वैकल्पिक ऊर्जाका दुई दश «

वैकल्पिक ऊर्जाका दुई दश

मुलुकमा प्रजातन्त्र आउनुअघिसम्म कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत जनता मात्र विद्युत् सुविधा पाउन सक्ने अवस्थामा थिए ।

नेकपा (एमाले) को अल्पमतको सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ भन्ने कार्यक्रमसँगै प्रत्येक गाविसलाई रकम दिएपछि सो रकमबाट विकासका अन्य कामसँगै सोलार राख्न चाहनेलाई सहयोग गर्न सकिने बताएपछि गाउँगाउँमा सौर्य घरेलु प्रणाली राख्ने क्रम बढेको हो । २०५३ सालमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना भएपछि भने सोलार, लघुजलविद्युत्, बायोग्यास, सुधारिएको चुलोजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकासले गति लिन सक्यो । यद्यपि यसअघि नै देशका विकट गाउँबस्तीमा लघुजलविद्युत्बाट विद्युतीकरणको कार्य भइसकेको थियो । यसबाहेक केन्द्रले सुधारिएको पानी घट्ट, वायु ऊर्जा, बायोब्रिकेटलगायत विभिन्न प्रविधिमा पनि काम गरिरहेको छ । सुरुमा केन्द्रले कृषि विकास बैंकमार्फत सोलार र बायोग्यासलाई अनुदान उपलब्ध गराउँथ्यो भने पछि आफैंले अलग्गै नवीकरणीय ऊर्जा कोषमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हालसम्म केन्द्रले रु. १५ अर्बबराबरको अनुदान वितरण गरिसकेको छ भने त्यति नै बराबरको स्थानीय समुदायको लगानी पनि भइसकेको छ । पछिल्लो समय नवीकरणीय ऊर्जामा निजी क्षेत्र र वित्तीय सङ्घसंस्थाहरूको आकर्षण बढेको छ ।
मुलुकमा प्रजातन्त्र आउनुअघिसम्म कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत जनता मात्र विद्युत् सुविधा पाउन सक्ने अवस्थामा थिए । ग्रामीण भेगका जनताले बत्ती बाल्नका लागि मटीतेल र खाना पकाउन दाउरा, गुइँठाकै प्रयोग गर्नुपथ्र्याे । नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रशस्त सम्भावना रहेको र ग्रामीण जनतामा ऊर्जाको पहुँच पुराउन यसको विकास गर्नु आवश्यक भएकाले यससम्बन्धी काम गर्नका लागि राज्यले अलग्गै स्वायत्त निकायको गठन गर्न आवश्यक ठानी २०५३ सालमा सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना गरेको थियो । नवीकरणीय ऊर्जामार्फत जनताको जीवनस्तरमा सुधार र वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको यस केन्द्रले २० वर्षको अवधिमा ३६ लाख घरपरिवारमा नवीकरणीय ऊर्जाका कुनै न कुनै प्रविधि पुराउन सफल भएको छ । कुल ७४ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच रहेकोमा केन्द्रले झन्डै १५ प्रतिशत जनतालाई स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ ।
यसबाहेक नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रवद्र्धनबाट गाउँघरमै रोजगारी सिर्जना हुनुको साथै ससाना कुटीर उद्योधन्दाको विकासले उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याएको छ । अहिले नै ३० हजार व्यक्तिको यसमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । विदेश पलायन हुने युवाशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर मिलेको छ । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट तीन सयभन्दा बढीले नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी स्नातकोत्तर तहको शिक्षा हासिल गएका छन् भने सिटिइभिटीबाट विभिन्न तहमा धेरैले प्राविधिक शिक्षा हासिल गरी स्वदेश र विदेशमा राम्रो रोजगारी पाएका छन् । १४ औं योजनाको आधारपत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि प्रयोग गर्ने लघु, साना तथा मध्यमखालका उद्योग स्थापनामार्फत् करिब १८ हजार थप रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
केन्द्रले वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी नीति योजना तर्जुमा, स्रोत परिचालन, प्राविधिक सहयोग, अनुगमन मूल्याङ्कन, गुणस्तर सुुनिश्चितता र प्रविधिको प्रवद्र्धनमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सरकार र विभिन्न दातृ निकायहरूको सहयोगमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको छ । केन्द्रले डेनमार्क, नर्वे, नेदरल्यान्ड सहयोग नियोग (एसएनभी), अमेरिकी सहयोग नियोग –यूएसआइडी), राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमलागयत विभिन्न एजेनसीहरू, जर्मन विकास सहयोग (केएफडब्लू र जीआईजेड), युरोपेली आयोग, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी) लगायत विभिन्न मुलुक तथा सहयोगी निकायहरूमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा सहयोग जुटाएको छ । परम्परागत र आयातित ऊर्जा माथिको निर्भरतालाई कम गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँचमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति कार्यान्वयनमा आएको छ ।
विगतमा ऊर्जा क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम, ग्रामीण ऊर्जा विकास कार्यक्रम आदि सञ्चालन गर्दै आएकोमा सन् २०११ देखि राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । सन् २०१७ जुलाईबाट डीएफआईडी र जीआईजेडको साझेदारीमा यस कार्यक्रमको दोस्रो चरण विस्तार हुँदैछ । यसमा आर्थिक विकासका दृष्टिले पछाडि परेका सुदूर तथा मध्यपश्चिमका जिल्ला एवम् तराईका विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन् । केन्द्रले गत वर्षको भूकम्पपछि प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल ऊर्जाको पहुँच पुराउनुका साथै ध्वस्त भएका नवीकरणीय ऊर्जाका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा नयाँ परियोजनाहरूमा पनि विशेष जोड दिएको छ ।
