स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा सात चरणमा «

स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा सात चरणमा

स्थानीय सरकारको बजेट विभिन्न ७ चरणका प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र बन्नेछ । साविकका स्थानीय निकाय हुँदा करिब १४ चरणका प्रक्रिया पूरा गर्दै बजेट बन्ने गरेकोमा संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकारको बजेट ७ चरणका प्रक्रिया पूरा गर्दै बन्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाअनुसार योजना तथा बजेटको पूर्वतयारीेदेखि कार्यक्रम स्वीकृतिसम्म गरी ७ वटा चरणमा स्थानीय सरकारको बजेट बन्ने भएको हो ।
चालू आवको बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेका स्थानीय सरकारहरु आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको चरणमा पनि प्रवेश गरिसकेका छन् । तर, चालू वर्षमा अझै पनि संक्रमणकाल व्यवस्थापन भइनसक्दा मन्त्रालयलक्षित चरण तोकिएको समयावधि भित्र भने हुन सकेको पाइँदैन । स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन अझै पनि हुन नसक्दा लक्षित चरण लक्षित समयभित्र भइरहेको छैन ।
पहिलो चरणमा बजेटको पूर्वतयारी रहेको छ जसमा आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण संघीय सरकारमा पेश गर्ने र संघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गर्ने रहेको छ । यसैगरी चरण २ मा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण, चरण ३ मा बस्तीहरुका योजना छनोट, चरण ४ मा वडा तहमा योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण रहेको छ । यसैगरी चरण ५ बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, चरण ६ गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र चरण ७ गाउँ वा नगर सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति रहेको छ । सातौं चरणभित्र बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुति रहेको छ ।
मन्त्रालयको समयसीमाअनुसार चरण ३ को वस्तीहरुका योजना छनोट भइरहेको हुनुपर्छ । चरण १ गत वर्षको पुष मसान्तभित्रै स्थानीय तहले आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण संघीय सरकारमा पेश गरिसक्नु पर्दथ्यो भने चैत मसान्तभित्रै स्थानीय तहले संघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गरिसक्नु पर्ने थियो ।
सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी पौडेलले अझै पनि संघीय सरकारले बजेटको सिलिङ नदिएको बताइन् । गाउँपालिकाले केही योजना संकलन गरेको र कतिपय योजना संकलन गरिरहेको उनले बताइन् । “अहिले बस्ती तहका योजनाहरु संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ,” उनले भनिन्, “केन्द्रको बजेट नआइकन गाउँपालिकाले बजेट छुट्याउन सक्दैन ।” सुनकोशीमा डेढ महिनासम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा बजेट तर्जुमाको काममा केही ढिलाइ भएको पनि उनी बताउँछिन् । यसैगरी चरण २ को कार्य वैशाख १० भित्र, चरण ३ वैशाख मसान्तभित्र, चरण ४ जेठ १५ भित्र, चरण ५ असार ५ भित्र, चरण ६ र चरण ७ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुति असार १० भित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने समय सीमा छ । यसैगरी चरण ७ को बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाका विभिन्न आधारहरु रहेको उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहले नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । यसैगरी संघीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानुन तथा मापदण्डहरु, स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४, संघीय , प्रादेशिक र स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना, स्थानीय तहको मध्यकालीन खर्च संरचना, उपलब्ध स्रोतसाधन, विकासका अन्तरसम्बन्धित विषयहरु तथा नेपाल सरकारले अन्तरराष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिबद्धताबाट सिर्जित दायित्वहरु र संघ र प्रदेश सरकारले आँकलन गरेका अन्य आर्थिक नीतिहरुलाई बजेट तर्जुमाको आधार बनाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय तहको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँट प्राप्त हुने आय, संघ-प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आय व्ययको प्रक्षेपण गर्नेलगायतका अधिकार तोकिएको छ । यसैगरी उक्त समितिले राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रक्षेपित स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणको खाका तय गर्ने, आगामी आवको लागि स्रोत अनुमानको आधारमा बजेटको कुल सीमा निर्धारण गर्ने र विषयगत सीमा निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले आयोजना प्राथमिकीकरणका आधार तथा प्राथमिकता निर्धारण फारामको विकास पनि गरेको छ । कुल एक सय अंकमध्ये सबैभन्दा बढी गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने आयोजनालाई अधिकतममा २० अंक किटान गरिएको छ । यसैगरी उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफलप्राप्त गर्न सकिने आयोजना, आम्दानी र रोजगार वृद्धि गर्ने आयोजना, लागत सहभागिता जुट्ने आयोजनाहरुलाई १५-१५ अंकको अधिकतम सिमा राखिएको छ । यसैगरी, स्थानीय स्रोत साधन र सीपको प्रयोग हुने आयोजनाहरु, समावेशी विकासमा योगदान पुर्याउने आयोजना, दिगो विकास र वातावरण संरक्षण आयोजनाहरुलाई अधिकतममा १०-१० अंक सिमा तोकिएको छ भने स्थानीय भाषा, संस्कृति कायय गर्ने आयोजनाहरुलाई ५ अंक तोकिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्