कृषि कर्जामा गाडीको प्रसङ्ग

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट संसद्बाट पारित हुनुअघि आफ्नो मन्त्रालयको विषयमा उठेका प्रश्नहरूका जवाफ दिने क्रममा कृषि विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन र समग्र कृषि क्षेत्रमा विद्यमान कमजोरीका पाटाहरू केलाउने क्रममा कृषि कार्जाको सदुपयोगिताउपर पनि शंका व्यक्त गरेको पाइयो । उनले ठट्यौली शब्द प्रयोग गर्दै उक्त ऋण गाडीमा र साडीमा पनि जाने गरेको प्रसङ्ग उठाए ।
कोरोना कहरका बीच अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नयाँ संविधान जारी भएपछि निर्वाचित सरकारका तर्फबाट जेठ १५ गते संघीय संसद्मा पेस गरेको तेस्रो बजेट दुवै सदनबाट बहुमतले पारितसमेत भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि पेस भएको उक्त बजेटमा कृषि क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने गरी आउने आशा र विश्वास लिइएको थियो । तर, बजेटले अपेक्षाअनुरूप कृषि क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेको र अधिकांश कार्यक्रम पुरानै रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ रहँदा कृषिमन्त्रीबाट समेत बजेट चित्तबुझ्दो हुन नसकेको अभिव्यक्ति आयो । कृषि क्षेत्र विभिन्न समस्याले जकडिएर रहेको समयमा मन्त्री भुसालको अगाडि निश्चय पनि कोरोनाले चुनौतीको चाङ थपिदिएको छ ।
मन्त्री भुसालले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको चार महिनाको अन्तरालपछि गत चैतको अन्त्यमा कृषि विकासका लागि आजसम्म गरिएका असल प्रयासलाई सार्थक बनाउन र कमजोरी हटाई परिवर्तन ल्याउने ध्येयले ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ नारा अगाडि सारे । यो नारालाई साकार रूप दिन पाँचवटा नीतिगत आधारसहितको कृषि अवधारणाअन्तर्गत उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सस्तो र सुलभ ऋण, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा, सबै बालीवस्तुको बिमा र न्यूनतम बचतको सुनिश्चितता रहेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन भएका कतिपय बुँदा बजेटमा नपारिएको विषयले निराश बनाए पनि उनी अबको कृषिको कार्यदिशामा भने स्पष्ट देखिएका छन् ।
वास्तवमा कृषि विकासलाई समग्रतामा हेरिनुपर्छ । पुँजी, श्रम, कृषि सामग्री, प्रविधि, सिँचाइ आदिको सहज र समयानुकूल पहँुच कृषिको उत्पादनलाई प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण तत्वहरू हुन् । उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने पुँजीको जोह गर्न निश्चय पनि वित्तीय सहयोग पनि महत्वपूर्ण पाटो हो । नेपालको सन्दर्भमा कृषिमा साना किसानहरूको बाहुल्यता रहेकाले उनीहरूलाई विशेष सेवाटेवा चाहिन्छ । यस सन्दर्भमा कृषकको नाममा प्रदान गरिने वित्तीय सेवा पनि साना किसान लक्षित हुनु जरुरी छ । पछिल्ला केही वर्षयता आएर कृषि कर्जाको विषय जोडतोडले उठ्न थालेको छ र पनि कृषि कर्जा सहज र सुलभ तवरले प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो आउने क्रम रोकिएको छैन । सर्वत्र बेथितिले गाँजेको चर्चा भइरहँदा कृषक हितका लागि प्रवाह गरिने कृषि कर्जा पनि कृषि उत्पादनकै कार्यमा सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक हैन ।
संसद्मा बजेटका बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कृषि कर्जा सम्बन्धमा आफ्नो तर्क मन्त्री भुसालले यसरी प्रस्तु गरे— “पुष्पलालको पालादेखि सामन्तवाद तोड्दै गर्दा सामन्तवाद भत्केछ र किसान स्वतन्त्र भएछ । किसानसँग केही पनि छैन् अर्थात् नाङ्गो किसान स्वतन्त्र भएछ । त्यसैले अब पुष्पलाल र बीपीको पालादेखि किसानलाई सर्वसुलभ ऋण देऊ भन्ने नारा कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ । अहिलेसम्म हामीले करिब ५० अर्ब ऋण त बाँड्यौं, तर त्यसको ३० देखि ३३ प्रतिशत रकम पनि किसानमा गएको छैन । ठट्यौली पारामा भन्ने हो भने त्यो गाडी र साडीमा जान्छ, तर किसानमा जाँदैन ।” उनले जोड्न खोजेको आशय स्पष्ट छ । पहिलो वास्तविक लक्षित किसानले कर्जा सुविधा उपभोग गर्न पाएका छन-छैनन् र दोस्रो प्रवाह भएको कर्जा सही तवरमा माटोमै सदुपयोग भइरहेको छ-छैन ।
