थप ३६ उद्योग भ्याटको दायरामा

सरकारले थप ३७ प्रकारका उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को दायरामा ल्याउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयकअनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका १२ प्रकारका उद्योग व्यवसाय र महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालित थप २४ वटा उद्योग व्यवसायलाई भ्याटको दायरामा ल्याएको हो ।
विभागले रेष्टुरेन्ट एण्ड बार, आइसक्रिम उद्योग, कलरल्याब, बुटिक, सुटिङ सर्टिङसहितको टेलरिङ व्यवसायलाई पनि अनिवार्यरूपमा भ्याटमा दर्ता हुन पत्राचार गरेको छ । यस्तै, शिक्षण संस्था वा स्वास्थ्य संस्था वा अन्य निकायमा युनिफर्म आपूर्ति गर्ने फर्मलाई अनिवार्य रूपमा भ्याटमा दर्ता भएर मात्रै कारोबार गर्न निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार सरकारले देशैभर सञ्चालनमा रहेका इँटा उद्योग, मदिरा विक्रेता, वाइनसप, सफ्टवेयर, ट्रेकिङ, -याफ्टिङ व्यवसाय, अल्ट्रालाइट फ्लाइट, प्याराग्लाइडिङ, पर्यटक सवारी पनि भ्याटको दायरामा आएका छन् । क्रसर उद्योग, बालुवा खानी, ब्युटी पार्लर, पार्टी प्यालेस, कलरल्याब, चुनढुंगा उद्योगलगायतका उद्योग व्यवसायलाई भ्याटमा समावेश गरेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । औसतभन्दा बढी अर्थात २९.८ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले कर छल्ने व्यावसायीविरुद्ध खरोरूपमा उत्रिने संकेत गरेको छ । विभागले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालित हार्डवेयर, सेनिटरी, फर्निचर, फिक्स्चर, फर्निसिङ अटोमोबाइल्स, मोटरपार्टस इलेक्ट्रोनिक्स, मार्बल, शैक्षिक परामर्श, डिस्कोथेक, हेल्थ क्लबपनि भ्याटको दायरामा तानेको छ ।
अब मसाज सेन्टर, थेरापी क्लब, व्युटीपार्लर, क्याटरिङ, पार्टी प्यालेस व्यवसाय, पार्किङ सेवा, मेसिनरी उपकरण प्रयोग भएको ड्राइक्लिनर्स पनि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्नेको सूचिमा छन् । विभागले प्रस्तावित नयाँ क्षेत्रलाई भ्याटको दायरामा ल्याउन कर कार्यलयहरूलाई पत्राचार समेत गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा राजस्वको दायरा फराकिलो पार्ने क्रममा यी नयाँ क्षेत्रहरूलाई भ्याटको दायरामा तानेको विभागको दाबी छ ।
संघीयता कार्यन्वयनका लागि धेरै बजेटको आवश्यकता परेपछि सरकारले नयाँ क्षेत्रलाई पनि करको दायरामा ल्याएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । बजेटमा लिइएको राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न नै कर प्रणालीमा ठूलो सुधार गर्न भन्दै सरकारले कर लाग्ने नयाँ क्षेत्रको खोजी गरिरहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले कर छल्नु वित्तीय अपराधबराबर भएको भन्दै शंका लाग्ने व्यावसायीको बैंक खाता र कर कार्यालयमा बुझाएको विवरण भिडाएर हेर्ने बताउँदै आएका छन् । बैंक खाता गोप्य हुने नाममा सरकारले कर छल्नेलाई उन्मुक्ति नदिने भन्दै गोपनियताको दायरा बाहिर गइ छानबिन अघि बढाउने अर्थको तयारी छ ।
अर्थले व्यक्तिको पनि बैंक कारोबार र आम्दानी जाँच गर्ने र त्यसका लागि डिजिटल प्रणालीको भरपुर उपयोग गर्ने बताएको छ । बजेटमार्फत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि व्यक्तिगत आयकरको स्ल्याब हेरफेर गरेको छ । धेरै कमाउनेसँग धेरै कर असुल गर्ने प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरिएकामा यसबाट कर छल्ने प्रवृत्ति मौलाउने भन्दै कतिपयले विरोध गरेका छन् ।