Logo

प्रकोपपीडितको राहतमा पनि सरकारको अंकुश

–घरबार गुमे सरकारी राहत नपाउने, आवासगृहको बिमा गर्न सुझाव

सरकारले प्रकृतिक प्रकोपबाट भौतिक क्षति पुगेका परिवारलाई राहत नदिनेगरी कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५’ को मस्यौदामा सरकारले राहत तथा क्षतिपूर्तिका नाममा हुने खर्च कटौतीको योजना बनाएको हो ।
बर्सेनि बाढी-पहिरो, डुवानलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने आर्थिक क्षति विकराल बन्दै गएको निष्कर्षसहित सरकारी राहतको सट्टा आवास प्रयोजनका लागि बनाइएका भौतिक संरचनाको अनिवार्य बिमा गर्न सुझाव दिएको हो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, विकास साझेदार, दातृ संस्थालगायतको लगानी प्रवद्र्धन गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, समुदायस्तरको विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सामुदायिक तथा सहकारी संस्थालाई पनि लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत विपद् प्रभावित समुदायलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था समेत गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको यो नीतिसँगै हरेक वर्ष प्रकोपका कारण आवासगृह गुमाउँदै आएका र सरकारी राहत तथा पुनस्थापनाको आशमा बसेका सार्वसाधारण सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार गतवर्ष साउन र भदौको अविरल वर्षापछिको बाढी-पहिरो र डुवानका कारण मात्रै ६१ अर्बभन्दा बढीको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएको र त्यसको पुनर्निर्माण गर्न पौने १ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
“बर्सेनि प्रकोपबाट देशभर अर्बौंको भौतिक सम्पत्ति नष्ट हुने गरेको छ, यसलाई सरकारको पहलले मात्रै धान्न कठिन देखियो,” गृृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “अव कम्तिमा निजी, सरकारी र सार्वजनिक प्रयोजनका भौतिक संरचनाको बिमा गरेर सम्भावित क्षति रोक्न सकिन्छ भनेर नै त्यही अनुसारको नीति तर्जुमा गर्न लागिएको हो ।”
दैवी प्रकोप-उद्धार ऐन २०३९, भवन ऐन २०५५, राष्ट्रिय भवनसंहिता २०६०, विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६, जलवायु परिवर्तन नीति २०६७, भू–उपयोग नीति २०६९, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना नीति २०७२, राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्यको कार्यढाँचा २०७०, बस्ती विकास-सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन २०७२ लगायत कानुनी व्यवस्थामा भएका प्रावधानलाई समेत आधार बनाएर गृह मन्त्रालयले विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ को मस्यौदा तयार पारेको हो ।
“विपद्का कारण हुनसक्ने क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि निजी, सरकारी तथा सामुदायिक भवन, शैक्षिक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी संरचनाहरू, खानेपानी लगायतका अन्य भौतिक संरचनाहरूको अनिवार्य बिमा गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ,” मस्यौदाको विवरण उल्लेख गर्दै ती अधिकारीले भने, “विद्यालय, अस्पताल तथा आवासगृहको मात्रै बिमा गर्न सकिए आवासगृहका नाममा सरकारले दिने अनुदान अन्तर्गतको ठूलो धनराशी बचत हुने छ ।”
मस्यौदामा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि भू–विज्ञान, भूकम्प विज्ञान, भौगोलिक सूचना प्रणाली, दूरसंवेदन प्रणाली, स्याटेलाइट प्रविधि, राडार प्रविधि, पूर्व सूचना प्रणाली लगायतका आधुनिक तथा परम्परागत प्रविधि प्रयोगका लागि पनि अध्ययन-अनुसन्धान गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । विपद्को रोकथाम, पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार र विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि ‘राष्ट्रिय विपद्जोखिम न्यूनीकरण अनुसन्धान तथा तालिम प्रतिष्ठान’ गठन गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५ अनुसार नै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, स्वयंमसेवक व्यूरो, फ्लाइङ स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, आपत्कालीन कार्यसञ्चालन एवं स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरू स्थापना गरिने सरकारले जनाएको छ ।
यसैमा आधारित भएर राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने गृहको तयारी छ । परिषद् गठनपछि सार्वजनिक सडक अवरुद्ध गरे तत्काल पक्राउ गरी अपराध कसूरमा मुद्दा चलाउने सरकारको तयारी छ । यसैगरी सडक सुरक्षा र सबारी व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा रणनीतिक कार्ययोजना समेत ल्याउने गृहको तयारी छ । यो नीति लागू भएपछि सडक दुर्घटनाका सम्भावित क्षेत्र पहिचान, प्रकोप आकलन, निर्धारण तथा प्रकोप क्षेत्रको घोषणा गरिने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्