नेपाल-भारत सम्बन्धका उदाहरण

भारतसँगको व्यापार सम्झौताका कारण निकासी व्यापारको सम्भावना बढ्नुको साटो भारतीय उत्पादनले नेपाली बजारमा ढाक्दा नेपालका उद्योग खुला सिमानाका कारण प्रतिस्पर्धामा उत्रिन नसकेर नेपालको आधुनिक औद्योगीकरण सुरु भएको साढे आठ दशकभन्दा बढी भए पनि नेपालको निकासी वस्तु प्रचुर मात्रामा नहुँदा नेपालको व्यापार असन्तुलनको सीमा सगरमाथाभन्दा अग्लिएको छ । अक्टुबर २००९ मा काठमाडौँमा हस्ताक्षरित नेपाल–भारत व्यापार सन्धि सन् २०१४ सम्म सञ्चालनमा भएको अवस्था थियो र सन् २०२३ सम्म पनि विधिपूर्वक व्यापार र पारवहन सन्धि नवीकरण हुँदै आएको छ ।

कोलकाता बन्दरगाह नेपालका लागि ज्यादै साँघुरो भएको जवाफ पटक–पटक नेपालले पाएपछि वैकल्पिक बन्दरगाहको सोच एवं प्रयोगका लागि आवश्यक प्रावधानसहित नेपाल–भारत पारवहन सन्धि गरिनुपर्नेमा नेपालले भारतको विशाखापट्टनमको सुविधा प्राप्त गरेको छ । तर, यो प्रयोग–उपयोगको अवस्थामा आउन सञ्चालन मोडालिटी नभएर हो कि नियमित रुपमा यो सञ्चालनमा आएको देखिँदैन । तैपनि कोलकाता बन्दरगाह प्राकृतिक रूपमा नेपालका नदीहरूसँग समाहित भएकाले नेपालले नेपालको निर्यात वा आयात ढुवानी कोलकाता बन्दरगाहको प्रयोग नियमित नै गर्नुपर्ने यस पंक्तिकारको विचार छ ।

२०८० जेठमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला नेपाल र भारतबीच आधा दर्जनभन्दा बढी विषयमा पारवहन र एकीकृत जाँचचौकीसहित सम्झौता भएको छ । यी सम्झौताहरूमा अरुण, फुकोट कर्णाली, पेट्रोल पाइपलाइन, क्रस बोर्डर पेमेन्ट, दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह, रहेका छन् । यसैगरी २४ वर्षपछि अर्थात् सन् १९९९ देखि २०२३ सम्म नेपाल र भारत पारवहन सन्धि परिमार्जन भएको छ ।

नेपालको वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिने नेपाल र भारत पारवहन सन्धि १९९९ संशोधनसहित नवीकरण भएको हो । सन् २०१९ मै म्याद सकिए पनि सन्धिको परिमार्जनका विषयमा पहिले सहमति हुन सकेको थिएन । उक्त सन्धि परिमार्जन भएपछि नेपालको वैदेशिक व्यापार अझै सहज भएको छ । यस मानेमा नेपाल र भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण भएको छ । यसै भ्रमण क्रममा भारतको बथनाहादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्म रेल्वे सेवा उद्घाटन भएको छ ।

भारतले नेपालको प्लाइउड आयात रोक्दा नेपाली उद्योगी निराश भएका छन् । २०८० को चैतमा भारतले राजपत्रको सूचनामा २०८१ चैतबाट २०८२ चैतसम्म एक वर्ष नेपालबाट निर्यात हुने प्लाइउडका सामग्रीमा बिआइएस अर्थात् ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड आदेश जारी नहुने जनाएको थियो । सो आदेश जारी भएसँगै नेपाली प्लाइउडको भारत निकासीको अवरोध अन्त्य भएको थियो । तर भारतले एक वर्षका लागि दिएको समयसीमा नसकिँदै नेपाली प्लाइउडको निकासी बन्द गरिएको छ ।

नेपालले भारतसँग काँकडभिट्टा–फूलबारी–बंगलाबन्धको पारवहन मार्ग प्रयोगमा सन् १९९७ देखि आइसकेको भए पनि यस पारवहन मार्गको सहज प्रयोगका लागि भारत–बङ्गलादेश सीमा नाकामा अद्यापि पूर्वाधारको अभाव भएकाले सोको व्यवस्थाबारे सन् २०१३ मा भएको नेपाल–भारत पारवहन नवीकरण सन्धिमा नसमेट्नु दुःखको कुरा हो । योे सन् २०२३ को पारवहन नवीकरणमा पनि समेटिएन । सन् २०१३ मा र यसपछि नेपाल–भारत पारवहन सन्धि नवीकरणमा भारत र बंगलादेशबीचको चौडा गेजको रेलमार्गको प्रयोगबारे केही उल्लेख भएन । यद्यपि यो रेलमार्ग नेपाललाई भारत र बंगलादेशले प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिसकेका छन् । यसमा पनि अब नेपाल–भारतबीच सहमति भइसकेको छ । सन् २०१६ मा पारवहन सन्धि नवीकरण गर्दा धेरै कुराको विचार गरिनुपर्ने भनिए पनि २०२३ आउँदासम्म यसको नामनिशान उल्लेख छैन ।

