विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपछिको अवस्था

सन् १९७१ नोभेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा सूचीकृत गरेको थियो । राष्ट्रसंघले संसारभरिका मुलुकलाई आर्थिक विकासको स्तरका आधारमा विभिन्न समूहमा विभाजन गर्ने गर्छ । विकसित मुलुक, आर्थिक संक्रमणमा रहेका मुलुक र विकासशील मुलुक भनेर तीन वर्गमा विभाजन गर्ने प्रचलन छ । विकासशील मुलुकमध्ये पनि सबैभन्दा कमजोर मुलुकलाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) को सूचीमा राख्ने गरिन्छ । यस्ता मुलुकहरू संसारकै सबभन्दा गरिब मुलुक हुन् ।

यी मुलुक आर्थिक तथा सामाजिक विकासका दृष्टिले सबैभन्दा पिछडिएका मानिन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिको सिफारिसमा राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले यस्ता मुलुकको सूची बनाउँछ, जसलाई महासभाले स्वीकृत गर्ने गर्छ । विगतमा एलडिसीको संख्या ४९ पुगेको थियो । त्यसपछि क्रमशः ४७ बाट घट्दै अहिले यो समूहमा ४४ मुलुक आबद्ध रहेको बताइएको छ । यो एलडिसी समूहको नेतृत्व गरेको नेपाल अन्य सात मुलुकसँगै अर्को वर्ष स्तरोन्नति हुँदै छ । नेपाल, एंगोला, साओटो एन्ड प्रेन्सिपे, सोलोमन आइल्यान्ड, बंगलादेश, लाओ पीडिआर (लाओस) सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने क्रममा छन् ।

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि विश्वव्यापी रूपमा तीन सर्त निर्धारण गरिएका छन् । यी सर्तहरूमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जिएनआई), मानव सम्पत्ति सूचकांक (एचएआई) र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक (ईभीआई) पर्छन् । स्तरोन्नति हुने मुलुकहरूले यी सर्तमा तोकिएबमोजिमको निम्नतम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा कुनै दुईवटा मापदण्ड मात्र पूरा भए पनि स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पुग्ने व्यवस्था छ । संयुक्त राष्ट्रसंघबाट हरेक तीन वर्षमा हुने मूल्यांकनमा लगातार दुईपटक स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएपछि मुलुक स्तरोन्नति हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

सन् २०१५ र २०१८ मा नेपालले दुईवटा सूचक (एचएआई र इभिआई) को मापदण्ड पूरा गरेकाले स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पुगेको थियो । तथापि, तत्कालीन अवस्थामा भूकम्पपछि पुनर्निर्माणबाट तंग्रिँदै गरेको आर्थिक अवस्था र संविधान जारी हुने समय भएका कारण स्तरोन्नतिको प्रक्रियाबाट नेपाल पछाडि हटेको थियो । यसपछि नेपाललाई तयारीका लागि भन्दै थप तीन वर्षको समयसीमा तोकियो । सन् २०२१ मा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भए पनि कोभिड–१९ को प्रभावले गर्दा नेपाल, बंगलादेश र लाओसले पाँच वर्षको संक्रमण समय पाएका थिए ।

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि प्रयास थाल्दा सन् २०१५ मा नेपालको जिएनआई प्रतिव्यक्ति आय ६ सय ५९ डलर मात्रै थियो । मापदण्डअनुसार यो आय कम्तीमा १ हजार २ सय ४८ डलर हुनुपथ्र्यो । सन् २०१८ मा घटीमा १ हजार २ सय ३० डलर हुनुपर्नेमा नेपालको आय ७ सय ४५ भयो । त्यस्तै सन् २०२१ मा पनि मापदण्डअनुसार १ हजार २ सय २२ डलर हुनुपर्ने थियो, तर १ हजार २७ मात्रै पुग्यो । २०२४ मा आइपुग्दा नेपालको जिएनआई प्रतिव्यक्ति आय १३ सय पुग्यो, तर मापदण्ड भने १३ सय ६ डलर भएकाले यो मापदण्ड पूरा हुन सकेको थिएन ।

