वैदेशिक रोजगारी मर्यादित तुल्याऊ «
Logo

वैदेशिक रोजगारी मर्यादित तुल्याऊ

जतिसुकै आर्थिक समृद्धिका कुरा गरे पनि तत्कालै नेपालमा व्यापक अनुपातमा रोजगारी सिर्जना असम्भव नै छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को पछिल्लो एक अध्ययनअनुसार हरेक वर्ष नेपाली श्रमबजारमा थपिने श्रमशक्तिको संख्या वार्षिक साढे ५ लाख पुगिसकेको छ । नयाँ संघीय संरचनाअनुसार आउँदा केही वर्षभित्र करिब १ देखि डेढ लाख जनशक्तिले प्रशासनिक संरचनामा रोजगारी पाए पनि अन्य जनशक्तिका लागि भने रोजगारीको अभाव जीवितै रहनेछ । हाल वैदेशिक रोजगारीमा करिब ५० लाख नेपाली रहेको आकलन छ, तीमध्ये विविध कारणले नेपाल फर्कनेको संख्या १० लाख रहँदा र श्रमबजारमा नयाँ थपिने जनशक्तिले गर्दा अति नै तीव्र गतिमा आर्थिक विकास अघि बढे पनि हाम्रो श्रमशक्तिले यहाँ तत्कालै शतप्रतिशत अवसर पाउने सम्भावना निकै कम छ । नेपालमा हालसम्म औद्योगीकरणको गति कमजोर रहेको, यहाँ भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को अनुपात कम रहेको र भित्रिएको एफडीआई पनि बढी मात्रामा मझौला उद्योग–व्यवसायमा केन्द्रित रहँदा रोजगार बजार कमजोर हुन पुगेको हो । आउँदा दिनमा देशका भिन्दाभिन्दै सातवटा प्रदेशले लिने आर्थिक, औद्योगिक र वाणिज्य नीतिले उद्योगहरूको स्थापना र स्थानान्तरणको गति निर्धारण गर्नेछ । जुन प्रदेशमा औद्योगिक नीति, कर नीति केही खुकुलो हुन्छ, जहाँ सबै किसिमका सहुलियत उपलब्ध हुन्छन् त्यहाँ बढी उद्योग व्यवसाय खुल्ने, फस्टाउने सम्भावना रहन्छ । यद्यपि, त्यो अवस्था आउनका लागि अझै कम्तीमा पनि पाँच वर्ष लाग्नेछ ।
बृहत् रोजगारी सिर्जना गर्ने मेगा परियोजनाहरू र ठूलो क्षमताका उद्योग–व्यवसायहरू सञ्चालनमा नआउँदासम्म वैदेशिक रोजगारी नै नेपालका लागि महत्वपूर्ण रोजगार आधार बन्ने निश्चितै छ । यो समस्या नेपालको मात्र होइन । विश्वकै दोस्रो ठूलो सर्वाधिक जनसंख्या भएको र आफ्नै मुलुकभित्र उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापनालाई प्रोत्साहित गर्दै आएको दक्षिण एसियाकै ठूलो अर्थतन्त्र भारतले पनि यस्तै रोजगारी व्यवस्थापनजन्य समस्या झैल्दै आएको छ भने प्रतिव्यक्ति क्रयशक्ति समता (पीपीपी) का आधारमा विश्वकै पहिलो नम्बरको अर्थतन्त्र चीनबाट समेत ठूलो संख्यामा जनशक्ति रोजगारीका लागि देशबाहिर छन् । रेमिट्यान्स प्राप्तिका आधारमा अहिले भारत पहिलो नम्बरमा छ भने त्यसपछि चीन, फिलिपिन्स, मेक्सिको र नाइजेरिया छन् ।
नेपालबाट वार्षिक सवा ५ लाख श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको र यहाँ करिब ७ खर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स प्राप्त हुने गरेको भए पनि अझैसम्म यस क्षेत्रमा हुने ठगी रोकिन नसक्नु विडम्बनाकै कुरा हो । भर्खरै सार्वजनिक भएको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले ठगी रोक्न सरकार प्रभावहीन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी र शोषण रोक्नैका लागि दुई वर्षअघि ल्याइएको फ्री भिसा, फ्री टिकटको नीतिसमेत अहिले प्रभावहीन भइसकेको एमनेस्टीले उल्लेख गरेको छ । यसको सोझो अर्थ के हो भने वैदेशिक रोजगारीको नियमन र व्यवस्थापनका लागि सरकारले उचित प्राथमिकता नै दिन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरू आफैं भ्रष्टाचारको घटनामा मुछिनु र अनुमतिप्राप्त एजेन्सीहरूको नियमनका लागि शक्तिसम्पन्न अर्को कुनै निकाय नहुनले यस क्षेत्रलाई लथालिंग बनाएको छ । यो क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याउन सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र हुँदैन, निजी रोजगार मध्यस्थकर्ताहरू र अन्य सरोकारवालाहरूको पनि साझा प्रयास आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्