अधिक तरलताको तरंगमा अर्थतन्त्र

रक्तचाप कम वा बढी भयो भने त्यसले मान्छेलाई कस्तो असर गर्छ ? पक्कै पनि राम्रो गर्दैन । वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको स्थिति पनि यस्तै हो । तरलता उतारचढावले अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन, बरु हानि गर्छ । यस्तो रकम बढी भए बैंकको लागत बढाउँछ भने कम भए लगानीका लागि स्रोत अभाव हुन्छ । तरलतामा चाप पर्दा बैंकहरू निक्षेपको ब्याजदर बढाउन बाध्य हुन्छन् ।

त्यसैगरी अधिक तरलता हुँदा निक्षेपमा प्रतिफल दिनुपर्ने हुँदा बैंकको लागत वृद्धि हुन्छ । परिणामस्वरूप बैंक ब्याजदर घट्न पुग्छ । अतः बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात धेरैले घटबढ हुँदा तरलतामा उतारचढाव हुन जान्छ र यसले ब्याजदर अस्थिर बनाइदिन्छ । ब्याजदर अस्थिर हुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुन्छ, जसले गर्दा अर्थतन्त्रको विस्तार¬–क्रम रोकिन्छ । त्यसैले वित्तीय क्षेत्रमा देखिने यस्तो तरलता उतारचढावको तरंगबाट न्यून गर्न नसकेसम्म अर्थतन्त्र उकास्न सकिँदैन ।

कसरी बढ्यो तरलता ?
कोभिड–१९ को असर र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा अझै पनि सुस्ती देखिएको छ । यस्तो असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि परेको देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रले माग संकुचनको समस्या भोगिरहेको छ । कतिपयले खुला सिमाना व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्वदेशी बजारमा यस्तो संकुचन आएको भन्ने तर्क गरे पनि त्यो नितान्त अपुरो तर्क हो । कोभिडको सुरुवातमा विप्रेषण आयमा कमी भएको र व्यापारघाटा चुलिएका कारण वैदेशिक सञ्चितिमा कमी आउँदा बजारमा तरलता समस्या देखिँदै गएको थियो । परिणामस्वरूप यसले बजारलाई सुस्तीतर्फ धकेल्दै लग्यो । क्रमिक रूपमा निक्षेप आकर्षण गर्न ब्याजदर बढाउँदै लगेका बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर वृद्धिलाई रोक्न सकेनन् । जसले गर्दा कर्जाको माग झनै घट्न थाल्यो । यसले क्रमिक रूपमा सुधारिँदै गएको विप्रेषण आयका कारण फेरि बैंकमा तरलता थुप्रिँदै गयो । क्रमशः ब्याज पनि घट्दै गयो तर पुनः बजार माग बढ्न नसक्दा कर्जा लगानी विस्तार हुन सकेन ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नयाँ कर्जा प्रवाहभन्दा पनि पुराना कर्जा असुलीमा ध्यान केन्द्रित गरेसँगै वित्तीय प्रणालीको निक्षेप केन्द्रीय बैंकमा थुप्रिँदै गएको छ । यसका साथै आर्थिक गतिविधिमा पनि अपेक्षाअनुसारको सुधार आउन नसक्दा कर्जाको मागसमेत बढ्न सकेको छैन । त्यसैले पनि तरलता बढ्दै गएको हो । त्यसैगरी विप्रेषण आयमा भएको वृद्धिले कुल वैदेशिक सञ्चिति बढाउँदै लगेको छ । त्यसैगरी सहकारीप्रतिको विश्वास कम हुँदै जाँदा निक्षेपकर्ताहरू बैंकप्रति आकर्षित हुँदै गएकाले पनि वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप बढ्दै गएको हो ।

कस्तो छ तरलताको स्थिति ?
साउन २० गतेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात ७६ प्रतिशतमा झरेको छ भने कुल निक्षेप ७२ खर्ब ७६ अर्ब रहेको छ । केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थाअनुसार कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत वा सोभन्दा नबढ्ने गरी कर्जा लगानी गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । हालको कुल कर्जा ५५ खर्ब ६५ अर्ब रहेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको तरलताबाट अझै ९ खर्ब ८२ अर्बबराबरको रकम कर्जा लगानी गर्न मिल्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेकै कारणले अल्पकालीन ब्याजदर घटेर २.६७ प्रतिशत पुगेको छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर औसतमा ३ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ । आधार ब्याजदर पनि ६.१७ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैगरी कर्जाको औसत ब्याजदर पनि ८ प्रतिशत तल खुम्चिएको छ ।