अर्कातर्फ एचएआई र इभिआईको मापदण्ड भने नेपालले पूरा गरेको छ । २०१५ मा घटीमा एचएआई ६६ हुनुपर्नेमा ६८.८ थियो । त्यस्तै २०१८ मा ७१.२ थियो । २०२१ मा एचएआई ७४.९ थियो भने २०२४ मा ७६.३ भएको छ । सन् २०१५ देखि २०२४ का चारवटै मूल्यांकनमा नेपालले एचएआई मापदण्ड पूरा गरेको छ । त्यस्तै, इभिआई मापदण्डसमेत पूरा भएको छ । सन् २०१५ मा २६.८, २०१८ मा २८.४, २०२१ मा २४.७ र २०२४ मा २९.७ रहेको छ । यो सूचकांक बढीमा ३२ हुनुपर्ने प्रावधान छ । चारवटै मूल्यांकनमा नेपालको मापदण्डभन्दा कम देखिन्छ । यसैकारण करिब ५४ वर्षको एलडिसीको यात्रा टुंग्याउँदै नेपाल सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लगभग पक्का भएको छ ।

नेपाल विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लिँदा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढ्ने र विकासका नयाँ ढोकाहरू खुल्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । यसमा दुईमत छैन । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रको साख र विश्वसनीयतामा वृद्धि हुनुका साथै अन्य आर्थिक एवम् कूटनीतिक पक्षमा समेत बलियो उपस्थिति हुने सम्भावना उत्तिकै छ । तथापि, विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा मुलुकले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीका चाङ पनि उत्तिकै छन् । तथापि, यसपछि मुलुकले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरूलाई भने नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने देखिन्छ । अहिले नेपाल ठूलो व्यापार घाटा, कमजोर उत्पादन संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकताको अभावको सामना गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विगतका दिनमा एलडिसीको हैसियतमा पाइरहेका सेवासुविधाहरू घट्दै जाँदा समग्र वैदेशिक व्यापारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

विशेष गरी व्यापार सहुलियतमा युरोपियन युनियन (इयु), अमेरिका, जापान र अन्य विकसित मुलुकहरूले एलडिसी देशहरूलाई भन्सार शुल्क, कोटा प्रणालीजस्ता पक्षमा विशेष सहुलियत प्रदान गरेका छन् । नेपालले युरोपियन युनियनको जिएसपी प्लस कार्यक्रमअन्तर्गतका विशेष सुविधा उपभोग गर्दै आएको छ । यसले नेपाली हस्तकला, कपडा र कृषि उत्पादनको व्यापारलाई बलियो बनाएको छ । तर, एलडिसीबाट बाहिरिएपछि यस्तो सुविधा गुम्नेछ, जसले नेपाली उत्पादनको लागत वृद्धि गर्नेछ । अर्कातर्फ, नेपालले व्यापार सहुलियत गुम्नासाथ विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) का कडा नियमहरूको सामना गर्नुपर्नेछ । परिणामस्वरूप, नेपाली उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन सक्ने देखिन्छ ।

अहिलेसम्म एलडिसी मुलुकको सूचीमा रहँदा नेपालले वैदेशिक अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा ठूलो फाइदा लिँदै आएको छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेपाललाई कम ब्याज र लामो परिपक्वता अवधिमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यो ऋण ग्रामीण पूर्वाधार विकास, जलविद्युत् आयोजना र सामाजिक क्षेत्रका परियोजनामा प्रयोग हुँदै आएको छ । एलडिसीबाट बाहिरिएपछि नेपालले यी संस्थाहरूबाट सहुलियतपूर्ण ऋणको पहुँच गुम्नेछ र उच्च ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने स्थिति आउनेछ । यसले मुलुकको वित्तीय दायित्वलाई थप बढाउने सम्भावना छ । साथै, अनुदान सहयोगको मात्रा घट्दा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ ।