के मन्त्री भुसालले चासो व्यक्त गरेझैं कृषि कर्जाको रकम वास्तविक किसानमा नगएर गाडी र साडीमा गइरहेको हो त ? यस विषयमा हालसम्म बैंकिङ क्षेत्र र बैंकर्स संघबाट कुनै प्रतिक्रिया जनाइएको भने देखिएन । राज्यले कृषि विकास र कृषक उत्थानका लागि भनेर कृषि कर्जाको ब्याज अनुदानमा ठूलो धनराशि खर्चिरहेको अवस्थामा कृषि कर्जाको सदुपयोगितामा कृषि मन्त्रालयले चासो राख्नु अस्वाभाविक हैन । तर यदि प्रवाह भएको ५० अर्बको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको ३० देखि ३३ प्रतिशत पनि किसानमा गएको छैन भने यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत कृषि कर्जा प्रवाहको जिम्मेवारी पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गम्भीर भएर सोच्नैपर्ने हुन्छ ।
विगत केही वर्षदेखि कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन अनुदानमा आधारित कार्यक्रमहरू ल्याइए तापनि अनुदान लक्षित वर्गसम्म नपुगेको र यसको व्यापक दुरुपयोग बढेको गुनासो छ । कृषिका लागि भनेर सञ्चालन गरिएका अनुदानमा आधारित कार्यक्रमबाट टाठाबाठा र पहुँचवालाले नै हालीमुहाली गरेको र लक्षित कार्यक्रमअनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको कुरा कृषि मन्त्री स्वयंबाट विभिन्न कार्यक्रममा अभिव्यक्त भइरहेछ । किसानको नाममा राजनीतिक पहँुचका आधारमा सीमित व्यक्तिहरूले फाइदा लिने विगतको परम्पराप्रति कृषि मन्त्रालय हाल निकै गम्भीर भएको देखिन्छ । यो परम्परालाई तोड्न वास्तविक कृषकले सुविधा पाउने गरी कृषि सामग्रीमै अनुदन उपलब्ध गराउने रणनीतिमा मन्त्रालय लागेको पाइन्छ । तोकिएको कार्यक्रमका लागि अनुदान लिएर कार्य सम्पन्न नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने जमर्को गर्नुलाई साकारात्मक रूपमा लिइनुपर्छ । यस सन्दर्भमा कृषि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजनाअन्तर्गत शीतघर निर्माणका लागि उपलब्ध गराइने अनुदान सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने ६ वटा कम्पनीको सम्झौता रद्द गरिसकेको छ । यस्तो किसिमको कारबाही समयमै हुन सक्दा निश्चय पनि अनुदान कार्यक्रमको रकम दरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा पनि समय–समयमा कर्जा लगानीमा विभिन्न विकृति र विसंगति नदेखिएका हैनन् । यस सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको शतप्रतिशत सदुपयोग नै भएको छ भनी ठोकुवा गर्न नसकिएला । तथापि बैंकिङ क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण एवं सम्बन्धित बैंकको आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली आदिले गर्दा कर्जा अपचलन गर्ने चाहे व्यवसायी हुन्, चाहे कर्मचारी हुन्, ढिलोचाँडो कारबाहीको दायरामा आउने गरेकै छन् । यस अर्थमा बैंकिङ क्षेत्रमार्फत सञ्चालित लक्षित कर्जा कार्यक्रम तुलनात्मक रूपले बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्न खोजिएको हो । विगतमा कृषि विकास बैंकबाट सञ्चालित अनुदानमा आधारित कृषि तथा ग्रामीण कर्जासम्बद्ध कार्यक्रमहरूले लक्षित उद्देश्यअनुरूप उदाहरणीय रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सकेको भन्दा अझै पनि अतियुक्ति नहोला । तसर्थ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत सञ्चालित अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध गर्न सकिएमा अनुदान दुरुपयोगको सम्भावना न्यून रहन्छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत (दोस्रो संशोधन) कायविधि, २०७६’ अन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेको छ । यो कार्यविधिमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुगमन गर्दा कर्जा सदुपयोग भएको नपाइएमा ब्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध नगराइने र ब्याज अनुदान सुविधा लिइसकेको भए सम्बन्धित ऋणीबाट असुलउपर गरिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको ब्याजको शोधभर्ना त्रैमासिक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्दा कर्जा सदुपयोग भएको एवं अन्य किस्ता तिरेको सुनिश्चित हुनुपर्ने र कर्जा सदुपयोग भएको नपाइएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम कारबाही गरी अनुदानबापतको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भुत्तानी नदिने प्रवाधान रखिएको छ । यसरी यो कार्यविधिले कर्जा लिने ग्राहक र लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्था दुवैलाई जिम्मेवार बनाई कर्जा दुरुपयोगको सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न विशेष व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
