जलाधार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक

जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । सोमबार धुलिखेलमा आयोजित भू–संरक्षण अधिकृतको राष्ट्रिय भेला उद्घाटनमा बोल्दै सरोकारवालाले जलधार व्यवस्थापन राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
समयमा नै जलाधार संरक्षणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन नसके पानीको स्रोत सुक्दै जाने र मानवीय जीवनसमेत कष्टकर हुने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । वन तथा तथा वातावरण मन्त्रालयले जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन देशव्यापी बनाउने योजनाअघि सारेको छ । मन्त्रालयले ठूला नदीमा आधारित जालाधार संरक्षणका कार्यक्रमअन्तर्गत कोसी जलाधार संरक्षण, गण्डकी जलाधार संरक्षण, कर्णाली जलाधार संरक्षण र महाकाली जलाधार संरक्षण कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । मन्त्रालयका अनुसार उप–जलाधार संरक्षणलाई पनि महत्वका साथ अगाडि बढाउने भएको छ ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलाधार संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रथामिकता दिएर अगाडि बढ्ने बताए । “जलाधार व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर अध्ययन अनुसन्धान गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ, कार्ययोजना तय गरेर त्यही अनुरुप कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ,” उनले भने, “पानी, जमिन र मानिसबीचको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न जलाधार व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको बताए । “राष्ट्रिय प्राथमिताको कार्यक्रममा जलाधार व्यवस्थापनको कार्यक्रम राखिनुपर्छ,” उनले भने ।
वन मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले ठूला नदीमा आधारित तल्लो तटीय र उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाधार व्यवस्थापनको काम गरिने बताए । “आगामी दिनमा वातावरणमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, वातावरणीय संरक्षण कार्यक्रमलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन बनाएका नीति नियम पनि समय अनुरुप परिवर्तन गर्दै जाने छौ.,” उनले भने, “संविधानमा व्यवस्था गरे अनुरुप भू तथा जलाधार संरक्षण विभागको संरचना स्थानीय तहमा जाने छ, सो अनुरुप कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ ।”