सार्वजनिक संस्थानको एकीकृत व्यवस्थापन

राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्था कायम रहेका बेला २०२० सालपछि देशमा खुलेका विभिन्न प्रकृतिका सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये ३५ संस्थानले फरक–फरक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । अर्थमन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सार्वजनिक संस्थानसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७४ अनुसार अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा ६, व्यापारिक क्षेत्रमा ६, सेवा क्षेत्रमा ५, सामाजिक क्षेत्रमा ५, जनउपयोगी क्षेत्रमा ३ र वित्तीय क्षेत्रमा १० सार्वजनिक संस्थान बाँकी रहेकोमा हाल ६ संस्थान या बन्द वा निष्क्रिय अवस्थामा छन् भने वित्तीय क्षेत्रका दुई संस्थान एकआपसमा गाभिएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका २८ संस्थान फरक–फरक मन्त्रालयअन्तर्गत फरक–फरक कानुनद्वारा स्थापित छन् भनेर फरक–फरक ऐन–कानुनद्वारा निर्देशित तथा व्यवस्थित हुँदै आएका छन् । कार्यप्रकृतिअनुसार संस्थानहरूलाई निर्देशित गर्ने व्यवस्थाहरू फरक हुनु स्वभाविक भए पनि राज्यको लगानीबाट सञ्चालित हुने यस्ता उद्योग वा अन्य प्रकृतिका संस्थानहरूको कार्यसञ्चालनबारे राज्यका स्पष्ट नीति नहुँदा वर्षांैदेखिको अन्योल कायमै छ । विशेषतः २०४८ सालपछि देशले अवलम्बन गरेको खुला बजार अर्थनीतिपछि राज्यले उद्योग सञ्चालन वा व्यापार गर्ने नभइ केवल सहजीकरणको नीति मात्र लिनुपर्छ भन्ने मान्यता कायम रहँदै आयो । सोही मान्यताअन्तर्गत २०४८ सालसम्म रहेका ६७ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ३० वटा पूर्ण निजीकरण वा खारेजीमा लगिए । पछिल्लो समयमा नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड पनि खारेज गरियो, तर निजीकरणकै विषयमा फरक–फरक खालका धारणाहरू आइरहेका बेला झन् अर्थमन्त्रीद्वारा सार्वजनिक श्वेतपत्रले वर्तमान सरकारले निजीकरणलाई कसरी लान्छ भन्ने विषय चासोको विषय बनेको छ ।
विकल्परहित निजीकरण नै सबै रोगको अचुक उपचार पनि होइन भने सरकार आफैंले अर्बौंको घाटा बेहोर्दा–बेहोर्दै पनि संस्थान सञ्चालन गरिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि झनै गलत हो । निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी र बलियो भएर आएका ठाउँमा राज्यले थप सहजीकरण गरेर निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नैपर्छ भने एकाधिकार कायम हुन सक्ने तथा लागत र अन्य कारणले निजी क्षेत्र जान नचाहने क्षेत्रमा राज्य सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । अहिलेको उद्योग र व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानहरू क्रमशः धराशायी बन्दै गएका छन् भने कतिपय संस्थान प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर थप नोक्सानीबाट जोगिन कारोबार ठप्प पारेर बसेका छन् । यस्ता संस्थानमाथि सरकारले हरेक वर्ष गर्ने लगानीको दायित्व बढेर गएको छ । राज्यले नै जनताले तिरेको कर यस्ता धराशायी संस्थानका लागि अनुदान वा तिनका कर्मचारीको तलबमा खर्च गर्नेजस्तो अनुत्पादक काममा प्रयोग गरेर यस्ता संस्थान टिकाइरहनुको कुनै पनि कारण हालसम्मका सरकारले दिन सकेको देखिँदैन ।
विगतमा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट नीति र दृष्टिकोण नभएकै कारण तिनीहरू चरम बेथितिबीच पनि सञ्चालित हुन बाध्य भएका हुन् । चाहे जुनसुकै सरकारको समयमा होस्, संस्थानहरू राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रमा परिणत भए र सत्तामा रहेका दलहरू संस्थानको सम्पत्ति चरम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेर गयो । संस्थानहरूमा हुने नियुक्तिलाई व्यवस्थित तुल्याउन सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरिए पनि विगत लामो समयदेखि बोर्डलाई नै निष्क्रिय तुल्याइएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले एकीकृत कानुनमार्फत सबै सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने पहल थाल्नु सकारात्मक पक्ष नै हो । संस्थान सुधारका लागि कानुनसँगै सरकारको दृढ इच्छाशक्ति र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउने प्रणको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ । जतिसुकै बलियो कानुन भए पनि अहिलेसम्मकै ढंगले राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहने, सत्ता स्वार्थअनुसार संस्थानहरूको प्रयोग गरिरहने हो भने यिनको कहिल्यै सुधार हुन सक्दैन, जनताले तिरेको करको दुरुपयोग मात्र बढेर जानेछ । सरकार आफंैले यस्ता अनुत्पादक लगानीलाई प्रोत्साहन दिँदै गर्दा निजी क्षेत्रलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर भन्नुको कुनै तुक देखिँदैन । तसर्थ सरकारले बेलैमा यस्ता अनुत्पादक लगानी आफैंले निरुत्साहित गर्ने अभियान किन सुरु नगर्ने ? यसबाट एकातिर सरकारले उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउन चाहन्छ भन्ने सन्देश पनि जान्छ अनि अनावश्यक दायित्वको भारबाट पनि मुक्ति पाउँछ ।