कृषिका नीति, कार्यक्रम र ठूला योजना पुनर्संचना गरिँदै

कृषि क्षेत्रका अधिकांश नीति, कार्यक्रम तथा ठूला योजनासमेतको पुनर्संरचना गरिने भएको छ । कृषिका कार्यक्रमहरू नतिजामुखी नभएको आलोचना भइरहँदा संघ तथा प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरू पुनर्संरचनामा सहमत भएका हुन् । आइतबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको संघीय कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री र सातै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीहरूको दुई दिने संयुक्त बैठकको पहिलो दिन मन्त्रीहरू नीतिगत रूपमा सहमत भएका हुन् । दुई दिने बैठकको पहिलो दिन आइतबार मन्त्री भुषालले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि विभिन्न तह तथा क्षेत्रगत रूपमा राखेको प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो ।
नीतिगत सहमतिले आगामी वर्षको लागि सुधारको बाटो पहिल्याउने भएको हो । “अहिलेसमम कृषिमा चाल्दै आएको अभ्यास र कार्यmमले नेपालको कृषिको विकास हुन नसकेको यथार्थ हो, त्यसैले अब कृषिका सबै नीति, कार्यक्रम र योजनाहरूको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ,” मन्त्री भुषालले प्रस्ताव राख्दै बैठकमा भने । पुनर्संरचना लगाएतका प्रस्तावमा सहमति जनाउदै सहभागी प्रदेश मन्त्रीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कृषिको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रत्यक्ष समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आइतबारको बैठकले छिटै नै स्थानीय सरकारसँगसमेत समन्वयात्मक बैठक बसेर कृषि क्षेत्रको आगामी वर्षका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनाएर जाने निर्णय गरेको छ । यसरी प्रदेश र संघका मन्त्रीहरू संयुक्त बैठक बसको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि दुई महिनाअघि मन्त्री भुषालको नेतृत्वमा सातै प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग बैठक बसी संघ, प्रदेश र स्थानीयतहसँग समन्वयमा समस्या देखिएको भन्दै समन्वय गरेर जाने सहमति जनाइएको थियो । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा ‘प्रि–बजेट बैठक समन्वय बैठक’ नाम दिइएको यस पटकको बैठकमा प्रदेश कृषि मन्त्रालयका सचिवहरू, संघीय कृषि मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरूको सहभागिता छ । सचिवहरूले नीतिगत सहमति अनुसार आगामी वर्षको कार्यक्रम तय गर्नेगरि काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संघीयतामा गएपछि कृषि क्षेत्र सबैभन्दा बढी अस्तव्यस्त बनेको क्षेत्रको रूपमा परिचित छ । बजेट संघबाट जाने तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा तीनै तहका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारीतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तीनै तहका सरकारको क्षेत्राधिकार संविधानतः बाझिएका कृषि अनुसन्धान, प्राविधिक परिचालन, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाको कार्यान्वयन लगाएतका क्षेत्र सबैभन्दा बढी अन्योलमा छ । कृषि र पशुका जिल्ला कार्यालयहरू खारेज भएपछि संघसँग समन्वय घटेको, तथ्यांक संकलनदेखि बीउ, मल, कृषि यन्त्र लगाएतको परिचालनमा समस्या देखिएको स्वीकारोक्ती मन्त्रालयको पनि छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस्तै समस्या देखिएपछि जिल्ला कार्यालयहरू पुनस्थापित छन् भने कृषिमा पनि कम्तिमा जिल्ला कार्यालयहरू पुनःस्थापित हुनुपर्ने सुझाव वैज्ञानिकहरूको छ ।
पहिलो दिनको बैठक नीतिगत सहमतिमा टुंगिएको छ भने दोस्रो दिनमो बैठक भने प्राविधिक विषयहरूमा छलफल केन्द्रीत हुने भएको छ । सोमबारको बैठकमा मल, बीउ, नश्ल, सिँचाइ र विद्युत् लगायतका कृषि सामग्रीको सहज आपूर्तिदेखि कृषकहरूको सहज पहुँच तथा सहुलियतका विषयमा विषयगत छलफल हुने कार्यसूची छ । कृषि कर्जा, प्राविधिक सेवाको सुनिश्चितता, कृषि बीमा, समर्थन मूल्य र खदिर मूल्य, खाद्य स्वच्छता र नियमन र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाका विषयमा छुट्टा छुट्टै विषयगत छलफल समेत दोस्रो दिन अर्थात् सोमबार नै हुनेछ । बैठकपछि संघीय मन्त्री भुषालले मन्त्रालयको तर्फबाट आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।