नेपालले लघुजलविद्युत्, बायोग्यासजस्ता वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा राम्रो प्रगति हासिल गरेको मात्र होइन, एसिया र अफ्रिकी मुलुकहरूमा समेत यहाँको प्रविधि र जनशक्तिको माग छ । यसैगरी सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपालले छोटो समयमै निकै लोकप्रियता पाएको छ । २० वर्षअघिसम्म नागरिक उड्डयन र दूरसञ्चार क्षेत्रमा सोलारको प्रयोग सुरु भएको र विस्तारै गाउँघरमा केही हुनेखानेले बत्ती बाल्न सुरु गरेकामा अहिले दुर्गम गाउँका झुपडीमा मात्र नभई सहरका आलिसान भवनमा सौर्य विद्युत्को प्रयोग भएको छ । खासगरी केही वर्षदेखि ऊर्जाको बढ्दो मागलाई जलविद्युत्ले पूरा गर्न नसकेपछि सिर्जित ऊर्जा सङ्कट समाधानका रूपमा पनि सौर्य ऊर्जालाई लिन थालिएको छ । यसैगरी सुधारिएको चुलो, सुधारिएको घट्टजस्ता प्रविधिले गाउँघरका जनताको जीवनशैलीमा सहजता ल्याउनुका साथै वातावरण र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ ।
यस अवधिमा न्यून आय भएका जनसमुदायमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँचमा वृद्धि हुनु, यस क्षेत्रमा विभिन्न विकास साझेदारहरूको सहभागिता बढ्दै जानु, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रवद्र्धनमा वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रहरूको सहभागिता बढ्दै जानु, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई स्वच्छ विकास संयन्त्रका रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी सम्भाव्य भएका प्रविधिहरूलाई क्रमशः कार्बन परियोजना तथा कार्यक्रमको रूपमा विकास गर्दै लान सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले यी वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिहरूको माग र खपतलाई हेर्दा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतका रूपमा नभएर मुख्य ऊर्जा स्रोतका रूपमा स्थापित बनेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, लगानीको अभावका कारण जलविद्युत्को प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म ८ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन हुन सकेको छैन । देशले निर्यातबाट गरेको आम्दानीभन्दा बढी हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमै खर्चिनुपरेको अवस्थामा बढ्दो व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन पनि ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनुको विकल्प छैन । निर्माणाधीन केही विद्युत् आयोजनाहरू सम्पन्न भए पनि अझै केही वर्षसम्म ऊर्जा संकट कायमै रहने सरकारले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा ग्रामीण भेगका जनताको ऊर्जाको आवश्यकता परिपूर्ति जलविद्युत्बाट तत्काल सम्भव नहुने भएकाले भएका उनीहरूमा ऊर्जाको पहुँच पुराउने भनेकै यिनै नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरू हुन् ।
आजको सूचना र सञ्चारको युगमा जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने र गरिबी निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ऊर्जा आधारभूत पक्ष हो । विश्वमा जनताको जीवनस्तर मापन गर्ने मुख्य आधार भनेको ऊर्जा खपत हो । नेपालको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब १६ गिगाजुल रहेको छ, जुन विश्वका धेरै थोरै देशको तहमा पर्दछ । परम्परागत ऊर्जाको निर्भरतालाई कम गरी स्वच्छ र भरपर्दो एवम् दिगो ऊर्जा प्रविधिहरूको विकासविना देश विकास सम्भव नहुने भएकाले नवनेपाल निर्माणको अभियानमा नवीकरणीय ऊर्जाको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
नेपालको संविधानले नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भरपर्दो उर्जाको आपूर्ति गर्ने नीति अङ्गीकार गरेको छ । राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन पुराउन कठिन भएका र छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीहरूमा सेवा पुराउन, सहरी क्षेत्रमा बढ्दो ऊर्जा सङ्कटलाई न्यूनीकरण गर्न र परम्परागत एवम् आयातित ऊर्जामाथिको निर्भरतालाई कम गर्न नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जाको विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ ।
सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि दिगो ऊर्जाको पहुँच पुराउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणालाई सार्थक बनाउन विश्वका अन्य देशहरूले जस्तै नेपालले पनि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धनमा जोड दिनु आवश्यक छ । त्यसैले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको अझ दिगो विकासका निम्ति नयाँ कदमहरू चाल्न वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले निरन्तर रुपमा आफ्ना ज्ञान, विशेषज्ञता तथा प्रतिबद्धता देखाउन सक्नु नै केन्द्रका अगाडि ठूलै चुनौती र अवसर रहेको छ ।
कृष्ण अधिकारी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्