छ । यस पटक पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कम्तीमा पनि १५ अर्बभन्दा बढीको बजेट आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ ।
यो त देखिने खर्च मात्र हो । व्यक्ति तथा राजनीतिक दलको खर्च भने योभन्दा कैयौं गुणा बढी हुन्छ, जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।
मुलुक अहिले कोभिड–१९ को महामारीसँग जुधिरहेको छ । जनतालाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन ४५ अर्बभन्दा बढीको बजेट आवश्यक छ । कोरोनाको कारण तथा सरकारको गलत आर्थिक नीतिको कारणले अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको छ, जसको कारण लक्ष्यअनुसारको कर उठेको छैन । विदेशी ऋणको बोझ महिनैपिच्छे उच्च दरमा बढिरहेको छ । सरकारले विभिन्न योजनामा आर्थिक स्रोत जुटाउन दातृनिकाय तथा विदेशीसँग हात पसारेको पसा-यै छ । उद्योगी–व्यवसायीले पुनर्उत्थानका लागि गतिलो प्याकेज मागिरहेका छन् । त्यस्तो परिस्थितिमा वैशाखमा हुने चुनावका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई कति सहज होला ? यो आमचासोको विषय बनेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १ खर्ब ९८ अर्ब क्षति भएको छ । १५ लाख ६७ हजार जनाले रोजगारी गुमाएका छन् । १२ लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन् । यो सहित समग्र क्षेत्रका लागि राहत तथा पुरुत्थानका लागि आगामी पाँच वर्षमा सवा ९ खर्ब रुपैयाँसम्म स्रोतको आवश्यक पर्नेछ । आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार पुनरुत्थान कार्यक्रमका लागि एक वर्षमा १ खर्ब ६० खर्ब स्रोतको आवश्यकता पर्नेछ ।
दुईदेखि तीन वर्षमा २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । तीनदेखि पाँच वर्षमा ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यस आधारमा पाँच वर्षभित्रमा ९ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ स्रोतको आवश्यकता पर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
सरकारलाई स्रोत जुटाउन अर्थतन्त्रमा सकस परिरहेको मुलुकलाई कसरी आर्थिक संकटबाट पार लगाउने विषयमा केन्द्रित हुनुको सट्टा सरकार आफैं आफ्नो दुईतिहाइको जनमत कुल्चेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने तयारी गरेको छ । यो हाम्रा देशको शान्ति, विकास र सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि विडम्वना हो ।
अन्त्यमा मुलुकले जतिसुकै राजनीतिक क्रान्तिको छलाङ मारे पनि देशको आर्थिक समृद्धि भएन भने त्यसको कुनै उपदेयता हुँदैन । राजनीतिक स्वतन्त्रताको चाङले मात्रै जनताको पेट भर्दैन, तसर्थ हाम्रो अर्थतन्त्र गलत राजनीतिको सिकार हुनु हँुदैन । नेपाली नागरिकको समृद्धिको चाहनामा कुठाराघात गर्दै दुईतिहाइको शक्तिशाली कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले देशलाई समयअगावै मध्यावधि निर्वाचनमा होमेर राजनीतिक अस्थिरता मात्रै होइन, आर्थिक अराजकता, आर्थिक संकटको यात्रा तय गरेका छन् । इतिहासमा गरेको अक्षम्य गल्तीलाई नेपाली जनताले पक्कै पनि मूल्यांकन गर्नेछन् ।