कृषिक्षेत्रमा बजेटले लिएको बाटो

बढ्दो विश्वव्यापीकरणले देशहरूबीच अन्तरआबद्धता बढ्नु अस्वाभाविक होइन । आफ्नो देशमा नभएको वस्तु अर्को देशबाट आयात गरेर आपूर्ति गर्न सकिन्छ । तर, महामारी तथा युद्धको समयमा भने आपूर्ति श्रृंखला बिथोलिँदा स्थानीय कृषि उत्पादनको महत्व बढी नै खट्किन्छ । यस मामलामा हामीलाई कोराना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धले गहकिलो सबक सिकाएकै हो ।

धन्न भारत–पाकिस्तान तथा इजराइल–इरान युद्ध लम्बिन पाएन । नत्र यसले विश्व खाद्यान्न उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्थामा थप प्रहार गर्ने थियो । कुनै पनि युद्धले गरिबी र भोकमरीलाई नै प्रश्रय दिन्छ । तसर्थ, विश्वमा हुने असहज परिस्थितिबाट जोगिन कुनै पनि राष्ट्र कम्तीमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । यस प्रसङ्गमा हाम्रो देशमा पनि आवधिक योजना तथा बजेट कृषिको विकासमा केन्द्रित हुँदै आएका छन् । यद्यपि, आशातीत उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन ।

कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई जोड दिएको आर्थिक वर्षको २०८२÷८३ बजेटमा कृषिमा आत्मनिर्भरताको विषय सबैको चासोको केन्द्र रहेको देखिन्छ । प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी फलपूmल, दूध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अठोट गरेको छ ।

कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि १० वर्षे प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयनमा आएसँगै उक्त आर्थिक वर्षको बजेटमै कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यका साथ आगामी वर्ष गहुँ र तरकारी, दुई वर्षभित्र धान र आलु, तीन वर्षभित्र मकै र माछा, चार वर्षभित्र केरा, मेवा र लिची, दस वर्षभित्र किबी, स्याउ, सुन्तला, जुनार र आँपमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को नीति तथा कार्यक्रमले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गरी राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको रूपमा निरन्तरता दिइने भनिएको यो परियोजनाको समायावधि यस आर्थिक वर्षमा सकिँदै छ । यो कार्यक्रमले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा केही आशा नजगाएको हैन । परियोजना अवधिमा तोकिएका बालीवस्तुको उत्पादनमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट क्रमशः आत्मनिर्भर उन्मुख हुने प्रतिफलको अपेक्षा राखिएको भए तापनि यसतर्फ ठोस उपलब्धि भएको देखिँदैन ।

त्यसो त बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रमा विद्यमान प्रमुख चुनौतीमा परम्परागत खेती प्रणालीमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व न्यून रहेको र युवामा खेती गर्ने आकर्षण बढ्न नसकेको भनी पहिल्याएको पनि छ । यसैगरी जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर कृषि, खानेपानी, सिँचाइलगायतका क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको एवं निर्यात विस्तार र विविधीकरण हुन नसक्दा उच्च व्यापारघाटा कायमै रही कमजोर उत्पादन क्षमताले गर्दा उपभोग्य वस्तुको उच्च आयातलाई समेत बजेटमा प्रमुख चुनौतीको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । कृषिक्षेत्रका चुनौती पहिल्याइसकेपछि यसको निराकरणका उपायहरू खोजी नभएका पनि हैनन् । कृषि उत्पादनका लागि कृषकलाई चाहिने भनेकै समयमा उन्नत बीउबिजन, मलखाद, प्रविधि, सिँचाइ, कृषि ऋण र बीमा तथा उचित बजार मूल्य हुन् । यी अवयवहरूको समयमा उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कृषिमा आशातीत फड्को मार्न सकिएको छैन ।

पछिल्ला केही वर्षयता मनसुन खलबलिँदै गएको छ । अतिवृष्टि र अनावृष्टिका घटना नियमित बन्दै छन् । बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण कृषिक्षेत्र थप प्रभावित हुने अवस्था छ । कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न सिँचाइ आयोजनाको निर्माण थालनी गरिएका छन् । तर, आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गति सुस्त छ । पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सक्दैन । आगामी पाँच वर्षभित्रमा सम्पूर्ण कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने गरी सिँचाइ आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा गरिने आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को बजेटमै उद्घोष गरिएको थियो ।

यस आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि बबई, रानीजमरा कुलरिया, महाकाली, प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाहरू आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिने भनिएको छ । पुराना सिँचाइ आयोजनाहरू पनि उचित पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन । यस पटकको बजेटमा सुनसरी–मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक, राजापुरलगायतका सिँचाइ प्रणालीहरूको मर्मत–सम्भार, पुनस्र्थापना र व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । तराई र भित्री मधेसमा भूमिगत सिँचाइले प्राथमिकता पाइरहेकोमा भू–जलसतह घट्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा सतह सिँचाइ नै आगामी दिनमा परपर्दो माध्यम हुन सक्छ । यसैगरी आगामी पाँच वर्षसम्ममा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी भरपर्दो सिँचाइ उपलब्ध गराइने पक्षलाई बजेटमा सम्बोधन गरिनु सराहनीय छ । वर्षौंदेखि सरकार र कृषकका लागि टाउको दुखाइ बन्दै आएको विषय रासायनिक मल आपूर्ति हो । यस आर्थिक वर्षको बजेटमा लगानी बोर्डमार्फत रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने भनिएको छ ।

