गरिबी निवारण कोषको करोडौं लगानी जोखिममा

बाँके जिल्लाका विपन्न परिवारको आर्थिक अवस्था उकास्ने उदेश्यले सञ्चालन गरिएको गरिबी निवारण कोषको करोडौं रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
सो कोषमार्फत ऋण लिएका अधिकांश व्यक्तिहरू गरिबी निवारण कार्यक्रमको सम्पर्कमा नरहेको तथा समूहको बैठक समेत बस्न छाडेकोले सरकारले जिल्लामा वितरण गरेको ८ करोड भन्दा बढी रकम जोखिममा परेको हो ।
बाँके जिल्लाका साबिक १४ गाविसमा गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गरेर त्यहाँका गरिबको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न पशुपालन, तरकारी खेती, साना व्यवसाय र सीपमूलक क्षेत्रमा ८ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो ।
त्यस्ता परिवारको समूह गठन गररे एक सदस्यलाई १६ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान ऋण दिईएको थियो । तर एक वर्षयता ऋण लिएका समूहको बैठक बस्न छाडेकोले लगानी गरिएको ऋणको साँवा, ब्याज केही पनि उठेको छैन ।
पशुपालन, कृषि र व्यापारका लागि ऋण लिने व्यक्ति गरिबी निवारण कार्यक्रमको सम्पर्कमा नभएकोले विपन्न परिवारका लागि आएको सो रकम डुबेको आशंका गरिएको छ ।
गरिबको नाममा गठन गरिएको समूहमा स्थानीय नेतादेखि गाउँका हुनेखाने पनि थिए । उनीहरूले गरिबको नाममा आएको रकम अनुदानमा लिएर तिर्न मानेका छैनन् । “गरिबी निवारणको कार्यक्रम अन्तर्गत गठन गरिएका समूहको गतिविधि प्रायः बन्द छन् । बैठक बसेको छैन । लगानी उठाउन समस्या छ,” कोषका जिल्ला प्रमुख माधव डाँगीले भने, ‘बाँकेमा सुरुदेखि नै समस्या छ ।
अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा सरकारी रकमको दुरुपयोग हुने खतरा बढेको हो ।’ उनले समूहमा लगानी गरिएको रकम उठाउन ऋण लिएका व्यक्तिसँग सम्पर्क प्रयास भइरहेको बताए ।
कार्यक्रम सञ्चालन जिम्मा पाएको सामाजिक संस्थासँग छलफल गरिरहेको दाबी पनि उनले गरे । बाँकेको साबिक कटुकइँया, साइगाउँ, लक्ष्मणपुर, होलिया, फत्तेपुर, बेलभार र शमशेरगन्जमा समर्पण नेपाल नामक सस्ंथाले कार्यक्रम सञ्चाल गरेको प्रमुख डाँगीले बताए । लगानीपछि समूह बैठक, साँवा, व्याज उठाउन संस्थाले अनुगमन नगर्दा यस्तो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
गरिबी घटाउन तथा लोकतान्त्रिक, न्यायिक, समतामूलक एवं दिगो समाज निर्माणका लागि सरकारले सन् २००३ मा गरिबी निवारण कोष स्थापना गरेको थियो । कोषले परम्परागत रूपमा लिंग, वर्ग, जातीयता तथा भौगोलिक अवस्थाका कारणले बहिष्करणमा परेका समुदायप्रति विशेष ध्यान दिँदै ग्रामीण गरिबको बसोबास अवस्था तथा जीवनचर्यामा सुधार तथा सशक्तीकरण गर्ने प्रयास गरेको हो ।
सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार २० वर्षमा गरिबीलाई १० प्रतिशतभन्दा तल झार्ने लक्ष्य राखेको छ । जिल्लामा पशुपालन, बाख्रा, भेंडा, भैंसी राँगापालन, कुखरा, माछापालनका लागि ऋण लगानी गरिएको छ । त्यस्तै कृषिमा तरकारी खेती, कुटानी पिसानी मिल, नर्सरी, कपडा, नास्ता पसल, सैलुन, सिलाइ कटाइलगायतमा लगानी गरिएको छ । गरिबी निवारणमा गठन गरिएका समूहको नेतृत्व स्थानीय अगुवाले गरेका थिए ।
लक्षित वर्गका समुदायले नेतृत्व गर्न नपाएपछि कोषको रकम दुरुपयोग भएको बताईएको छ । एउटा समूहलाई तीन लाखसम्म अनुदान दिइएको थियो । अनुदानबाट पाएको उक्त रकम बाख्रा, बंगुर, भैंसी, गाईपालनका नाममा सदस्यलाई वितरण गरिएको छ । तर, लक्षित वर्गका एक सदस्यले पनि उद्देश्यअनुसार कार्यक्रम नगरेको अनुगमन क्रममा पाइएको छ । सोही कारणले लगानी गरिको ८ करोडं रुपैयाँ डुबेको आशंका बढेको छ ।