यसको सुरुवात भर्खरै विश्व बैंकले गरिसकेको छ । बैंकले नेपाललाई दिँदै आएको ऋणको ब्याजदर बढाएको छ । नेपालले हालसम्म विश्व बैंकसँग ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा विकास सहायता अर्थात् ऋण लिँदै आएकोमा जुलाईदेखि लागू हुनेगरी यो दर बढाएर १.५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसैगरी ऋण तिर्ने समयावधि अर्थात् म्याच्युरिटी पिरियडसमेत घटाएर ३० वर्ष बनाइएको छ । यसअघि यस्तो अवधि ४० र ३८ वर्षे दुई खालको थियो । यसैगरी एलडिसीबाट ग्य्राजुएट हुँदा वैदेशिक लगानीमा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले एलडिसी देशहरूमा लगानी गर्दा विशेष प्रोत्साहन पाउँछन् । नेपालमा विदेशी लगानीले जलविद्युत्, पर्यटन र पूर्वाधार विकासमा योगदान दिएको छ । तर, एलडिसीबाट मुक्त भएपछि विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि यस्तो प्रोत्साहन गुम्न सक्छ । लगानी आकर्षण घटेपछि मुलुकको उत्पादन तथा रोजगारीका क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

यसैगरी पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपाल अत्यधिक प्रभावित छ । हिमालय क्षेत्रको हिउँ पग्लिने समस्या, बाढीपहिरो र अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीवन प्रभावित हुँदै आएको छ । नेपालले एलडिसी भएको नाताले हरित कोष र जलवायु अनुकूलनका लागि विशेष अनुदान पाउँदै आएको छ । तर, एलडिसीबाट मुक्त भएपछि यी अनुदान र सहुलियत गुम्ने सम्भावना छ । जलवायु अनुकूलनका परियोजना र विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक वित्तीय सहयोगमा कमी आउँदा नेपालले दीर्घकालीन क्षतिको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसैगरी नेपाल एलडिसी ग्य्राजुएट भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले स्थानीय आर्थिक विकासमा गर्ने सहयोगमा कमी आउने छ । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) ले दिने सहयोगमा समेत कटौती हुनेछ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बजेटमा गर्नुपर्ने योगदानको परिमाण बढ्नेछ । छात्रवृत्ति र अनुसन्धानमा नेपाली विद्यार्थीले पाइरहेको कोटा संख्यामा कटौती हुनेछ । नीतिगत स्थिरताको आवश्यकता पर्ने र सुशासन तथा पारदर्शिताको माग बढ्नेजस्ता चुनौतीहरू पनि देखा पर्नेछन् ।

नेपाल एलडिसीबाट ग्य्राजुएट हुनुलाई मुलुकको आर्थिक विकासको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण मोड मान्नुपर्छ । अनगिन्ती चुनौती हुँदाहुँदै पनि आर्थिक क्षेत्रमा यो एउटा ठूलो उपलब्धि हो । यसले मुलुकको मान, प्रतिष्ठा एवम् विश्वसनीयता बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसैकारण एलडिसी स्तरोन्नतिलाई आर्थिक एवम् सामाजिक रूपान्तरणको अवसरका रूपमा लिन जरुरी छ । यसका बाबजुद योसँगै आउन सक्ने आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्न भने सरकार तयार हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । उत्पादनशीलता सुधार, निर्यात विविधीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउनेतर्फ जिम्मेवार निकायले ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै, विदेशी लगानीको आकर्षणलाई निरन्तरता दिन नीतिगतदेखि प्रणालीगत सुधार सम्मका कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नुपर्ने देखिएको छ ।

मुलुकको वैदेशिक व्यापार, वैदेशिक लगानी, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्र, वैदेशिक ऋण, अनुदान एवम् विकास सहायता, जलवायु परिवर्तनजस्ता क्षेत्रहरूमा देखिन सक्ने अप्ठ्याराहरूलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न पहल चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्यथा, एलडिसीबाट बाहिरिनु नेपालका लागि फाइदाभन्दा घाटा बढी हुने स्थितिको सिर्जना हुन सक्छ ।