ऊर्जा क्षेत्र, भारतीय लगानी र चाल्नुपर्ने कदम

ऋण, अनुदान, प्राविधिक सहायता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका दृष्टिकोणबाट नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लामो समयदेखि भारतको चासो तथा भूमिका रहँदै आएको छ । विगतमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहायतामार्फत जलविद्युत क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएको भारत जलविद्युत क्षेत्रमा सर्वाधिक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुक पनि हो । सन् १९६७ मा २४ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली, सन् १९६९ मा १ मेगावाट क्षमताको फेवा, सन् १९८४ मा १५ मेगावाट क्षमताको देवीघाट, सन् १९७९ मा १५ मेगावाट क्षमताको गण्डक, सन् १९९६ मा ३.२ मेगावाट क्षमताको चतरा जलविद्युत आयोजना भारतीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका हुन् ।

त्यस्तै, पछिल्लो समयमा भारतीय कम्पनी सतलज निगम, जिएमआर इनर्जी, एनएचपिसीलगायतका कम्पनीहरूको प्रत्यक्ष लगानीमा अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, फुकोट कर्णालीजस्ता जलविद्युत आयोजना अगाडि बढेका छन् । अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, अरुण फोर सतलज निगमले; माथिल्लो कर्णाली र माथिल्लो मस्र्याङ्दी जिएमआर इनर्जीले, पश्चिम सेती, एसआर सिक्स र फुकटो कर्णाली एनएचपिसीले अगाडि बढाएका हुन् । यसरी हाल भारतीय लगानीमा सातवटा आयोजना अघि बढिरहेका छन् ।

नीतिगत प्रावधान
नेपाल–भारतबीच विद्युत व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण र ग्रिड अन्तरआबद्धतासम्बन्धी सम्झौता २१ अक्टुबर २०१४ मा भएको हो । दुई देशका सरकारी, सार्वजनिक र निजी उद्यमहरूमार्फत पारस्परिक रूपमा स्वीकार्य सर्तका आधारमा बिनाभेदभाव अन्तरआबद्ध निर्माण गर्नु, विद्युत व्यापारको समयतालिका व्यवस्थापन गर्नु, निर्धारित सर्तअनुरूप विद्युत व्यापार गर्नु, ऊर्जा लेखांकन तथा राफसाफ गर्नु, ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग प्रवद्र्धन गर्नु, कर, महसुललगायतका अवरोधहरू हटाउनु सम्झौताका प्रमुख उद्देश्यहरू हुन् ।

दुई देशका प्रचलित कानुन र पारस्परिक सहमतिका आधारमा लगानीलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्ने, प्रसारणलाई वा जलविद्युत परियोजना वा संयुक्त उद्यम स्थापन गर्दा छुट्टै सम्झौता गर्न सक्ने, अधिकृत इजाजतपत्र प्राप्त विद्युत कम्पनी (पावर एक्सचेन्ज कम्पनी) मार्फत विद्युत खरिद–बिक्री गर्ने, पहिचान भएका क्षेत्रहरूमा सहयोग प्रवद्र्धन र सहजीकरणका लागि दुई देशका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तथा सचिव रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको छ । सम्झौताको बुँदा नं. ५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सम्झौता कार्यान्वयन, सहजीकरण, निर्देशन र प्रगति अनुगमन गर्न सह–सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (ज्वाइन्ट वर्किङ गु्रप) र ऊर्जा सचिवस्तरीय निर्देशन समिति (ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमीटी) गठन भएको भई सन् २०२४ जनवरीमा एघारौँ बैठक सम्पन्न भएको छ ।

