स्रोत व्यवस्थापनका लागि खर्च कटौती

राजनीतिक दबाबसामु गत वर्षदेखि नै निरीह देखिएका अर्थमन्त्रीले यस वर्ष पनि त्यो भूल दोहो¥याए भने मुलुकका लागि बिडम्बना हुनेछ ।

सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गर्ने बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । आन्तरिक स्रोत अर्थात राजस्वले साधारण खर्च धान्न नै निकै समस्या देखिएकाले दातृ निकाय र विकास साझेदारमै निर्भर हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसो त कोरोना महामारीबीच बजेट ल्याउने वाध्यता र अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने चुनौतीलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कसरी पार लगाउँछन् भन्ने सर्वत्र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । त्यसै पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने दबाबमा रहेका अर्थमन्त्रीले खुम्चिँदै गएको सरकारको स्रोत तथा वाह्य स्रोतप्रतिको अनावश्यक भरोसाबीच कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउने सम्भावना भने निकै कम देखिन्छ । राजनीतिक दबाबका सामु गत वर्षदेखि नै निरीह देखिएका अर्थमन्त्रीले यस वर्ष पनि त्यो भूल दोहो¥याए भने मुलुकका लागि बिडम्बना हुनेछ ।
स्रोत व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक खर्च कटौती पनि एउटा उपयुक्त विकल्प हो । त्यसो त सरकारकै पहलमा खर्च कम गर्न र मितव्ययितासहित काम गर्न भन्दै सरकारले २०७५ भदौैमा अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनका कतिपय सुझाव कार्यान्वयनको बेला आएको छ । २०७५ फागुनमा अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको यस प्रतिवेदन अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने त होइन, तर यसका कतिपय सुझाव कार्यान्वयनले बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापन सहज हुनेछ । आयोगले ९ खर्ब रूपैयाँ हाराहारीको चालू खर्चलाई ४० प्रतिशतसम्म कटौती गर्नसकिने जनाए पनि त्यसमा त्यति विश्वास गर्नसकिने आधार भने छैन । यद्यपि, विकास निर्माणका आयोजनालाई पनि मितव्ययी र अहिलेको प्रक्रियालाई पुनर्सँरचना गरेमा विकास निर्माणका आयोजनाको चालू खर्च पनि धेरै घटाउन सकिने अवस्था भने छ । ४० हजारसम्म कर्मचारी कटौती गर्ने सुझाव त्यति उपयुक्त नभए पनि राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ना गर्न स्थापना गरिएका विभिन्न आयोग र समितिहरू खारेजी आवश्यक छ । कर्मचारी कटौती नभइ आवश्यक स्थानमा व्यवस्थापन आवश्यक छ ।
ठूलो आकारको बजेट बनाउन दबाब दिने प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले स्रोतको व्यवस्थापनका लागि यस्तो सुझाव दिने हैसियत नराख्नु अर्को बिडम्बना हो । यस्तो अवस्थामा संसारमा प्रायः सरकारी खर्च कटौती गर्ने उपाय अपनाइन्छ । यसैले नेपालमा पनि सरकारी खर्च कटौतीमा ‘निर्मम’ हुनुपर्ने अवस्था छ । कोभिड–१९ संकटको सामना गर्न बजेट यथार्थपरक हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति छैन र अर्थतन्त्रको यथार्थको सामना गर्ने हो भने अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार घटाउनेदेखि सरकारी खर्चमा ठूलो कटौती गर्ने आँट पनि गर्नुपर्छ । राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च कटौती गर्दा भने अर्थमन्त्रीले आँट देखाउनसक्नुपर्छ । राजनीतिक नियुक्तिका पदहरू घटाउने अर्को विकल्प हो ।
बजेटप्रति निजी क्षेत्रको अपेक्षा पनि बढी नै छ तर राज्यबाट उद्यमीले अनुदान हैन उत्प्रेरणा खोज्ने हो र त्यो पनि नीतिगत परिवर्तनबाट । अहिलेको प्रक्रियालाई सरल बनाउने र नीतिमा केही छुटमात्र गर्ने तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने हो भने व्यवसायीले आफ्नै पौरखले उद्योग व्यवसाय पुनस्र्थापित गर्नेछन् र राज्यको सहयोग लामो समय जरुरी पनि हुँदैन । त्यसैले सरकारप्रतिको भरोसा टुट्न नदिन बजेटले यी विषयको उचित सम्बोधन गर्नुपर्छ । अन्यथा आगामी आर्थिक वर्षमात्र होइन, त्यसपछिका धेरै वर्ष नेपाली अर्थतन्त्र कोमामा जाने निश्चित छ ।