‘एक घर एक धारा’ अभियान अन्योलमा

बागलुङ-खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको क्षेत्राधिकारका विषयमा अन्योल हुँदा जिल्लामा सञ्चालित ‘एक घर एक धारा’ अभियान प्रभावित भएको छ । बजेट तथा क्षेत्राधिकारकै विषयमा अन्योल हुँदा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङमार्फत सञ्चालनमा रहेका ७० वटा आयोजनाको काम रोकिएको हो ।
नेपाल सरकारको निणयअनुसार गत असार मसान्तमा डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि आयोजनाको काम रोकिएको डिभिजन प्रमुख शेखर केसीले बताए । “खारेजीमा परेको कार्यालयले सञ्चालन गरिरहेका आयोजना कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल भएका कारण खानेपानी आयोजनाको काम रोकिएको छ,” केसीले भने, “यही अन्योलका कारण सम्पन्न हुन लागेका काम पनि रोकिएका छन ।” चालू आवको पहिलो तीन महिनासम्म पनि क्रमागत रूपमा सञ्चालनमा रहेका आयोजना कसले र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल छ । “कुनै आयोजनाको काम ८० प्रतिशत सकिएको छ भने कति आयोजनाको काम पाँच प्रतिशतमात्रै सम्पन्न भएको छ,” डिभिजन प्रमुख केसीले भने, “कार्यालय रहने वा नरहने र कस्को मातहतमा रहने भन्ने विषयमा समेत अन्योल कायम छ ।”
प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेटका आधारमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दै आएको भए पनि यो वर्षको योजना सम्झौता गर्ने समय भइसक्दासमेत कार्यालयकै विषयमा अन्योल भएकाले योजनाहरू प्रभावित बनेको केसीले बताए । २०६४ देखि २०७३ सालमा सुरु भएका योजना डिभिजन कार्यालयको मातहातमा थिए । आयोजनाको काम रोकिँदा ३ वर्षभित्रमा जिल्लाका सबै घरमा एक घर एक धारा बनाउने योजना प्रभावित हुने देखिएको छ । बागलुङमा जिल्ला सदरमुकाम रहेको बागलुङ नगरपालिकामा १७, गल्कोट नगरपालिकामा १३, बरेङ गाउँपालिकामा २, जैमिनी नगरपालिकामा ८, ढोरपाटन नगरपालिकामा ९, निसिखोला गाउँपालिकामा १, काठेखोला गाउँपालिकामा २, बडिगाड गाउँपालिकामा १०, ताराखोला गाउँपालिकामा ५ र तमानखोला गाउँपालिकामा ३ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन् ।
जिल्लाको गल्कोट नगरपालिमा २०६४ सालमा सञ्चालनमा आएको हरिचौर खानेपानी आयोजनादेखि २०७४ सालमा सुरु भएको बुर्तिबाङ पम्पिङ आयोजनासम्मको काम एकै साथ रोकिएको छ । केन्द्र सरकारले खारेज गरेका जिल्लास्थित कार्यालय प्रदेश सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भनिए पनि खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयलाई भने कुनै जानकारी गराइएको छैन । कार्यालय खारेज भएको घोषणा नेपाल सरकारले गरेको भए पनि आधिकारिक रूपमा कुनै जानकारी नआएको कार्यालयले जनाएको छ । “हामीले तीन महिनादेखि तलबभत्तासमेत पाएका छैनौं,” कार्यालयका सूचना अधिकारी जनकराज गौंडेलले भने, “आयोजनाको विषयमा पनि न कुनै परिपत्र भएको छ न त कुनै जानकारी नै ।” कार्यालय खारेज गरेर स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भनिए पनि कार्यालयमार्फत सञ्चालनमा रहेका योजना कसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा पनि अन्योल छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थिति स्थानीय तहसम्म देखाउनका लागि जिल्लाका कार्यालय आफ्नो मातहातमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि डिभिजन कार्यालयको विषयमा भने कुनै जानकारी आएको छैन ।
–त्रिलोचन रिजाल