पछिल्लो पटक जारी भएको विद्युत आयात–निर्यात (अन्तरसीमा) निर्देशिका, २०२१ मा जलविद्युत व्यापार गर्ने वस्तुमात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको उपज एवं रणनीतिक वस्तुका रूपमा अथ्र्याउँदै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी तथा व्यापार बजारले निर्धारण गर्ने नभई राज्यले निर्णय गर्ने विषय हो भनिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा ल्याइएको उक्त निर्देशिकामा भारतसँग सीमा जोडिएका तर विद्युत व्यापार सम्झौता नभएका मुलुकको विद्युत खरिद नगर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा सम्झौता नभएका मुलुकहरूको लगानीमा निर्मित आयोजनाको विद्युत भारतमा निर्यात गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत केन्द्र सरकारसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । अर्थात्, केन्द्र सरकारले चाहेमा मात्र अनुमति प्राप्त हुन सक्छ । मार्ग–निर्देशिकाले उक्त कुराले चीन र पाकिस्तानलाई इंगित गर्ने हुँदा हाम्रो हकमा चिनियाँ लगानीमा निर्मित आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खरिद गर्न अस्वीकार गरेको छ । स्मरण रहोस्, भारतीय उक्त कदम सार्क ऊर्जा फ्रेमवर्क, २०१४ को खिलापको कदम हो ।

भारतीय लगानी
९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो भारतीय कम्पनी सतलज निगमको लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजना हो । संखुवासभा जिल्लामा निर्माण भइरहेको उक्त आयोजनाको अनुमानित लागत १ सय ४४ अर्ब अनुमान गरिएको छ, जुन प्रतिकिलोवाट १ हजार डलर हुन आउँछ । सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएकोमा सन् २०१८ मा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आयोजनाको शिलान्यास गरेका हुन् । २०२५ मार्चसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको भए पनि उक्त आयोजनामा हालसम्म करिब ६० प्रतिशत वित्तीय र ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति मात्र हासिल भएको छ ।

अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको सतलज निगमले ६ सय ७० मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना जस्तै ४ सय ९० मेगावाट क्षमताको अरुण फोर जलविद्युत आयोजना पनि भारतीय कम्पनी सतलज निगमले प्राप्त गरेको छ । उक्त आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सतलज निगमले संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने भए तापनि अधिकांश सेयर सतलज जलविद्युत निगमको स्वामित्वमा रहनेछ । त्यस्तै, १ हजार ६४ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा निर्माणका लागि पहल गरिरहेको छ ।

९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा निर्माण गर्ने गरी तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय र भारतीय निजी कम्पनी जिएमआर इनर्जी लिमिटेडबीच सन् २००८ मा लगानी समझदारी (एमओयु) भएको थियो । उत्पादित बिजुलीमध्ये ५ सय मेगावाट बङ्गलादेशलाई निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको उक्त प्रवद्र्धकले नेपाल सरकारसँग विद्युत विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको भए तापनि हालसम्म लगानी जुटाउन नसक्दा निर्माण कार्य अझै अगाडि बढ्न सकेको सकेको छैन । उक्त आयोजनाको २७ प्रतिशत स्वामित्व (इक्विटी) नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रवद्र्धकले सहमति जनाएको हो । स्मरण रहोस्, जिएमआर इनर्जी लिमिटेड कम्पनीले नर्भेजियन कम्पनीसँगको साझेदारीमा ६ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्याङ्दी जलविद्युत आयोजना निर्माणको कार्य अगाडि बढाएको छ ।

८ सय मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती तथा ४ सय ५० मेगावाट क्षमताको एसआर सिक्स आयोजना निर्माणका लागि सन् २०२२ मा भारतीय सार्वजनिक कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेड र लगानी बोर्डबीच लगानी समझदारी भएको थियो । सम्झौताअनुरूप उक्त कम्पनीले आयोजनाको सर्वेक्षण र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणको कार्य अगाडि बढाएको छ । उक्त आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत प्राप्त गर्नेछ । उक्त कम्पनीले ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली आयोजना पनि निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसरी भारतीय प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा हाल ४ हजार १ सय ५० मेगावाट क्षमताबराबरका ६ वटा जलविद्युत आयोजनहरू अगाडि बढिरहेका हुन् ।

चाल्नुपर्ने कदम
नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा चाही–नचाही भारतलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी भिœयाउन, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार फराकिलो पार्न र भारतीय भूमि उपयोग गरी बंगलादेशसम्म विद्युत पुर्‍याउन भारतीय साथ र सहयोग आवश्यक पर्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा निम्नबमोजिमका कदम चाल्नु आवश्यक छ ।

