कर प्रणाली निजी क्षेत्र मैत्री हुन्छ : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दोहोरो कर प्रणालीको व्यवस्था नगरिने बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिले वीरगन्जमा गरेको राजस्व नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा गरेको छलफल तथा प्रदेशस्तरीय सुझाव संकलन कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेटमा दोहोरो कर प्रणालीको व्यवस्था नगरिने बताएका हुन् । उनले संघीय संरचनामा बजेटको स्वरुपका विषयमा व्यवसायीहरू उत्सुक रहेकाले त्यसलाई ध्यानमा राखेर निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए ।
“संघीय कर प्रणाली स्पष्ट छ, मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक राजस्व तथा अन्तःशुल्क एकमुष्ट संघीय सरकारले उठाउँछ, त्यसबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई १५/१५ प्रतिशत वितरण गरिनेछ,” उनले भने । मन्त्री डा. खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुनी दायरामा रहेर कर लगाउन सक्ने भएकाले संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी कर संकलन गर्न सुझाव दिए । वीरगन्जलाई निराश हुने खालको बजेट नआउने आश्वासन दिँदै उनले मुलुकको ५४ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने आर्थिक नगरी र प्रदेश नं. २ सरकारका लागि बजेटमा प्राथमिकता दिइने बताए । उनले खाद्यान्न र ऊर्जामा नेपाल आत्मनिर्भर हुनुको विकल्प नरहेको भन्दै सौर्य उर्जामा लगानी गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे । “सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा होइन, परिपुरक भूमिका निर्वाह गर्छ,” अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने, “सरकारले नीजी क्षेत्रलाई विस्थापित होइन स्थापित गर्न चाहेको छ ।”
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा रक्सोलबाट काठमाडौंसम्म रेल पु¥याउन प्रस्ताव राखेको र त्यसलाई भारत सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको भन्दै मन्त्री खतिवडाले रेलमार्गको विकासले चीनसँगको कनेक्टिभिटी पनि हुने बताए । “हामी त्रिदेशीय रेलसेवाको कनेक्टिभिटी बढाउन चाहान्छौं,” उनले भने । नेपाली उत्पादन चीनमा निर्यात हुने गरी रेललाइनको विकास गर्ने उनको भनाइ थियो । उनले यातायातको सिन्डिकेट जस्तै अन्य औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्नसमेत सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले मालवस्तु जाँचपास र मूल्यांनका सवालमा सधैं उठ्ने प्रश्नका बारेमा चर्चा गर्दै मुलुककै मोडल भन्सार कार्यालयको रूपमा वीरगन्जलाई बनाउन खोजिएको जानकारी दिए । उनले सन् २०१६ को डब्लुटिओको निर्देशन अनुसार एचएस कोड लागू गरिएको र भन्सार दरबन्दी नीति प्रत्येक ४/४ वर्षमा परिमार्जन हुँदै जाने बताए । व्यवसायीले प्रस्तुत गर्ने बील, बिजकलाई तथ्यपरकरूपमा पेस गरिए भन्सारलाई सहज हुने उनको भर्ना थियो ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी र नेपालमा कम मूल्य हुँदा इन्धन तस्करी चुनौतीपूर्ण बनेको बताए । उनले व्यवसायीले मालसामानको बिक्री वितरणमा सिन्डिकेट खडा गरी महँगी बढाएको आरोप लगाउँदै त्यस्ता विकृति रोक्न कडारूपमा प्रस्तुत हुन सरकारलाई सुझाव दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले उद्योग व्यवसाय व्यवस्थित बनाउन उद्योगी स्वयम् जिम्मेवार र पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष ओमप्रकाश सिकरियाले वीरगन्ज आसपासका व्यवसायीका तर्फबाट विभिन्न समस्याको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।