विपद् जोखिम न्यूनीकरण अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न

काठमाडौं-जोखिमबाट उत्थानशिलता विषयक विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी ३ दिने अन्तर्राष्ट्यि सम्मेलन काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत विश्वका झण्डै १२ राष्ट्रका २०० बढी विज्ञ सहभागी सम्मेलन विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि घोषित विश्वव्यापी कार्य संरचनाका प्राथमिकतालाई क्रमैसँग कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार गर्दै सम्पन्न भएको हो ।
सेन्दाई कार्य संरचनाले प्राथमिकतामा राखेका ४ मुख्य विषयका सम्बन्धमा सरकारी, गैरसरकारी तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्थाबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने निर्णय गर्दै सम्मेलनले कार्यसंरचनाले राखेका लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ । सरकारी, गैरसरकारी, निजी तथा साझेदार संस्थाको भूमिकालाई प्रकाश पार्दै सम्मेलनले कार्ययोजना तयार पारेको हो ।
नेपालमा विपद् व्यवस्थापनबाट विपद् जोखिम व्यवस्थापन, क्षति लेखाजोखाबाट संकटापन्नता लेखाजोखा, उद्धार तथा पुनस्र्थापनाबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तर्फ अग्रसर हुने सम्मेलनको निश्कर्ष छ । साथै सेन्दाई कार्यसंरचना, दिगो विकास लक्ष्य, पेरिस समझदारीलगायत विश्वव्यापी कार्यसंरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विश्व समुदायमा सम्मेलनले अपिलसमेत गरेको छ ।
गोरखा भूकम्पको २५ वर्षभित्र अर्थात सन् २०४० भित्र सम्पादन गर्नुपर्ने गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका नयाँ कार्यक्रमको विकास गरी कामको प्राथमिकीकरण र कार्यान्वयन गर्ने सम्मेलनको जोड छ ।
सम्मेलनले नेपालमा विद्यमान भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागी लगायतका सबैखाले प्रकोपको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारको नेतृत्वमा १५ वर्षे थप नयाँ राष्ट्रिय कार्यक्रमको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । विपद्को समयमा खोज, उद्धार, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्रोत केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने र स्थानीय तहमा रहेका विपद व्यवस्थापन इकाईको प्रभावकारी कार्यसञ्चालन गर्ने कार्य सम्मेलनले प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने र सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना बनाउन सहकार्य गरिने छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालले गरेका प्रयत्न र अभ्यासको प्रशंसा गर्दै सम्मेलनले कम्तीमा ५ प्रतिशत बजेट विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विनियोजन गर्न आग्रह गरेको छ । साथै विद्यमान संरचनालाई विपद्बाट जोगाउन सन् २०३५ सम्म नेपालमा रहेका ५० प्रतिशत स्कुल, स्वास्थ्य संस्था तथा सार्वजनिक भवनको प्रबलीकरण गर्ने गरी काम गर्ने सम्मेलनको निश्कर्ष छ ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल (एन्सेट) ले सम्मेलनको संयुक्त आयोजना गरेका थिए । असार ४ गतेदेखि सुरु भएको सम्मेलनको उद्घाटन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गरेका थिए ।
सम्मेलनको समापन गर्दै गृहसचिव प्रेमकुमार राईले हालै मात्र पारित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐन र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा यो सम्मेलनले निर्देश गरेको कार्ययोजना पूरक हुने बताए । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बाध्यात्मक रूपमा लागु गरिने यो ऐनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका काम प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले विपदसम्बन्धी ऐन पारित हुनु मुलुकका लागि ठूलो उपलब्धि भएको बताए । विपद्का कारण समुदायस्तरमा हुन सक्ने क्षतिलाई न्यून गर्न सरकारले ठोस कार्ययोजना बनाउँदै गरेको जानकारी दिँदै उनले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐन र कार्ययोजना २०३० सेन्दाई कार्य संरचनासँग अन्तरनिहित रहेको बताए ।
समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले सम्मेलनले सबैखाले विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा दिशानिर्देश गरेको बताए । नाष्टमा भूकम्प ल्याब खोल्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण भएको भन्दै उनले यसको कार्यान्वयन तत्काल हुने विश्वास व्यक्त गरे । निर्धारित समयमै पुनर्निर्माण सक्ने कुरामा कुनै शंका नभएको दाबी गर्दै उनले नेपालको सफल पुनर्निर्माण विश्वलाई उदाहरण हुने जिकिर पनि गरे ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा. डा. जीवराज पोखरेलले सम्मेलनले आफूहरूलाई ठूलो जिम्मेवारी सुम्पेको बताए । धेरै प्रकारका प्रकोपको जोखिममा नेपालमा अब सुरक्षित भविष्य देख्न थालेको भन्दै उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सम्मेलनले घोषणा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने दाबी गरे ।