बीमा र वीर अस्पताल

वीर अस्पताल देशकै बूढो र जेठो अस्पताल हो, शताब्दी बढीको यो अस्पतालका धेरै आरोह–अवरोह छन् । यसमा भएका गतिविधिले सिंगो देशको स्वास्थ्य क्षेत्र कता छ भन्ने देखाउँछ । देशको आलोकाँचो नीति, आलाकाँचा व्यक्तिका विषयमा यो आलेख तयार भएको छ । गत साउन २८ गते बुधबार मध्याह्नमा मधुमेह विभागका एक ढोकेले पंक्तिकारलाई हातपात गरेको प्रसंगबाट यो आलेख सुरु भएको छ ।

पंक्तिकार वीर अस्पतालको मधुमेह युनिटको नियमित बिरामी, अरू युनिटमा पनि उसको काम परिरहन्छ, तीन सालअघि स्टोन अपरेसन पनि गरेको हो त्यहीँ, यसो भनौँ जागिरको सन्दर्भ पनि जोडिएकै हो । उमेर करिब ७०, राम्रो उभिन पनि नसक्ने भई आफ्नो परिचय दिएर चिकित्सक रहेको कोठाभित्र पसिसकेको अवस्थामा टिकट हेर्ने ढोकेले लछारपछार पारी, अमानवीय व्यवहार देखाई, हात हाल्दै, घच्चामच्चा गर्दै, तानेर ढोकाबाहिर ल्यायो, हातको घडी खस्यो, कम्मरको हड्डी कमजोर हुँदा ढलियो भुइँमा र बाँकी अगाडि बढ्ने अवस्था रहेन । चिकित्सकलाई भेट्ने कुरै भएन । तीन–तीन महिनामा फलोअपका लागि जाने गरिएको हो, त्यहाँ । अस्पताल संवेदनशील क्षेत्र हुन्छ जहिले पनि र काम गर्नेहरू अन्य संस्थाको तुलनामा बढी संवेदनशील हुन जरुरी छ । बिरामी नभई जानुपर्ने विषय होइन पनि र बिरामीप्रति देखाउने व्यवहार कुनै पनि कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीको त्यस्तो हुन्न । त्यो बेलाको ड्युटी रोस्टर हेरी उसलाई गरिनुपर्ने सचेतना त्यहाँको प्रशासनको काम होला ।

सरकारले केही वर्षयता जीवन बीमाको ठूलै हल्ला चलाएको छ र हालसम्मको व्यवहार हेर्दा यो निकम्मा साबित भइसकेको छ । यसको मूल कारण बीमाको रकम भुक्तानी भएन भन्ने हो । अस्पतालहरूले जेजति सुविधा दिए बिरामीहरूलाई, त्यसको पूर्ति बीमा बोर्डले गरेन, मन्त्रालय वा अर्थले त्यसको भुक्तानी दिएन भन्ने छ । स्वास्थ्य मन्त्रीले यसअघि पनि पटक–पटक बीमा नीति कार्यान्वयन गर्न सकिएन भनेका छन् । जुन नीति कार्यान्वयन गर्न सकिन्न, त्यो नीति लागू गरी सस्तो लोकप्रियता कायम राख्नु लोकतन्त्रको आदर्श भएको धेरै वर्ष भएको छ ।

पाँच जना परिवारसम्मका लागि ३५ सय बीमा शुल्क बुझाएर १ लाखसम्मको बीमा गर्ने गरिए तापनि अनकौँ झन्झट र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दा सो रकमबराबरको सुविधा लिन सकिएको छैन, आधा पनि नपाएको अवस्था छ, डेढ वर्षअघि सहभुक्तानी भन्दै हरेक केसमा १० प्रतिशत थपेर बिरामीसँग असुल गर्ने गरिएको छ, टिकट पनि अरूको तुलनामा महँगो छ । त्यतिले नभई औषधि तीन महिनाका लागि दिने भने पनि ९० वटा मात्र औषधि दिने गरेको तर नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधि त्यसको तेब्बरसम्म रहेको छ । एकतिहाइ करिब मात्रै दिने गरेको छ । त्यसका लागि औषधि लगेको एक दिन समय नपुग्दा पनि कम्प्युटरले लक गरेको छ, दिन मिल्दैन भन्ने गरिन्छ ।

