ओझेल परेको विश्व आदिवासी दिवस «

ओझेल परेको विश्व आदिवासी दिवस

चीनको हुपेई प्रान्तको राजधानी वुहानबाट सन् २०१९ को डिसेम्बर अन्तिमताका सुरु भएको ‘नोभेल कोरोना भाइरस’ (कोभिड–१९) का कारण अभैm पनि विश्वका धेरै देशमा लकडाउन र संकटकाल जारी रहेको अवस्था छ ।
फलतः नेपाल सरकारले पनि वि.सं. २०७६ चैत ११ गतेदेखि ‘लकडाउन’ लागू गरेको थियो । हुन त गत जेठ ३२ गतेपछि सरकारले ‘लकडाउन’ केही खुुकुलो बनाएको÷खोलेको छ । अझ आउँदो भदौ २ गतेदेखि त पर्यटन, विदेशी तथा स्वदेशी (लामो दूरीको) हवाई यातायात र लामो÷छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात तथा लामो दूरीका बस÷मिनीबसहरू चलाउने कि ? भन्ने छलफल भईरहँदा नेपालमा कोरोना संक्रमित र कोरोनाका कारण मर्ने मानिसहरूको संख्या बढेको बढ्यै छ । त्यसैले फेरि पनि देशैभरि ‘लकडाउन’ लागू गर्ने कि ? भनी बहस र छलफल भइरहेको अवस्था छ । केही स्थानीय निकायहरूले त आ–आफ्नो क्षेत्रमा ‘लकडाउन’ लागू गरिसकेका छन्, जसले गर्दा फेरि पनि देशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवत–जावत गर्नलाई नराम्रोसँग असर परेको छ ।
जसले गर्दा देशमा परम्परागत रूपमा मनाइने विभिन्न उत्सव, महोत्सव, दिवस, जात्रामात्रा, चाडपर्व, मेला आदिलाई पनि नराम्रोसँग असर पारेको छ । त्यस्तै यो वर्षको विश्व आदिवासी दिवसलाई पनि कोरोना र कोरोनाका कारण जारी रहेको ‘लकडाउन’ले नराम्रोसँग असर पारेको छ । जे भए तापनि विश्व आदिवासी दिवसबारे छोटोमा केही लेख्दै छु ।
सर्वप्रथम सन् १९९४ को अगस्ट ९ तारिखका दिनदेखि हरेक वर्ष ‘विश्व आदिवासी दिवस’का रूपमा मनाउने प्रचलन सुरु भएको हो । यो वर्षको विश्व आदिवासी दिवस २६ औं हो । संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार विश्वका ९० देशमा आदिवासीहरूको बसोबास रहेको छ । तर, विश्वभरि लगभग ८ अर्ब जनसंख्या रहेको भए तापनि केवल ३ करोड ७० लाख मात्रै आदिवासीको जनसंख्या रहेको देखिन्छ । यो भनेको विश्वको सम्पूर्ण जनसंख्याको लगभग ५ प्रतिशत मात्रै हो । तर, विश्वभरिका आदिवासीहरूका लागि ‘दर्विलो र गर्विलो’ कुरो के छ भने विश्वका यी ५ प्रतिशत आदिवासीहरूले नै विश्वभरि अस्तित्वमा रहेका लगभग ७ हजार विभिन्न भाषामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी भाषाहरू बोल्ने गरेका छन् । यसरी हेर्दा यी आदिवासीहरू भाषा, संस्कार, संस्कृति रहनसहन, वेशभूषा, धर्मकर्म, मूल्य–मान्यता, परम्परागत कानुन, सम्पदा आदिमा धेरै नै धनी (सम्पन्न) रहेका छन् । त्यसो भए तापनि उनीहरू विभिन्न कारणले आर्थिक र शैक्षिक रूपमा भने (आगन्तुक र शासक जात समूहका मान्छेहरूको तुलनामा) साह्रै नै दयनीय र गए–गुज्रेको अवस्थामा रहेका छन् ।
यता नेपालमा पनि वि.सं. २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि आदिवासी जनजातिहरूका लागि कागजी रूपमै भए पनि धेरै कुरा प्राप्त भएको छ भन्न सकिन्छ । हुन त यसो भनिरहँदा अहिले पनि नेपालमा व्यावहारिक रूपमा कसैले पनि मातृभाषाका रूपमा नबोल्ने संस्कृत भाषा (वि.सं. २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा १ हजार ६ सय ६९ जनाले संस्कृत भाषालाई मातृभाषा लेखेको देखिन्छ) मा राज्यले नै विश्वविद्यालय चलाएको छ । धेरै माध्यमिक विद्यालय र गुरुकुल (संस्कृत शिक्षामा आधारित) विद्यालयहरूले अभैm पनि विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क मात्रै होइन, उल्टै छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएर स्कुलहरू चलाएका छन् । त्यस्तै अभैm पनि राष्ट्रिय जनावर ‘गाई’ लाई नै कायम गरिएको छ, जसले गर्दा नेपालका आदिवासी जनजातिहरू, खागसरी कुलुङलगायत किराती जातिहरू, लाप्चा, तामाङ, शेर्पा, मुसलमान, दलित आदिको धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परागत चाडबाड, रीतिथिति आदिमा असर परेको छ ।
खासमा भन्ने हो भने, नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको हक–अधिकार आदिको कुरो गर्दा नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा सरकारमा रहेका (शासक वर्ग) हरूले २०६२÷०६३ को परिवर्तनको राप र तापमा परेर र हाहा–हुहुमै ‘आईएलओ महासन्धि–१६९’ पारित गरेका थिए, तर पछि आईएलओ–१६९ बारे अलि राम्रोसँग बुझेपछि उनीहरूले सो महासन्धिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनै चाहेनन् भन्ने त हालसम्म पनि व्यवहारमा लागू नभएकाले नै देखाउँछ । किनभने आईएलओ महासन्धि–१६९ बारे सो सन्धि पारित भइसकेपछि मात्रै विगत लामो समयदेखि नेपालमा राज्य–सत्ता चलाएर बसेका वर्गहरूले आईएलओ महासन्धि–१६९ को अन्तर्य के हो ? मर्म के हो ? आशय के हो ? भन्ने बारेमा राम्रोसँग बुझे । त्यसपछि उनीहरूले सो महासन्धिलाई लागू हुनै दिएनन् ।
–निनाम कुलुङ ‘मंगले’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्