Logo

बजेट निर्माणमा सावधानी

सरकार यतिखेर आउँदो आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणमा छ । यसअघि सामान्यतया मंसिरपछि नै बजेट निर्माणको प्रक्रियागत चरण सुरु हुने भए पनि यस वर्ष प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, त्यसको परिणाम र सरकार गठन प्रक्रियाले केही ढिला भएको हो । आउँदो वर्षको बजेट केही संरचनागत रूपमै फरक हुने निश्चित छ, किनभने देश संघीयतामा गएसँगै तीन तहका सरकारहरू गठन भएका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रादेशिक सरकारहरूले आआफ्ना छुट्टाछुट्टै बजेट प्रादेशिक संसद्समक्ष पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारद्वारा प्रत्येक प्रदेशलाई विनियोजन गरिएको १-१ अर्ब रुपैयाँबाट प्रदेश सरकारहरूले बजेट बनाउँदैछन्, जसको मुख्य हिस्सा चालू खर्चमा विनियोजन हुने प्रादेशिक अर्थ तथा योजनामन्त्रीहरूले बताइरहेका छन् । संविधानको धारा ११९ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) पेस गर्नुपर्ने हुन्छ भने धारा २०५ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशका अर्थमन्त्रीले प्रदेश सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि मिति भने तोकिएको छैन । संघीय सरकारले दिने समानीकरण अनुदानकै आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले आआफ्नो आम्दानी र खर्चको विवरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । हालसम्मका उपलब्ध तथ्यांकहरूले कुनै पनि प्रदेश वा स्थानीय तह आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा केही वर्षसम्म संघीय सरकारले नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ, जसका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसके पनि अहिलेसम्म प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन भइसकेको छैन, जसको मुख्य दायित्व प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणको सुनिश्चितता तुल्याउनु हो । राजस्व बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने आयोगको संरचना अहिले सचिवकै भरमा चलिरहेका बेला बजेटको तयारी भइरहँदा यसले भोलि संघीय सरकारको बजेट निर्माणमा असर नपार्ला भन्न सकिँदैन । अहिलेसम्म जुन संरचना र ढाँचामा बजेट बनाइँदै आएको थियो, त्यसलाई बिर्सेर शून्यमा आधारित बजेट तयार पार्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जुन निर्देशन दिएका छन्, त्यसमा निहितार्थ सन्देश के हो भने हाम्रो बजेट निर्माण पद्धतिमै समस्या छ । स्रोतको सुनिश्चितता नै नगरी बजेट निर्माण गर्दा वार्षिक बजेटको आकार त बढ्ला, त्यससँगै बढ्ने चालू खर्चको चाप धान्न भोलि आन्तरिक स्रोत अपर्याप्त हुने अवस्था आउनेछ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार स्वाभाविक रूपमा बढाउनुपर्ने छ नै, तर स्रोतको सुनिश्चितताबिना बजेट बनाइयो भने चालू वर्षको बजेटमा झैं कार्यान्वयनमै समस्या उत्पन्न हुनेछ । आर्थिक वर्षको बीचमा गएर बजेटको अनुमान घटाउनु, बजेटका प्राथमिकताहरूमा हेरफेर गर्नुभन्दा अहिले नै उचित प्राथमिकता किटान गरेर बजेट निर्माण गर्ने हो भने त्यसको प्रभावकारिता बढिरहन्छ । अहिले मन्त्रालयहरूको संख्या घटेको र संघीय संरचनाअनुसार जिम्मेवारी पनि बाँडिएको सिलसिलामा आफ्नो मन्त्रालयका लागि बढी बजेट पार्न सके आफू सफल हुने धङधङीबाट प्रशासकमुक्त हुन सकेमात्र बजेट संरचना परिवर्तन हुन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्