उसै दिनको टिकट हुनुपर्ने, उसै दिनको चिकित्सकको प्रेस्किप्सन हुनुपर्ने, उसै दिन ठूलो लाइन बसी बीमाको छाप लाग्नुपर्ने, उसै दिन औषधि लिनुपर्ने र अस्पताल एक घण्टा दैनिक बन्द गरिने र त्यतिबेला सबै काम ठप्प हुने गरेको छ । सामान्यतया सबै कागजात पूरा हुँदा पनि एक दिनमा सबै काम भ्याइन्न र भोलिपल्ट त्यो कागज सबै काम लाग्दैन, अर्को गर्दा पुनः उही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुँदा बिरामीहरूलाई सख्त गाह्रो भएको छ र सबै कार्य पूरा हुँदा पनि चिकित्सकले लेखेको औषधि दिइँदैन, या छैन भनिन्छ या समय पुगेको छैन भनिन्छ, भनौँ गम्भीर लापरबाही छ र बीमा नाममात्रको भई निजीतिर जानुपरेको छ । अब अर्को समस्या थपिएको छ अहिले कि बीमा जहाँबाट गरे पनि सम्बद्ध आफ्नो बासस्थानबाट रेफर ल्याउनुपर्ने गरिएको रहेछ, जसका कारण पंक्तिकार दिनभरको सकसमा पर्दा पनि सेवा नपाई रित्तो हात फर्केको छ ।

बीमा गरेको त्यहीँबाट तर अन्यत्रबाट रेफर नल्याई केही पनि काम हुन्न भनिँदै गर्दा अन्य स्टाफहरू पनि उद्वेलित रहेछन्, पैसा फिर्ता देओस् भन्दै छन् । सामान्यतया भइरहेको सुविधा कटौती नहुने मान्यताविपरीत नयाँ प्रावधानहरू जारी गर्दा बीमाबाट बिरामीको चाप कटाउने नीति देखियो र यो घोर निराशा पनि हो लोकतन्त्रप्रतिको । सरकार पूर्ण व्यापारी भएको र नाफा नभई कुनै काम नगर्ने भएको छ । तेल र पासपोर्टको कस्ट प्राइस कति हो र कतिमा बिक्री गरिन्छ, त्यस्तैगरी बीमालाई हेरियो । औषधि बेच्दा पनि बिरामीहरूबाट घाँटी निचोरेर पैसा असुल्ने वा सेवा नदिने वा दिएजस्तो गरेर यस्तै पीडा र दुःख दिने गरेको छ । मालपोतको कुरो त्यही छ, धारामा पानी नआउँदा उच्च रकम तिर्नुपरेको छ । भर्खरैको कुरो हो, पानी नआएका धारामा प्रतिमहिना १२ सय भुक्तानी गर्ने गरेको तर एकैपल्ट त्यसमा १२ हजार थप गरी बिल आएको छ ।

ट्राफिक नियम उल्लंघनबाट राजस्व तिराउन सजिलो भएर अहिले यसको मूल्य बढाइँदै छ, बल्लतल्ल बन्न लागेको थानकोट सुरुङबाट चल्ने गाडीलाई थप दस्तुरको सूची आइसकेको छ र काठमाडौँ प्रवेशकोे घाँटी उपभोक्ताबाटै असुलिने हो त्यो पनि । पूर्वाधारमा सरकारी खाताबाट रकम धान्न नसकेको भन्दै अब वैकल्पिक कोषका लागि कानुन तय गरिँदै छ, दिने कसले हो थाहा छैन, भएका संस्थाहरू सुकिसकेका छन् । देशका बग्रेल्ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नुभन्दा बढी सत्ता जोडघटाउ र भागबन्डाको राजनीति छ । हरेक नियुक्तिमा राजनीतिक चक्कर छ । भर्खरै एक चिकित्सकको विदेशबाट राजीनामा आएकोमा धेरै टीकाटिप्पणी भएका छन्, भनौँ देशमा बसिसक्नु छैन, भागबन्डामा पर्दा ।