प्रथम, भारतले सौर्य तथा वायुजस्ता नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाइरहेको भए तापनि उसलाई नेपालको जलविद्युत आवश्यक पर्छ । यसकारण कि, सौर्य ऊर्जाले दिनमा मात्र धान्ने गरेको छ । घाम नलागेका बखत स्वाभाविकै रूपमा बिजुली उत्पादन हुन सक्दैन । आवश्यकताअनुसार उत्पादन बढाउन वा पानीझैँ सञ्चित गरी आवश्यकताअनुसार उत्पादन गर्न सम्भव हुँदैन । त्यस्तै, वायु ऊर्जाका लागि यथेष्ट हावा चल्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार उत्पादन वृद्धि गर्न सकिँदैन । यी दुई स्रोतको अपुग–भर्ना (सप्लिमेन्ट्री) का लागि नेपालको जलविद्युत आवश्यक रहेकाले सोअनुरूप विद्युत उत्पादन तथा निर्यात गर्ने तयारी गरिरहनुपर्छ ।

दोस्रो, भारतीय बजारमा ठूलो परिमाणमा विद्युत निर्यात गर्न यथेष्ट मात्रामा ४ सय केभी क्षमताका प्रसारणलाइन आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्म नेपाल–भारतबीचको अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारणका लागि एउटा मात्र ४ सय केभी (मुजफ्फपुर–ढल्केवर) प्रसारणलाइनमा निर्भर हुनुपरेको सन्दर्भमा अगाडि सारिएका इनरुवा–पूर्णिया, लम्की–वरेली, बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।

तेस्रो, भारतमा अहिले पनि विद्युत बचतको अवस्थामा नपुगेको, ऊर्जा अभाव रहेका, भारतीय अधिकारीहरूले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी तथा व्यापारका लागि छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिता दिने (नेवर फस्ट) उल्लेख गरेको सन्दर्भमा नेपालमा बचत हुने गरेको विद्युत भारतीय जडित ऊर्जा क्षमता, दैनिक आवश्यकता र व्यापारका दृष्टिकोणबाट निकै सानो परिमाण हो । अर्थात्, नगन्य हिस्साजस्तै हो । भारतले नेपालको विद्युत खरिद नगर्दा उसलाई खासै असर नपर्ने भए तापनि नेपाललाई ठूलो असर पर्छ । वर्षायाममा भारतमा ऊर्जा अभावका बाबजुद नेपालको सफा ऊर्जा खरिद नगर्नु दुःखद कुरा हो । यसैले, यसतर्फ भारतको ध्यान आकृष्ट गराउनुपर्छ ।

चौथो, २००७ यता भारतीय ऊर्जा विनिमय बजारहरूमा प्रतियुनिट भारतीय ७–८ रुपैयाँ आसपास खरिद–बिक्री हुँदा उसले भुटानबाट प्रतियुनिट भारतीय १.८० रुपैयाँमा खरिद गरिरहेको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा भारतलाई विद्युत बिक्री गर्न प्रशासनिक झमेलाहरू कम गरी प्रतिमेगावाट लागत घटाउनुपर्छ ।

पाँचौँ, अहिले भारतसँग विद्युत व्यापार अल्पकालीन (डे अहेड मार्केट) सम्झौताका आधारमा भइरहेको छ भने मध्यकालीन सम्झौता भर्खरै मात्र भएको छ । अल्पकालीन वा मध्यकालीन सम्झौताका अतिरिक्त दीर्घकालीन सम्झौता गर्न सके बजार सुनिश्चित हुन जान्छ । भुटानले २५ वर्षका लागि भारतसँग र लाओसले ३० वर्षका लागि थाइल्यान्डसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता गरी बजार सुनिश्चय गरेको सन्दर्भमा भारतसँग उपयुक्त बिक्रीदर निर्धारणसहित दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता गर्नुपर्छ ।