नेपालले १७ देशसँग गरेको व्यापार सन्धिमा भारत र बंगलादेशसंग मात्र छुट्टै पारवहन सन्धिको प्रावधान छ । नेपाल र बंगलादेशबीच सन् १९७६ मा पारवहन प्रावधान समेटिएको व्यापार सन्धि भएको थियो । सन्धिमा उल्लेख भएबमोजिम बंगलादेशले नेपाललाई ६ वटा पारवहन बिन्दु प्रदान गरेको देखिन्छ । तर प्रयोग के कस्तो छ ? यसमा नेपाल–भारत पारवहन सन्धिले असर गरेको त होइन ? त्यसका अतिरिक्त बंगलादेशले नेपाललाई पारवहन गरिने भारतका लागि गोदाम भण्डार, पारवहन ओत वा शेड र बन्दरगाह प्रदान गरेको उक्त सन्धिमा देखा पर्छ । तर, त्यसको उपयोग खोइ त ?

ल्हासालाई मुख्य चीनसँग रेलमार्गले जोडिसकेको र सन् २०२० अघि सिगात्सेमा रेल आएको र सिगात्से–केरुङ रेल २०२० मा आउने भनिए पनि यो अवस्था २०२३ मा पनि भएको छैन । भविष्यमा सिगात्से–केरुङसँग रेल जोडिने भनिए पनि २०७२ पछि नेपाल–चीन व्यापार तथा यातायात सन्धिमा भएको प्रावधानमा अझ पारवहन प्रावधान रहने गरी नेपाल–चीन व्यापार तथा पारवहन सन्धि भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार–पारवहन सामान्य प्रक्रियाविपरीत नेपाल र भारतबीचको सन्धिको प्रावधानले नेपाललाई पारवहन क्षेत्रको होस्, वस्तुको क्षेत्रको होस् वा व्यापार क्षेत्रमा होस्, सधैँ भारतमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहनु भौगोलिक अवस्थितिले बाध्य गराएको छ । बेलाबेलामा नेपाल र नेपालको दक्षिणी छिमेकी देशका सरकारबीच नेपालले तेस्रो देशबाट कोलकाता बन्दरगाहको बाटो भई मालसामान ओहोरदोहोर गर्दा पर्न आएको कठिनाइका विषयमा पारवहन सन्धि सन् २०१४ को नवीकरणकमा पारवहनको दीर्घकालीन पक्षमा मौन रहेको थियो ।

नेपाललाई अझ सरल पारवहन सुविधा प्राप्त गर्न नेपालको पारवहन सन्धि नवीकरण गरिने समय अवधिअघि अर्थात् सन् २०२० अगाडि नै पूर्वाभ्यास गर्नुपर्छ भनिए पनि सन् २०२३ आउँदा पनि सफल व्यापार तथा पारवहन सन्धि हुन सकेको छैन । नेपालको एक देशसँग मात्र पारवहन मार्गमा निर्भर अवस्थालाई वैकल्पिक मार्गको अवस्था सोच्नु आवश्यक भएकाले २०७२ को भारतीय नाकाबन्दीपश्चात् चीनसँग पनि अब व्यापार तथा यातायात सन्धि भएको छ । तर, यसको प्रयोग हुन अझ धेरै वर्ष लाग्नेछ । यसमा सार्कका क्षेत्रले पनि क्षेत्रीय स्तरमा लाभ उठाउन सकिनेछ ।

नेपालका लागि सन् १९९७ पछि फूलबारी पारवहन मार्ग वैकल्पिक रूपमा खुलेकाले नेपालको व्यापारिक क्षेत्रमा भारतको कोलकाता बन्दरगाह कायम भएकाले एकलौटीपन समाप्त भएको थियो, तर अद्यापि सहज हुन सकेन । नेपाल र बंगलादेशमा सम्झौताअघि पनि २०२३ सालमा राधिकापुर हुँदै बंगलादेश पुग्ने बाटो नेपाललाई मिलेको थियो । तर, नियमित हुन सकेन । तर यस्तो अनुभव फूलबारी पारवहन मार्गमा बेहोर्न नपरे पनि फूलबारी पारवहन मार्गको प्रयोगमा सुविधाचाहिँ पक्कै छैन । अब नेपालले भारत–बंगलादेशबीचको चौडा गेजको रेलमार्गको प्रयोगबाट काँकडभिटा–फूलबारी–बंगलाबन्ध पारवहन नाका प्रयोगको माग राखेको छ र यो प्राप्त पनि भइसकेको छ, केवल नेपाल–भारत पारवहन सन्धिमा मुखरित गरिनुपर्छ । तर, यो उपयोगका लागि नेपाल–भारत सहमति भइसकेको छ ।

