विभाजित निजी क्षेत्र

राज्यले चेम्बर कानुन ल्याएर भए पनि निजी क्षेत्रमा देखिएको अहिलेको भद्रगोल व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपाली राजनीति जति धेरै समूह र उपसमूहमा विभाजित छ, नेपाली समाजमा पनि त्यसको प्रभाव निश्चित रूपमा परेको छ । समाजका हरेक अंगहरू विभाजित छन् । यहाँसम्म कि राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी नभएको निजी क्षेत्रमा पनि विभाजन निकै गहिरो छ । व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आफैंमा विभिन्न गुटहरूको महासंघजस्तै छ भने महासंघबाहेक सीमित क्षेत्रमा प्रभाव र अस्तित्व भएका नेपाल उद्योग परिसंघदेखि नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससम्मको ‘तारो’ महासंघ नै बनेको छ । यद्यपि, परिसंघ र चेम्बर दुवैको स्वतन्त्र अस्तित्व र प्रभावलाई कम आँक्न भने मिल्दैन ।
यसरी निजी क्षेत्र सांगठनिक रूपमा मात्र विभाजित छैनन् । अर्थतन्त्रको दुईतिहाइभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रका यी प्रतिनिधिमूलक संगठनमा रहेका केही पदाधिकारीहरूको संकीर्ण सोच र निहित स्वार्थका कारण मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरणका आधारशिला मानिने आर्थिक नीति निर्माणमा नीति निर्माताले खेल्ने ठाउँ पाइरहेका छन् । एक हिसाबले भन्ने हो भने मूलतः निजी क्षेत्रप्रति सधैं अनुदार कर्मचारीतन्त्र निजी क्षेत्रलाई ‘फुटाऊ र राज गर’को नीतिमा सफल भइरहेको छ । व्यापारीको नेता बन्ने दाउमा लागेका अगुवा व्यवसायीहरू भने यसको जानी–नजानी गोटी भइरहेका छन् ।
निश्चय पनि नेपालको चेम्बर आन्दोलनको इतिहास निकै लामो भइसकेको छ । राज्यका अन्य अंगहरू मात्र नभई शासन व्यवस्था नै स्थापित भइनसक्दै निजी क्षेत्रले चेम्बर आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा अघि बढाएको गौरवमय इतिहास छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाहरूकै अग्रसरतामा गठन भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघदेखि पछिल्लो डेढ दशक थिंक ट्यांकका रूपमा अघि बढेको विशिष्टीकृत संस्था उद्योग परिसंघसम्मले नेपालको चेम्बर आन्दोलनमा पु¥याएको योगदान प्रशंसनीय पनि छ । तर, संस्थाको विगतको ब्याज खाएर मात्र अब अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । मुलुकको बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थासँगै निजी क्षेत्रमा पनि आमूल रूपान्तरण चाहिरहेको नेपाली समाजले परम्परागत र नेपाली समाजले अस्वीकृत गरिसकेको जातीय, वर्गीय मुद्दालाई निजी क्षेत्रले बोक्न खोज्यो भने त्यसलाई हिजोको जस्तो सम्मान दिइरहन सक्दैन । यसैले निजी क्षेत्र मुद्दाका आधारमा एकजुट हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलको अनुसरण गरेर संगठनको बलमा नेता बन्ने परिपाटीको अब अन्त्य हुनैपर्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रमाथि राज्यले आवश्यक परेमा चेम्बर कानुन ल्याएर भए पनि अहिलेको भद्रगोल व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।
त्यसो त संघीय शासन प्रणालीको चर्चा चल्दा निजी क्षेत्र यसको विपक्षमा थियो । देशभर संघीयताका पक्षमा आवाज बुलन्द भइरहँदा निजी क्षेत्रले औपचारिक प्रतिक्रिया नजनाए पनि यसले मुलुकको हित गर्दैन भन्नेमा यसका अगुवाहरू एकमतजस्तै देखिन्थे, तर अहिले संघीयताको अन्धाधुन्ध नक्कलका नाउँमा निजी क्षेत्रले राजनीतिक संगठनकै झझल्को दिँदै आपसी प्रतिस्पर्धामा अघि बढ्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । एउटै आवाज बोकेको बलियो र प्रतिस्पर्धी तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विश्वव्यापीकरणलाई बुझ्न सक्ने निजी क्षेत्र आजको आवश्यकता हो । त्यसैले निजी क्षेत्रका संगठनमा अहिले देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य हुनैपर्छ र राज्यले यसका लागि चेम्बर कानुनको अवधारणामा छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ ।