निषेधित क्षेत्र उडानमा थप झन्झट

• तीन ठाउँबाट अनुमति लिनुपर्ने
• एक महिनामा बढीमा १ सय उडान गर्न पाउने 

निषेधित क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान गर्न अब संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समेत अनुमति चाहिने भएको छ ।  १३ जिल्लालाई सरकारले निषेधित क्षेत्र मान्दै प्रत्येक उडानको लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यावस्था गरेको छ । विगतमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले सिधै अनुमति दिँदै आएको थियो । गत साउनदेखि भने नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गर्दै सरकारले तीन स्थानबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । जसका कारण एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई भने झन्झट थपिएको छ । यता मन्त्रालयले भने निषेधित क्षेत्रमा हुने उडानलाई व्यवस्थपित गर्न नयाँ नियम कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ । सरकारले ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलखुम्बु, दोलखा, रसुवा, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, बझाङ, दार्चुलाका माथिल्लो क्षेत्रहरूमा उडान गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । “विगतमा प्राधिकरणबाट सिधै गृह जाने गरेकोमा अब पर्यटन मन्त्रालयको समेत स्वीकृति अनिवार्य रहेको छ,” मन्त्रालयका हवाई महाशाखा प्रमुख सुरेश आचार्यले भने ।
गृहले सबै अनुगमन गर्न नसक्ने भएकोले थप व्यवस्थित गर्नका लागि नयाँ व्यवस्था सुरु गरिएको प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । नयाँ कार्यविधिमा निषेधित क्षेत्रका स्थानीय तथा अन्य व्यक्तिहरू अस्वस्थ भइ हेलिकप्टरमार्फत उपचारको लागि ल्याउनुपरेमा पनि सम्बन्धित हेलिकप्टर कम्पनीले इमेल वा अन्य माध्यममार्फत अनुमति लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो पनि सम्भव नभएमा उडान भरेको २४ घन्टाभित्र जानकराी गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । यस्तै, निषेधित क्षेत्रमा महामारी, प्राकृतिक प्रकोप तथा पर्यटकलाई रेस्क्यु गर्नुपरेमा पनि सम्भव भए अनुमति लिने र नभएमा उडान गरेको २४ घन्टाभित्र जानकारी गराएर अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निषेधित  क्षेत्रको नियमन, नियन्त्रण र सेवाग्रहीलाई सहज रूपले सेवा उपलब्ध गराइ शान्ति–सुरक्षा बहाल गर्न नयाँ कार्यविधि ल्याइएको आचार्यको भनाइ छ । प्रत्येक वर्षको मे महिनादेखि अक्टोबरसम्म हुने छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको मानसरोवर दर्शनमा जाने विदेशी तीर्थयात्रीको चापलाई मध्यनजर गर्र्दै १ महिनामा बढीमा १ सय पटक उडान गर्न दिनेगरी अनुमति दिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।