कृषि बजेट सशर्त, सिलिङ भने घट्यो «

कृषि बजेट सशर्त, सिलिङ भने घट्यो

स्थानीय तहमा कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट ‘सशर्त’ पठाइने भएको छ । स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षमा निशर्त पठाइएको बजेटको दुरूपयोग भएको गुनासो आएपछि आगामी वर्षको बजेट सशर्त पठाउन लागिएको हो ।
मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिनवटै तहमा जाने बजेट शीर्षकसमेत तोकेर पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । “यो वर्ष निशर्त रूपमा पठाइएको बजेट कतै दुरूपयोग भएको र कतै स्थानीय तहले कार्यक्रम बनाउन अलमल परेको पाइयो,” मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीले भने, “आउँदो वर्षका लागि मन्त्रालयअन्तर्गत जाने बजेट शीर्षक छुट्याएर जानेछ भने स्थानीय तहलाई एकमुष्ट रूपमा जाने रकम अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत जानेछ ।” कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सकेसम्म धेरै बजेट तथा कार्यक्रम सदुपयोग हुनुपर्नेमा अर्थ पनि सकारात्मक देखिएकाले बजेट शीर्षकअनुरूप नै रकम खर्च गर्न उनले स्थानीय तहलाई अनुरोध गरे ।
सशर्त बजेट पठाउने भनिए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट ३२ प्रतिशतले घट्ने भएको छ । साविक कृषि विकास मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, पशुपंक्षी मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालय गाभिएर बनेको नयाँ मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ ३३ अर्ब रुपैयाँमात्र तोकिएको छ । “चालू आवमा साविक चार मन्त्रालयको कुल बजेट ४८ अर्ब ५० करोड छ, मन्त्रालय एउटै भएपछि आगामी वर्ष ३२ प्रतिशत कम बजेटको तयारी भइरहेको छ,” मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव डा. योगेन्द्र कुमार कार्कीले भने, “सरकारले कृषिसँग सम्बन्धित थप ठूला आयोजना लागू गर्ने भएमा बजेटको आकार बढ्न सक्छ ।” साविक कृषि विकास मन्त्रालयको तर्फबाट मात्र ४० अर्ब बजेट प्रस्ताव गरिएकोमा अर्थले सिलिङ २३ अर्बमा झारिदिएको छ । जसमध्ये स्थानीय सरकारलाई ५ खर्ब १२ अर्ब र प्रदेश सरकारमार्फत ४ अर्ब सशर्त बजेट जानेछ भने बाँकी संघीय मन्त्रालयले परिचालन गर्नेछ ।
साविक कृषि विकास मन्त्रालय तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले चालू वर्षको बजेट पनि नियमित तथा केही नयाँ कार्यक्रम शीर्षकअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहको नाममा बजेट पठाएका थिए । तर अर्थ मन्त्रालयले कृषिको प्रस्तावविपरित गाउँपालिका र नगरपालिकामा जाने कृषि क्षेत्रको बजेट एकमुष्ट रूपमा पठाएको थियो । “एकमुष्ट रूपमा गएको बजेटलाई कतिपय स्थानीय तहले निकै राम्रोसँग सदुपयोग गरेको पाइएको छ । तर, धेरै स्थानमा कृषिको बजेट अन्यत्रै खर्च भएको पाइएकाले केही वर्षलाई सशर्त नै पठाइनु उपयुक्त हो,” राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने । अनुगमनका क्रममा बजेटको दुरूपयोग बढी भएको पाइएपछि मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि सशर्त व्यवस्था गर्न थालेको हो ।
असारसम्म जिल्लाका कार्यालय सक्रिय
चैत २८ गतेदेखि विभिन्न मन्त्रालय मातहतका जिल्ला कार्यालयहरू खारेज हुने व्यवस्था रहे पनि चालू आर्थिक वर्षसम्म भने कृषि तथा पशुपंक्षीका जिल्ला कार्यालयहरू याथवत रहने भएका छन् । कृषिले प्रधामन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई आर्थिक वर्ष नसकिंदै जिल्ला कार्यालय खारेज हुँदा चालू कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने भन्दै थमौतिको लागि अनुरोध गरेको थियो ।
जिल्ला कार्यालयहरूले पहिलेकोजस्तो पूर्ण रूपमा काम नगरे पनि विभिन्न चालू परियोजनाहरूसँग सम्बन्धित काम भने आफै गर्नेछ । “कतिपय कार्यक्रमका टेन्टर प्रक्रियामा छन्, कतिपय स्वीकृत भएर काम भैरहेका छन् । यत्तिकैमा जिल्ला कार्यालय पूर्ण रूपमा खारेज हुँदा कार्यक्रमको प्रभावकारिता रहँदैछ,” मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीले भने, “कृषि तथा पशुपंक्षी कार्यालय अन्तर्गतका सेवा केन्द्रहरू हस्तान्तरण भइसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्