आईएनजीओहरूमाथि निगरानी

नेपालले औपचारिक रूपमा वैदेशिक सहयोग ग्रहण गर्न थालेको ५० को दशकदेखि नै यहाँ विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रवेश हुन थालेको मानिन्छ । सन् १९९० को दशकपछि त नेपालमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजीओ/आईएनजीओ) को बाढी नै आयो भने पनि हुन्छ । अहिले देशभरि लगभग ४० हजारको संख्यामा एनजीओ र करिब ३ सय आईएनजीओ क्रियाशील छन् । कानुनतः एनजीओहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने र त्यसपछि समाजकल्याण परिषद्मा दर्ता भई आफूले कुन–कुन क्षेत्रमा के–कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने भए पनि पर्याप्त अनुगमनको अभावमा एनजीओ/आईएनजीओहरूले नेपालमा के काम गर्दै आएका छन् भन्ने नै अहिलेसम्म प्रश्नको विषय बनेको छ । संघसंस्थाको अनुगमनको दायित्व समाजकल्याण परिषद्को हो तर परिषद्ले बजेट र जनशक्तिको अभावका कारण देखाउँदै त्यस्ता संस्थाको अनुगमन नै गर्ने गरेको छैन । प्रक्रिया पुराउनका लागि केही आईएनजीओ र धेरै बजेट भएका केही ठूला एनजीओहरूको अनुगमन गरिए पनि त्यहाँसमेत रकम असुली हुने गरेको आरोप एनजीओकर्मीहरूले नै लगाउने गरेका छन् । चाहे जसरी भनिए पनि नेपालमा एनजीओ/आईएनओहरू पर्याप्त अनुगमन र नियमन नहुँदा लगामबिनाको घोडाझैं भएकै हुन् । एक उद्देश्य राखेर संस्था दर्ता गर्ने, एउटा उद्देश्य देखाएर विदेशी सहयोग भित्र्याउने अनि मुलुकको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, एकता र सामाजिक सद्भावसमेत खलबल्याउने गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएको आरोप बारम्बार लाग्ने गरेको छ ।
गैरसरकारी संस्थाहरू भन्नेबित्तिकै सबै खराबै छन् र आईएनजीओ भन्नेबित्तिकै तिनले देशमा धर्म प्रचारदेखि सामुदायिक एवं सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने गरी लगानी गर्छन् भन्ने पनि होइन । सरकार पुग्न नसक्ने र निजी क्षेत्रले समेत नेतृत्व दिन नसक्ने क्षेत्रहरूमा गैरसरकारी संस्थाहरूले निकै प्रभावकारी ढंगले काम गर्दै आएका छन् । विशेष गरी सामाजिक सशक्तीकरणका क्षेत्रमा एनजीओ/आईएनजीओहरूले चलाएको प्रभावकारी कार्यक्रमहरूकै नतिजाले मुलुकमा मातृ तथा शिशु मृत्युदर कम गराउनमा योगदान दिन सकेको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी भूमिकाकै कारण सरकारले समेत जनचेतनामूलक क्षेत्रहरूमा यस्ता संस्थाको सहयोग लिने गरेको छ ।
यद्यपि, पछिल्ला समयमा नेपालमा आईएनजीओहरूकै आडमा जुन ढंगले धर्म परिवर्तनदेखि अन्य शंकास्पद गतिविधिसमेत बढ्न थालेको छ, त्यसमा समयमै निगरानी नगर्ने हो भने भोलि गएर जटिल समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । समाजकल्याण परिषद्सँग सम्झौता गरेर २ सय ९३ वटा आईएनजीओले देशभरिमा ७४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने स्वीकृति लिएका छन् । जुन उद्देश्य राखेर दर्ता भएको हो र जुन प्रयोजन देखाएर वैदेशिक सहयोग भित्र्याइएको हो, त्यसविपरीत जाने एनजीओ/आईएनजीओहरूको दर्ता खारेजीले मात्र कारबाही प्रक्रिया पूरा सक्दैन । यदि यस्ता संस्थाले देशको संविधान, प्रचलित ऐन–कानुन र सामाजिक प्रणालीविपरीतका कार्य गरिएको भेटिए, संस्थाका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नबाट समेत सरकार पछि हट्नु हुँदैन । पञ्चायतकालमै बनेको संघसंस्था दर्ता ऐनलाई पनि समयानकूल परिमार्जनमात्र होइन, देशको नयाँ संघीय संरचनाअनुसार हुने गरी पुनर्लेखन नै गरी प्रकृतिअनुसारका संस्थाहरूको फरक फरक दर्ता र कार्यसञ्चालन अनुगमन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।