यसबाट के देखिन्छ भने नेपाल र भारतबीच पारवहन समस्या दीर्घकालीन रूपमा नभई नेपालको वैकल्पिक रूपमा कोलकाताबाहेक थप पारवहन मार्ग प्राप्त गर्ने अवसरको पटक–पटक सुरुवात गरेको पाइन्छ । यद्यपि राधिकापुरपछि फूलबारी पारवहन मार्ग वैकल्पिक पारवहन सुरुवातको प्रयासमा नियमित सरलता हुन नसकी कोलकाता बन्दरगाहमा नेपालले अधिकांश नेपालको वैदेशिक व्यापारका लागि बाध्य भएर भर पर्नुपरेको छ ।

स्वतन्त्र भारतपछिको विगतका दशकौँमा नेपाल र भारतबीच व्यापार र पारवहन सम्बन्ध पटक–पटक नराम्रो हुनुमा पारवहन बाटोको पनि खिचलो परेको देखिन्छ । नेपाल–भारत पारवहन दीर्घकालीन सन्धि नभएकाले बेला–बेलामा सातवर्षे पारवहन सन्धिमा दुई देशबीच सामान्य सुझबुझ हुन सकेको देखिँदैन, तर पछि नवीकरण सम्झौता भएकोे देखिन्छ । नेपाल–भारत व्यापारिक समस्याको रूपमा भारतीय क्षेत्रको पारवहन मार्गको माध्यम रहन गएको देखिन्छ । नेपाल र भारत पारवहन सन्धि नवीकरणमा विगतका अबुझपनाले नेपाली निकासी–पैठारी ढुवानी कन्टेनर एवं सामग्रीमा बाधा पुग्न गएको थियो ।

२०४५ सालमा भारतसँगको पारवहन तथा वाणिज्य सन्धि समाप्त हुँदा अभावमा बाँच्नुपरेको नेपाली स्वाभिमानलाई बढाउनु र सो कठिनाइपश्चात् पनि एक देश भारतसँग पारवहन मार्ग निर्भर वैकल्पिक पारवहन मार्गको अवस्था सहज नहँुदा पनि त्यसतर्फ २०७२ सम्म पनि सोचिएको थिएन । फलस्वरुप २०७२ को भारतको नाकाबन्दी चौथो पटक दोहोरियो । सायद भारतमात्रै प्राकृतिक रूपमा नेपालको पारवहन मार्गका लागि उपयुक्त एवम् सम्भाव्य छ ।

नेपालको भारततर्फको निकासी परिमाणमा अर्थात स्थिर मूल्यमा बढेको छ, तर व्यापार घाटा अद्यापि छ । नेपालको कुल निकासीमा भारतको हिस्सा ६७ प्रतिशत जति रहेको स्मरण गराइन्छ । नेपाल–भारत व्यापारको हकमा नयाँ आयाम भएकोमा वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहको सञ्चालन नै हो । भारतको सहयोगमा सुक्खा बन्दरगाहको रेल सञ्जालबाट जोडिएका कारण नेपालको पारवहन खर्चमा ठूलो कटौती हुने अर्थात् १ अर्ब २० करोडजतिको बचत हुने भनिए पनि त्यो हुन सकेको छैन । सुक्खा बन्दरगाहको प्रयोगबाट नेपालको व्यापारघाटा कम हुनुपर्ने हो । तर, यो बन्दरगाह नेपालको आयात ढुवानीमा मात्र सीमत देखिएको छ । अरू सुक्खा बन्दरगाह पनि यस्तै हुने हो कि ?

नेपाल बिमस्टेक, साफ्टा र विश्व व्यापार संगठनका सदस्य भइसकेकोले वर्तमान विश्वको प्रतिस्पर्धी र उदार आर्थिक व्यवस्थामा भारतसँगको पाठ हुन सक्छ । छिमेकी देश भारत विश्वमा चीनपछि द्रुत गतिमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रहरूको सूचीमा रहेको छ । ८ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर र १० प्रतिशतको औद्योगिक दृद्धिदर विगतमा हासिल गरेको भारतले सन् २०३२ सम्म जिडिपीमा जापानलाई पनि उछिन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । सन १९९१ पछिको भारतको उदारीकरण नीति सार्थक बन्न आएको छ । छिमेकी देशहरूबाट नेपालले यस्तो पाठ सिक्न अबेर भइसकेको छ । नेपालले पनि सन् १९९२ पछि उदारीकरण गरेकै थियो, तर कहाँ पुग्यौँ त ?