सरकार, साना किसानको चुलो ननिभोस्

आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि मानिसले प्रकृतिमाथि गरेको अत्याचार र मानव–मानवबीचको द्वन्द्वका कारण विभिन्न समयमा यस्ता खालका अप्रत्याशित दुर्घटनाहरू घट्ने गरेका ऐतिहासिक दृष्टान्तहरू छन्, जसले मानव सभ्यता र सिङ्गो पृथ्वीलाई नै चुनौती दिइरहेको छ ।

एक्काइसौं शताब्दीको विज्ञानलाई चुनौती दिँदै २०१९ को डिसेम्बरदेखि चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोभिड–१९ विश्वका २ सयभन्दा बढी देशमा फैलिइरहेको छ । चैते हुरीले लटरम्म फाल्नका लागि तम्तयार फूलहरूलाई निर्ममतापूर्वक बोटबाट भुइँमा झारेझैँ कोरोनारूपी हुन्डरीले हजारौं मानिस पृथ्वीबाट अलग्याइसकेको छ । थाहा छैन, अझै कति कलकलाउँदा फूलहरू यो संसार छोडेर बिदा हुन बाध्य हुनेछन् । विश्वले कल्पना नगरेको नियति भोगिरहेको छ ।
नेपालमा पनि केही ढिलो गरी एक जनामा देखिएको यो भाइरसका कारण यो लेख तयार पार्दासम्म ९९ जनामा संक्रमण देखिसकिएको छ, तथापि कोरोनाका कारण यतिखेर विश्वका विकसित राष्ट्रहरूले बेहोरेको कहालीलाग्दो नरसंहार नेपालीले बेहोर्नुपरेको छैन । आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि मानिसले प्रकृतिमाथि गरेको अत्याचार र मानव–मानवबीचको द्वन्द्वका कारण विभिन्न समयमा यस्ता खालका अप्रत्याशित दुर्घटनाहरू घट्ने गरेका ऐतिहासिक दृष्टान्तहरू छन्, जसले मानव सभ्यता र सिङ्गो पृथ्वीलाई नै चुनौती दिइरहेको छ । प्रकृतिमाथि धेरै अत्याचार नगर्ने नेपाल पनि कोरोना संक्रमणबाट अछुतो रहेन । यसको प्रभाव बढ्ने संकेतहरू पनि आइरहेका छन् । चाहे कोरोना होस् वा हावाहुरी, भारी वर्षा, भूकम्प वा नाकाबन्दीजस्ता मानव सिर्जितदेखि प्राकृतिक प्रकोपसम्ममा सबैभन्दा बढी प्रभावित जनसंख्या कृषकको हुन्छ । अझ हाम्रो जस्तो मुलुकमा झन् साना किसानहरूको संख्या जहाँ बढी छ, किसानलाई हातमुख जोर्न समस्या हुने नियति पनि पटक–पटक भोग्नुपरेको छ । यसपालि पनि किसानलाई जोखिम उत्तिकै छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३६ ले नागरिकको खाद्य सुरक्षा, सम्प्रभुता र अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । तसर्थ संविधानतः प्रत्येक नागरिकलाई भोको रहन नदिनु राज्यको दायित्व हो । तर, कोभिड–१९ को संक्रमणपछि संसारभर नै खाद्यान्नलगायतका सामग्रीहरूको अभाव र अस्थिरता बढ्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा कृषिजन्य उत्पादनको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि गत वर्ष मात्र लगभग १ खर्ब ५० अर्बको विभिन्न प्रकारका कृषिउपजहरू आयात भएको तथ्यांकहरू छन्, जसमध्ये हामीले सबैभन्दा बढी आयात गर्दै आएको देश भारत हो । यस वर्ष हामीले आयात गर्दै आएका भारतलगायतका सबै देश कोरोनाको चपेटामा छन् । त्यसैले भोलिका दिनहरू हिजोजस्तो सस्तो मूल्यमा पर्याप्त कृषिउपज आयात गर्न सकिने सम्भावना पनि घट्दै गएको छ ।
रोजगारीका लागि दैनिक १५ सयको हाराहारीमा बिदेसिने नेपालीहरूको बहिर्गमन रोकिएको छ भने विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि गएका करिब १० लाख नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको स्वदेश आगमन भएको छ । यसरी हाम्रो खाने मुखहरू बढेका बेला रेमिट्यान्समार्फत राष्ट्रिय आयमा दिँदै आएको योगदानमा कमी आउँदै गर्दा हाम्रो क्रयशक्तिसमेत कमजोर हुने देखिन्छ । राष्ट्रिय आयको ठूलो हिस्सा खानपानमा नै खर्च भइरहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा यस वर्ष आन्तरिक उत्पादनका सूचकहरू पनि कमजोर रहेका छन् । अर्थतन्त्र अन्योलमा छ, आर्थिक वृद्धि खुम्चने अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि भएकाले नेपालीको पेटका लागि अन्न उत्पादन गर्ने कृषकलाई सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय आएको छ । कम्तीमा हाललाई साना किसानको चुलो ननिभोस् र भोलि पनि बलिरहने ग्यारेन्टी गरियोस् ।
गत आषाढमा समयमा र पर्याप्त पानी नपरेका कारण ९० प्रतिशतभन्दा बढी रोपाईं हुन सकेको थिएन । अन्न भण्डारका रूपमा रहेका तराईका विभिन्न जिल्लामा यस वर्ष पटक–पटक प्रकृति एवं मानवीय प्रहारहरू भएका कारण मुख्य बाली धान उत्पादनमा ठूलो गिरावट आएको छ । धान रोप्ने समयमा पानी नपर्नु र जसोतसो रोपिसकेपछि बाढी तथा डुबानका कारण रोपिएका धानहरूमा क्षति पुग्नाले पनि उत्पादन घटेको छ । नक्कली गरिमा धानको बीउका कारण १३ जिल्लामा १७ हजार ८ सय ६ हेक्टरमा लगाइएका बालीमा क्षति बेहोरेका किसानहरू धान पाक्ने समयमा फौजी कीराको प्रकोपबाट ९ जिल्लाको २० हजार ४ सय १४ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको धानमा क्षति बेहोर्न बाध्य भएको वर्ष हो यो ।
शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत दैनिक जीवन गुजारा चलाउने आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूमा महँगीको मार खेप्दै आएका नेपालीहरूलाई कोरोनाले खाद्य समग्रीहरूमा समेत मूल्यवृद्धिको भार थप्ने ठूलो सम्भावना छ । यतिखेर उखु गोड्ने, गहुँ, आलु भिœयाउने र मकै, चैते धानलगायत वर्षे तरकारीहरू रोप्ने सिजन भएकाले किसान कोठाभित्र थुनिएर बस्नु भनेको भोकमरीलाइ सीधै आमन्त्रण गर्नु बराबर हो । त्यसैले यतिखेर राज्यले नियमित रूपमा किसानका घर–गोठमा उत्पादन भएका कृषि उपजलाई बिग्रन नदिई कोरोनाबाट बच्ने उपायहरू अवलम्बन गराउँदै सहज तरिकाले भिœयाउन र सुलभ मूल्यमा उपभोक्ताको बासस्थानसम्म पु¥याउने काममा सहजीकरण गरिदिनु अपरिहार्य देखिन्छ । यसैगरी किसानलाई उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्रीहरू सहज र सरल तरिकाले किसानका गोठ, खोर, खेत र बारीमा उपलब्ध गराउने काम गर्न ढिलो गरियो भने भगवान् श्री पशुपतिनाथको कृपाले कोरोनाबाट बचौंला, तर भोकमरी र महँगीले हामीलाइ हरेक दिन मार्नेछ ।
सरकारले ढिला नगरी कृषकको वास्तविक अवस्था सम्बोधन गर्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिनैपर्छ । साँझ–बिहान काम गरेर खाने कृषि श्रमिकहरू कृषि उद्योगहरू नखुल्दा भोकै छन्, तिनलाई खुवाउनुपर्छ । दूध नबिकेर रोजीरोटीको आधार कमजोर भएका, कुखुरा, अन्डा, खसीबोका, तरकारीलगायत नगदेबालीमा परिवारको वार्षिक खर्च अडेको किसान वर्ग यतिबेला समस्यामा छ । कम्तीमा प्रतिकृषक, उत्पादनका आधारमा अनुदानको व्यवस्था गर्न सके राहत हुनेछ । कृषक अर्थात् उत्पादकलाई मात्र हेरेर पनि पुग्दैन । कृषकको वस्तु किन्ने, उत्पादन गर्नेको समस्यादेखि उपजको उचित मूल्यमा उपलब्धता नहुँदा मर्कामा परेका उपभोक्ताको पनि सुनुवाइ हुनुपर्छ । यसको सुरुवात किसानलाई बाली उठाउन, भण्डारण गर्न र नयाँ बाली लगाउन आवश्यक सामग्री मल, बीउ, प्रविधि, प्राविधिक सेवा र साथमा कोरोना सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गराउन तीनै तहका सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ । कृषकले धैर्य गरेर लकडाउनलाई सहयोग गरिरहेका छन्, अझै गर्नेछन् । सरकार, कृषक र सबै सरोकारवालाहरू मिलेर मात्र रोगसँग लड्न सकिन्छ । यसको दीर्घकालीन असर कम गर्न सकिन्छ ।
(अधिकारी राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।)