कृषितर्फ ४० अर्ब बजेट प्रस्ताव

आउँदो आर्थिक वर्ष (२०७५-७६) का लागि कृषि विकासतर्फ ४० अर्ब रकम प्रस्ताव गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको वजेट तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर साविक कृषि विकास मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत आगामी वर्षका लागि आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा यस्तो सिलिङ पठाइएको हो ।
अर्थले आगामी आवको बजेट निर्माणका लागि सिलिङ पेस गर्न ताकेता गरेपछि यसअघिको संरचनाअनुरुपकै मन्त्रालयहरूले बजेट प्रस्ताव गरेका छन् । “कृषि, पशुपंक्षी, भूमि र सहकारीसमेत अहिले एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत समेटिएको छ, तर बजेट निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ हुने भएकाले अर्थको निर्देशनअनुरुप सवै मन्त्रालयले आआफ्नै हिसाबले बजेट प्रस्ताव गरेका छौं,” कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. योगेन्द्र कुमार कार्कीले भने, “एकीकृत मन्त्रालयको संरचनामा छलफल भइरहेको छ, संरचना तय भए पछि प्रस्तावित बजेटअनुसार विस्तृत कार्ययोजना तयार गरिनेछ ।” चालू आवमा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय र कार्यक्रमलाई २४ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
सरकारले यसअघि छुट्टै मन्त्रालयका रूपमा रहेका कृषि विकास, पशुपंक्षी विकास, सहकारी तथा गरिवी निवारण, भूमिसुधार तथा व्यवस्था र सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई गाभेर कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालय गठन गरेको छ । यसको जिम्मेबारी माओवादीका चक्रपाणि खनाल (बलदेव) र राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी रामकुमारी चौधरीले सम्हालिसकेका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूले अन्य व्यवस्था नभएसम्म साविककै जिम्मेवारीमा काम गर्दै आएका हुन् । साविक मन्त्रालयहरूले अन्य कार्यसम्पादनसँगै बजेट निर्माण प्रक्रियामा पनि पुरानै संरचनाअनुसार काम अगाडि बढाएका हुन् ।
प्रस्तावित बजेटमध्ये १० अर्ब स्थानीय तह, १० अर्ब प्रदेश र २० अर्ब संघीय मन्त्रालयले परिचालन गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायतका केन्द्रीय ठूला परियोजना र विभिन्न जिल्लामा रहेका कृषिका फार्म केन्द्रको क्षमकता अभिवृद्धिलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । “नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालय अन्तर्गतका फार्म केन्द्र, अनुसन्धान केन्द्र भने स्थानीय तह र सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण भइरहेका छन्,” प्रवक्ता कार्की भन्छन्, “जुन निकायको क्षेत्राधिकारमा रहे पनि कृषि तथा किसानको उत्थानको लागि तत्काललाई फार्म केन्द्रको क्षमता विस्तारको विषय केन्द्रबाट हेर्नेगरी प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौं ।” चालू आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू निशर्त रुपमा स्थानीय तहमा पठाउँदा रकमको दुरूपयोग भएको गुनासो धेरै आएपछि यो वर्ष बजेट तथा कार्यक्रमलाई क्षेत्राधिकार स्पष्ट तोकेर पठाउने तयारी गरेको हो ।