रासायनिक मलसँगै पछिल्ला बजेटहरूमा प्राङ्गारिक खेती र प्राङ्गारिक मलले पनि स्थान पाउने गरेको छ । यस आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि माटोको गुणस्तर कायम राखी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रमले स्थान पाएको छ । पशुपालनमा व्यवसायीकरण, खनजोतमा यान्त्रीकरण र श्रमशक्ति अभावका कारण घरघरमै वस्तुभाउ पाल्ने प्रचलनमा कमी आउँदा खेतबारीमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग विगतको तुलनामा घट्दै गएको पाइन्छ ।

फलस्वरूप माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ कमी हुन गई अम्लीयपना बढ्दै गएको छ । प्राङ्गारिक मल धेरै परिमाणमा आवश्यक पर्ने र रासायनिक मल थोरै भए पनि पुग्ने हुँदा ढुवानीको जटिलताका कारण पनि कृषकहरू रासायनिक मलको प्रयोगमै अभ्यस्त हुँदै गइरहेका छन् । रासायनिक मलमा सीमित तत्व मात्र पाइने र प्राङ्गारिक मलबाट बालीबिरुवाका लागि आवश्यक प्रायः सम्पूर्ण तत्व उपलब्ध हुने भएकाले स्थानीय स्तरमै प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । यसबाट रासायनिक मलको माग न्यूनीकरण गर्नसमेत सहयोग पुग्छ ।

जनस्तरमा जनचेतना एवं आयमा वृद्धिसँगै गुणस्तरीय, स्वच्छ र स्वस्थकर खाद्यपदार्थको चाहना हुनु स्वाभाविकै हो । नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरोकार राख्ने दायित्व राज्यको पनि हो । यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा रसायन तथा विषादीको आयात तथा प्रयोगलाई नियमन गरी यसको अधिक प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर तथा जैविक विविधतामा पर्ने ह्रासको जोखिम न्यूनीकरण र जैविक विषादीको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास बजेटले गरेको छ । हरेक नाका र बजारमा तरकारी÷फलपूmलमा रासायनिक विषादीको नियमित अनुगमन तथा परीक्षणको दयार विस्तार गर्न जरुरी छ । सर्वप्रथम त किसानकै खेतबारीदेखि विषादी नियन्त्रणको थालनी गरिनुपर्छ । मापदण्डभित्र रहेर प्रयोग गरिएको विषादीले मानव स्वास्थ्यलाई त्यति हानि पुर्‍याउँदैन । स्वस्थकर मानिने फलपूmल÷तरकारी ढुक्कले सेवन गर्न सकिने अवस्था छैन । तसर्थ रासायनिक विषादीको प्रयोगमा कठोर नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

भूमि, कृषि सामग्री, बीमा, खरिद सम्झौता र बजारको सुढुढ इकोसिस्टम विकास गरी युवालाई कृषिकर्ममा आकर्षित गरिने बुँदा बजेटको महत्वपूर्ण पक्ष हो । वास्तवमै कृषिलाई समग्रतामा हेरिनुपर्छ । कृषकलाई एकीकृत सेवा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । झन् साना किसानको बाहुल्यता रहेको हाम्रो देशमा यो अपरिहार्य छ । हरेक पालिकामा कृषि उत्पादन योजनाबद्ध तवरले सञ्चालन गरिनुपर्छ । कुन बालीको आन्तरिक खपत कति हुन्छ ? उद्योगको आवश्यकता कति हो ? कति निर्यात गर्ने हो ? भण्डारण क्षमता कति हो ? जस्ता पक्ष आकलन गरेर कृषकलाई तत् बालीको उत्पादनमा प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । मुख्य कुरा त कृषकलाई उचित मूल्यको सुनिश्चितता हुनुपर्‍यो । विगत केही वर्षदेखि केही कृषि उपजका समर्थन मूल्य तोक्न थालिएको छ । यसपालिको बजेटमा अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौताको कुरा पनि आएको छ ।

वैदेशिक व्यापारघाटा कम गर्ने सम्भावनाको क्षेत्र भनेको कृषिजन्य वस्तुको निर्यात नै हो । आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को तथ्यांकले निर्यात व्यापारले कीर्तिमान कायम गरेको छ । तर, यसबाट हामी दङ्ग पर्न सकिने तस्बिर झल्किँदैन । २ खर्ब ७७ अर्ब ३ करोडको वस्तु निर्यात हुँदा यसको झन्डै आधा हिस्सा अथार्त १ खर्ब २१ अर्ब ५२ करोडको भटमास, सुर्यमूखी र पाम तेल रहेको छ । यसैगरी यस अवधिमा १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोडको उक्त वस्तु कच्चा पदार्थको रूपमा आयात गरिएको छ । खासमा साफ्टाको सुविधाअन्तर्गत भारत निर्यात हुँदा नेपालले लाभ पाएको हो । देशमा उत्पादन नै नहुने वस्तुको निर्यात दिगो हुँदैन । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी निर्यात गन्तव्य मुलुकसँग पारस्परिक मान्यता कायम गर्ने र उत्पादित वस्तुको मापदण्ड निर्धारण तथा प्रमाणीकरण कार्यलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाई मूल्य अभिवृद्धि गरी निर्यात बढाउन सके मात्र नेपालको हित हुनेछ ।

चालु आवको बजेटको पहिलो प्राथमिकता नै उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि रहेको छ । विगत केही वर्षयता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको हिस्सा घट्दै गए पनि कृषि नै उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणको आधारस्तम्भ हो भन्ने पक्षलाई हामीले बिर्सन हुँदैन । अझ हाम्रो जस्तो देशमा औद्योगीकरणमा टेवा पुर्‍याउन र व्यापार सन्तुलन कायम राख्नका लागि कृषि नै हाम्रो सबल पक्ष हो । बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरिने तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुने रोग कृषिक्षेत्रमा पनि विद्यमान छ । तीनवटै निकायको एकीकृत प्रयास नभएसम्म कृषिको विकास बजेटमा मात्र सीमित हुन्छ ।