मूल्यवृद्धिमा चाप

सरकार बनेको सयदिनमा चारपल्टसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि पछिल्लो समयमा मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न थालेको छ । संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि आइतबार चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मूल्यवृद्धिमा चाप पर्न थालेको बताएका हुन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने लक्ष्य राखेको भए पनि पछिल्ला महिनाहरूमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ आकासिन थालेपछि सरकारलाई समस्या परेको छ ।
यस्तै, अर्थमन्त्री खतिवडाले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शोधनान्तर घाटा २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको पनि बताए । सर्वेक्षणअनुसार विदेशी विनिमय सञ्चितिले १० महिनाको आयात धान्न सकिनेछ । चालू आर्थिक वर्ष व्यापार घाटा २१ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३७ प्रतिशत पुग्ने सरकारको अनुमान छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले आन्तरिक बचतको दर सुधारोन्मुख भए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५ प्रतिशतमात्र बचत हुन सकेको बताए । “राजस्वको वृद्धि सन्तोषजनक भए पनि सरकारी खर्चमा भएको वृद्धिले बजेट घाटा बढेको छ,” उनले भने । सर्वेक्षणअनुसार कुल लगानीको तुलनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बचत न्यून भएकोले बचत र लगानीको अन्तर न्यून उच्च छ ।
संघीय सरकारको बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा तीन प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भई १०.४ प्रतिशत पुग्ने सरकारको अनुमान छ । सर्वेक्षणअनुसार वैदेशिक सहायतामा अनुदान घटी ऋण बढ्नाले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ८ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो ऋण रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८ प्रतिशत हो । तिर्न बाँकी ऋणमा वैदेशिक ऋणको अंश ५३.९ प्रतिशत हो । चालू आवको पहिलो आठ महिनामा वैदेशिक अनुदान ३६ प्रतिशत र ऋण ६४ प्रतिशतमात्र उपयोग भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । चालू आवको आठ महिनामा ६२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ अनुदान र ८८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ ऋण गरी एक खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । गत आवमा ऋण तथा अनुदान गरी २ खर्ब ५० अर्ब २४ करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । गत वर्ष कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा वैदेशिक अनुदान र ऋणको अनुपात ३९ र ६१ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सर्वेक्षणअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा आव २०६९-०७० मा गैरबजेटरी संयन्त्रमार्फत् खर्च भएको वैदेशिक सहायताको हिस्सा ३६ प्रतिशत, आव २०७०-०७१ मा २९ प्रतिशत र आव २०७१-०७२ मा ३५ प्रतिशत रहेको थियो ।
पछिल्लो १० वर्षमा गत आवबाहेक प्रत्येक वर्ष कुल वैदेशिक सहायता परिचालनमा वैदेशिक ऋणको तुलनामा वैदेशिक अनुदानको अनुपात उच्च रहँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ८ महिनासम्मको भुक्तानी गर्न बाँकी कुल ऋणलाई आधार मान्दा प्रतिव्यक्ति ऋण २८ हजार ९ सय ६३ पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । गत आवमा प्रतिव्यक्ति ऋण २४ हजार २ सय ७० रुपैयाँ रहेकामा उक्त ऋण चार हजार ६ सय ९४ रुपैयाँले बढेर २८ हजार ९ सय ६३ पुगेको हो । आन्तरिक ऋण परिचालनमा उल्लेख्य वृद्धि भएका कारण पनि प्रतिव्यक्ति ऋण गत वर्षको भन्दा बढेको सर्वेक्षमा भनिएको छ ।
चालू आवको पहिलो आठ महिनासम्मको अवधिमा भुक्तानी गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण आठ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा आन्तरिक ऋणको अनुपात ४६ दशमलव १ र बाह्य ऋणको अनुपात ५३.९ प्रतिशत छ । सर्वेक्षणअनुसार चालू अर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म विद्युत् उत्पादन ७.४ प्रतिशतले बढेर १ हजार ४५ मेगावाट पुगेको छ ।