देशको विषम परिवेशकै कारण युवा रहेनन् यहाँ, रित्तो युवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइएको छ, यहाँ बस्ने वृद्धहरूको रोइलो माथि प्रस्तुत भयो । चिकित्सकहरू देश छोड्ने क्रम बढेको छ । मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकमा देशमा २६ सय चिकित्सक दर्ता भइरहँदा बिदेसिनेको संख्या २३ सय रहेको छ । न्यून तलब र आत्मउन्नतिको बाटो नदेखेर स्वास्थ्यकर्मीहरू बिदेसिने क्रम लामो समयदेखि बढेको छ । रासायनिक मल छैन, दूधको भुक्तानी किसानले नपाउने, बाली बीमा नाममात्रको हुने, उखु किसान सडकमा तड्पिने अनि स्वास्थ्य बीमा दुःखदायी हुँदा जनता वाक्कदिक्क भई रिन्यु गर्न नजाँदा ७ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने पनि अस्पतालकै स्टाफहरूले बताएका छन् । यति क्रूर त निजी क्षेत्रको व्यापारी पनि हुन्न होला, सरकार अभिभावक हो कि सन्तान निमोठ्ने शासक हो, यकिन भएन । नियुक्तिमा विज्ञता नहुने, पेसाविद् नहुने, हुने खालि कांग्रेस वा कम्युनिस्ट किन ? क्याडर नबनी एकैपल्ट फुल मन्त्री पाएका हालका स्वास्थ्य मन्त्रीले बीमा क्षेत्र तहसनहस पारेको विज्ञहरूको तर्क छ ।

छिमेकी भारतले खाद्यान्न आत्मनिर्भर मात्र नभनेर ‘मेक इन इन्डिया फर दि वल्र्ड’ भन्दै छ, खाद्य सुरक्षा ऐन छ, फसल बीमा पनि छ, उत्पादन दोब्बरको लक्ष्य छ, गरिब कल्याणकारी योजना छ, निःशुल्क खाद्यान्न वितरण पनि छ, ‘थिंक ग्लोबल्ली, डु लोकल्ली’ नारा छ, आयुष्मान् भारत र आरोग्य योजना छ, विद्युत् उत्पादनको ५० प्रतिशत गैरजीवाश्म स्रोत छ, जलवायु परिवर्तनको डटेर मुकाबिला गर्ने योजना छ, डिजिटल योजनाबाट भरपर्दो सामाजिक सुरक्षा पनि छ, बस् यी कुरा हेरेर हामीले दिन बिताउने कि ? गरेको चाहिँ के हामीले, फर्केर हेर्नु किन नपर्ने ?

वीर अस्पताल मात्रै होइन, त्रिभुवन विश्व विद्यालयदेखि बिपी मेमोरियल, पाटन, कर्णाली, पोखरा मात्रै होइन, हरेक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भनिएका स्थानहरूमा भागबन्डा नियुक्ति छ र विश्वविद्यालयको भिसी एक महिना लगातार हाजिर गरेर सिटमा काम गर्न सक्दैन, यो वातावरण तय गरेको कसले र यो सुधार हुने कहिले ? संसद्मा बोलेको कुरो सामाजिक सन्जालको कन्टेन्ट भनिएको छ, होच्याइएको छ । भनिँदै छ, देशमा सबैतिर बिचौलियाहरूको बाहुल्यता रह्यो, भ्रष्टहरू संरक्षित हुन्जेल सुशासनको सुगा रटाइको अर्थ रहन्न । भाषणले देश समृद्ध हुने भए उहिल्यै हुन्थ्यो । जनशक्ति योजना नै छैन देशमा, कुन क्षेत्रमा कति दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने, त्यसको मियो समातेर बसेको स्वास्थ्य वा शैक्षिक, इन्जिनियरिङ वा प्रशासनिक संयन्त्रले के–कति समयका लागि कति मान्छे, मेसिन वा मेटेरियल चाहिन्छ, यकिन गर्नुपर्ने हो । त्यसको खाका र जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य पनि देखिएन र दक्ष व्यक्तिहरूको पलायन रोक्ने योजना पनि देशमा खासै देखिएन ।

मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति पलायन देखिन्छ, सन् २०२० देखि तीन वर्षमा ८ हजार ६ सय २४ जना चिकित्सक दर्तामा आउँदा ६ हजार ३ सय ६८ जनाले विदेश जान चारित्रिक प्रमाणपत्र लिएका, अघिल्लो साल २०२३ मा मात्रै पनि २ हजार ३ सय १८ जनाले यस्तो अनुमति लिएका, त्यसअघि २०२२ मा २ हजार ८५ जनाले, २०२१ मा १ हजार ७ सय १६ जनाले, अझ अघिल्लो २०२० मा २ हजार १ सय ३१ जनाले काउन्सिलमा दर्ता गर्दा ७ सय ६९ जनाले विदेश जाने चारित्रिक प्रमाणपत्र लिएको कुरा हालै सार्वजनिक भएको छ । काउन्सिलमा ३५ हजार चिकित्सक दर्ता हुँदा सन् २०२० यता वार्षिक २ देखि ढाई हजारको संख्या रहेको, विदेश जानेको संख्या यसरी बढिरहेको तथ्यांक आएको छ । जुन अस्पतालमा जाँदा पनि बिरामीको चाप धेरै छ, पछिल्लो समय देखिएको जीवनशैली, आहारविहार, प्रदूषण आदि हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको नारा ‘प्रिभेन्सन इज बेटर द्यान क्योर’ भन्ने सार्थक भएको छैन र सुर्ती तथा मदिरालगायतबाट सरकारलाई मनग्य राजस्व आउने हुँदा यसतर्फको चासो पनि खासै नदेखिएको कुरो त विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डविपरीत नै सुर्ती चुरोटमा कर लाउन नसकेकाले नै पुष्टि हुन्छ ।

सेवा दिन नसकेर, औषधि आपूर्ति गर्न नसकेर, पूर्वाधार तय गर्न नसकेर नै माथिको परिवेश सिर्जना भएको हो । एकै दिन सेवा पाइने, सजिलै सेवा पाइने, नीति पूर्ण रूपमा दुःख दिने नभई सेवा पाउने, बजार सुविधायुक्त भई सहजै सेवा खरिद गर्ने वातावरण भएको भए अस्पतालमा ठेलमठेल गरेर भित्र छिर्नु पर्दैनथ्यो, नयाँ–नयाँ आएका ढोके, पालेहरूले यति सारो अभद्र व्यवहार पनि गर्ने थिएनन् । चिकित्सक कम छन्, सेवा दिनेको नियत सफा छैन, जसरी भए पनि आफ्नालाई दिने, पहुँच नभएका र बोल्न नसक्नेलाई सेवा दिन नसक्ने परिवेश राज्यले तय गरेकाले अनेक नाममा यस्तो परिवेश सिर्जना भएका हो, सस्तो लोकप्रियताका लागि नीति ल्याइयो तर बीमा नीति व्यवहारमा आएन । डेटा मिस्टेक छ, महिलालाई पुरुष बनाइएको छ, पुरुष हुनुपर्नेमा रेकर्ड महिलामा छ, सानोतिनो गल्ती देखिनासाथ सच्याएर आउनू भनिन्छ, दिनभरिको मिहिनेत पानीमै बग्छ, अर्को प्रक्रियामा बस्दा हिजोका टिकट, सिफारिस, प्रेस्किप्सन कुनै काम लाग्दैनन् ।

पहिले तीन महिनाका लागि दिने भनिएको औषधि फेरि एक महिना, त्यो पनि एक दिन बाँकीमा नदिने, ‘खाए खा नखाए घिच्’को नीति छ । चिकित्सकलाई यतिसारो समस्या किन भनी पंक्तिकारले प्रश्न गर्दा देश जस्तो छ त्यसको झल्को त सबै क्षेत्रमा आइहाल्छ भन्दै ठट्यौली पाराले उत्तर दिने गरेका छन् । सम्पूर्ण क्षेत्रमा निराशा सिर्जना गरी निजी संस्थाहरूलाई पोस्ने काम लोकतन्त्रले गरेको छ र निजी क्षेत्रले भेन्टिलेटरमा राखेर सन्तानले घरबारी–खेत बिक्री गरेर पैसा जम्मा नगरेसम्म शव नदिने वातावरण बनाइएको छ । निजी संस्थाहरू दलबाट सञ्चालित छन् ।

सरकारीमा जति समस्या देखाइन्छ, निजीले त्यति नै बजार पाउने हुन् । नेतृत्वकै पहलमा सरकारी मेडिकल कलेजतिर ध्यान दिनुभन्दा निजी मेडिकल कलेजहरू बढ्नु र सिट कोटा बढ्नुले पनि सोको थप पुष्टि गरेको छ र अन्त्यमा एक उदाहरण २५ वर्षे युवा किड्नी फेल रहेछ, डायलाइसिस गर्नुपर्ने, आमाबाबुको नागरिकता छ, बिरामीले नागरिकता लिएको रहेनछ, नागरिकता लिन भ्यालीबाहिर टाढा जानुपर्ने, अभिभावक हाल यहाँ नभएको आमाले आँसु पुछ्दै गरेको दृश्य काठमाडौँको एक वडा अध्यक्षको कोठामा पंक्तिकारले देखेको छ भर्खरै ।