कृषि सम्बद्ध निकायहरूबाट उपलब्ध गराइने अनुदान प्राप्त गर्न बनावटी परियोजनाका आधारमा चलखेल गर्ने गरेको समाचार आइरहँदा कृषिका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइने भएपछि यसमा पनि हुनेखाने र पहँुचवाला व्यक्तिहरू नसलबलाउने हैनन् । परियोजनाको लागत बढी पेस गरेर कर्जा प्राप्त गर्न-गराउन दौडधूप गर्नेको कमी छैन । कर्जा उपलब्ध गराउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको छानबिनका साथै पेस गरिएको परियोजना प्रस्तावउपर गरिएको कर्जा विश्लेषण एवं जोखिम स्तर मापनपश्चात् परियोजना सम्भाव्य भएमा मात्र कर्जा स्वीकृति र प्रवाहको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि कृषि व्यवसायलाई अगाडि तेस्र्याएर परियोजनाका लागि जग्गा खरिद तथा विकास, महँगा गाडी, भवन निर्माण र दरिलो बारबन्देजका लागिसमेत सस्तो ब्याजदरको कर्जा रकम प्राप्त गर्नमा कतिपय ग्राहकको जोड हुने गरेको पाइएको छ । यहाँनिर भने कृषि मन्त्रीले भनेजस्तै गाडी र साडीको प्रसङ्ग जोडिन आउँछ ।
कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न निश्चय पनि सम्बन्धित कृषि बालीको उत्पादन तथा पशुपन्छीपालनका लागि चाहिने लागत अतिरिक्त केही रकम पूर्वाधारमा समेत खर्चिनुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधारको नाउँमा कतिसम्मको साधन-संरचना निर्माण तथा खरिद गर्न दिने यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । मुख्य कृषि कर्मबाहेक अन्य महँगा संरचना निर्माण तथा साधन खरिदमा जोड दिँदा परियोजनाको लागत बढ्न गई कालान्तरमा परियोजना पूरा हुन नसक्ने वा असफल हुन गई राज्यको अपेक्षा पूरा नहुन सक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जा १० प्रतिशत लगानी कृषि क्षेत्रमा गर्नैपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्था गरिरहँदा वाणिज्य बैंकहरूमा कृषि तथा कृषि कर्जा विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्ति छन्-छैनन् भन्ने पक्षमा विचार गरिएन । यसले गर्दा कतिपय बैंकहरूले अझै पनि गुणस्तरीय कृषि कर्जा प्रवाहमा कठिनाइ भोग्नुपरेको यथार्थ छ । कृषि भेग विषय हो । ग्राहकले पेस गरेको प्रस्तावअनुसार सम्बन्धित बाली तथा पशुपन्छीको लागत, संरचना तथा प्रयोग गरिने प्रविधि यथार्थपरक भए-नभएको पक्ष कर्जा विश्लेषणका क्रममा हेरिनुपर्छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले प्रत्येक बाली तथा पशुपन्छीको प्रतिएकाइ लागत हरेक वर्ष उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सके सबै बैंकबाट हुने कर्जा लगानीमा एकरूपता हुनुका साथै परियोजनाको लागत बढाएर दुरुपयोगको सम्भावनालाई पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विवरणअनुसार सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाअन्तर्गत आ.व. २०७५-७६ मा १७ हजार २ सय ३ कृषकलाई ३२ अर्ब १८ करोड ९५ लाख लगानी रहेकोमा यस आ.व.को वैशाख मसान्तसम्म २३ हजार २ सय ६६ कृषकमा ५० अर्ब ७८ करोड ३५ लाख कर्जा लगानीमा रहेको छ । गत वर्षको तुलनामा कृषि कर्जा लिने ग्राहक र कर्जा रकममा वृद्धि भए पनि लाभान्वित ग्राहक अझै पनि न्यून रहेका छन् । तर, यहाँनिर कति कर्जा प्रवाह भयो भन्दा पनि कृषि कर्जाले उत्पादन वृद्धिमा कति योगदान पु-यायो भन्ने पक्षलाई पनि अत्मसात् गरिनु आवश्यक छ । कृषि कर्जाको तथ्याङ्क बढ्दैमा कृषि क्षेत्रको प्रगति सुनिश्चित हुन सक्दैन । कृषि र कृषि कर्जाबीचको तादात्म्यको खोजी हुन सके मात्र राज्यले लिएको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ ।