१० लाख डलरसम्म लगानी गर्दा सम्पत्तिको स्रोत नखोज्न आग्रह

गैरआवासीय नेपालीले १० लाख अमेरिकी डलरसम्म नेपालमा लगानी गर्दा सरकारले त्यस्तो रकमको सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले माग गरेको छ ।
त्यसैगरी विदेशमा कमाएर नेपाली नागरिकले नेपालको कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यस्तो रकमको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्ने पनि परिसंघको सुझाव छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा सुविधा उपयोग गरेका नियपमत ग्राहकले वैशाख मसान्तसम्ममा भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मासिक तथा त्रैमासिक किस्ता, ब्याज लगायत तिर्न बाँकी रहेको वक्यौता साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरेको साधारण ब्याजको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम तथा जरिवाना ब्याजको शतप्रतिशत रकम छुट प्रदान गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रका राहत प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । साथै, यस्तो सुविधा मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाहरुका साथै चालू पुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जाहरुमा लगायत बैंकबाट प्रवाह भएका सम्पूर्ण कर्जाहरुमा लागू गर्नुपर्ने परिसंघले जनाएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई) हरुलाई दिइएको १ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणमा १ प्रतिशत व्याज घटाउने तथा विकास बैंकहरुले ४० लाख रुपैयाँसम्मको र फाइनान्स कम्पनीहरुले २० लाख रुपैयाँसम्मको एसएमई कर्जामा १ प्रतिशत व्याज घटाउने पनि परिसंघको सुझाव छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चालू तथा सञ्चालन खर्च उल्लेख्य रुपमा घटाउनको लागि विशेष पहल गर्ने भन्दै परिसंघले कोरोना भाइरसको संक्रमणले नेपालको वित्तीय क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे अध्ययन गर्न विशेष अध्ययन कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा नियामक निकायसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गराउन पनि माग गरेको छ ।
परिसंघले सरकारलाई महिलाले १५ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप जम्मा गर्दा त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका व्यवस्था आकर्षित नहुने, केवाइसी-कर चुक्ता सम्बन्धी र सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने अहिलेको व्यवस्था हटाउने तथा यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा देशभर छरिएर रहेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत परिचालन हुने पनि सुझाव दिएको छ ।
नेपाली नागरिक, गैरआवाशीय नेपाली, विदेशी नागरिक तथा संस्थाहरुले विदेशबाट ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म रकम ल्याएर नेपालका मर्चेन्ट बैंकिङ वा क्यापिटल मर्चेन्ट कम्पनी मार्फत नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्न चाहेमा त्यसो गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै परिसंघले यस्तो रकमको लकिङ पिरियड २ देखि ३ वर्ष कायम गरिनु उपयुक्त हुने पनि जनाएको छ ।
नेपालमा कसैले पनि ५० लाख अमेरिकी डलरसम्म बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम ल्याएर लगानी गर्न चाहेमा नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागको स्वीकृति चाहिने अहिलेको व्यवस्था हटाउने तथा यस्तो लगानीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रेकर्ड राख्ने र सोको जानकारी नियामक निकाय तथा सरोकारवाला निकायलाई दिने व्यवस्था गर्न पनि परिसंघले माग गरेको छ ।