अधिक तरलताले कस्तो असर पार्छ ?
बढ्दो तरलताले ब्याजदर घटाउँदै लैजान्छ । निक्षेपको ब्याजदर घट्दा कुल निक्षेपमा करिब ५९ प्रतिशतसम्म पुगेको मुद्दती निक्षेप पछिल्लो दुई वर्षको अन्तरमा ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । घट्दो ब्याजदरले निक्षेपकर्ताहरूलाई न्यायोचित प्रतिफल दिन नसक्ने हुँदा पुँजी पलायन र उपभोगका निम्ति खर्च बढ्ने सम्भावना रहन्छ, जसले गर्दा बचत हुँदै लगानीसमेत प्रभावित हुन्छ । त्यसैगरी एकातिर बैंकको कुल निक्षेप बढ्दै जानु र अर्कातिर मुद्दतीको अंश घट्दै जानुले अल्पकालीन अवधिका लागि भनी लिइएको निक्षेपलाई दीर्घकालीन कर्जामा लगानी गर्न मिल्दैन । गरिहाल्यो भने त्यसले बैंकको सम्पत्ति र दायित्वका बीच तालमेल बिगार्छ । फलतः बैंकको प्रतिफलसमेत कमजोर बन्न पुग्छ । त्यतिमात्र होइन, यसले वित्तीय क्षेत्रलाई नै अस्थिर बनाइदिन्छ ।

बैंकहरूमा अधिक तरलता रहँदा त्यस्तो रकममा समेत निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिनैपर्ने भएकाले बैंकको लागत बढ्न पुग्छ । परिणामस्वरूप बैंकको नाफा खुम्चिँदै जान्छ । तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्दा केन्द्रीय बैंकको खर्च पनि बढ्दै जान्छ । पछिल्लो समय त कर्जा प्रवाहले गति लिन नसक्दा बैंकहरू न्यून ब्याजदरमै राष्ट्र बैंकलाई पैसा दिन बाध्य भइरहेका छन् ।

अधिक तरलताका कारण निक्षेपको ब्याजदर न्यून भएकाले बैंकिङ च्यानलमा रहेको निक्षेप अनौपचारिक क्षेत्रमा जान सक्ने तथा पुँजी पलायन हुने सम्भावनासमेत रहन्छ । साथै, मुद्दती खातामा निक्षेप राखी ब्याजबाट दैनिक खर्च जोहो गर्ने निक्षेपकर्ताका निम्ति पनि यसले असहजता निम्त्याउँछ । यही कारणले गर्दा निक्षेप अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ जान सक्ने अनुमान गरिएको हो । अतः घट्दो ब्याजदर पनि अर्थतन्त्रका निम्ति चुनौती बनेको छ ।

अधिक तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैंकलाई सास्ती
बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको करिब ९ खर्ब ८२ अर्बभन्दा बढीको कर्जायोग्य रकमलाई बैंकहरूले यत्तिकै थन्क्याइरहँदा निक्षेपको लागत बढ्छ । त्यसैले ब्याजदर घटाएर भए पनि यस्तो लागत कम गर्ने प्रयास गरिन्छ । यही कारणले अहिले बैंकहरूको औसत ब्याजदर ३ प्रतिशतमा झरेको छ । हालको ब्याजदर करिडोरको व्यवस्थाले ब्याजदरलाई २.७५ देखि ६ प्रतिशतभित्र राख्न खोजेको छ । अहिलेको घट्दो ब्याजदरलाई २.७५ प्रतिशतभन्दा तल आउन नदिन सोही दरमा केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूबाट तरलता खिच्नुपर्छ । यसका लागि उसले खुला बजार कारोबारको उपयोग गर्छ ।

तथ्यांकमा हेर्ने हो भने केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को एघार महिनासम्ममा निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत ८१ पटक गरी २७ खर्ब ८४ अर्ब ८० करोड तथा स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत १ सय ३५ पटक गरी १८५ खर्ब ५८ अर्ब ७० करोड तरलता प्रशोचन गरेको छ । यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत उपभोग गरेको २ अर्ब ७० करोड घटाउँदा खुद २१३ खर्ब ४० अर्ब ८० करोड तरलता प्रशोचन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खुला बजार कारोबारका विभिन्न उपकरणमार्फत खुद ३८ खर्ब ६८ अर्ब ८४ करोड तरलता प्रशोचन गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता प्रशोचन गर्न केन्द्रीय बैंकले करिब १० अर्ब खर्च गरेको छ । यसरी वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलता व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकलाई सकस परेको देख्न सकिन्छ ।

घट्दो बजारमा पनि किन बढेन कर्जा ?
अहिले बजारमा कर्जाको औसत ब्याजदर करिब ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कर्जाको यस्तो घट्दो ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा लगानीका लागि अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने हो । तर, हाल बजारमा माग संकुचनको अवस्था छ । स्थायी सरकारको अभाव, बढ्दो डलरले बढाएको कच्चा पदार्थको मूल्य, श्रम अभाव, बजार माग संकुचनजस्ता विविध कारणले गर्दा कर्जा माग बढ्न नसकेको हो ।

यिनै कारणहरूले गर्दा नजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२.५ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिए पनि ११ महिनाको अन्तरालमा यस्तो कर्जा ८ प्रतिशतले मात्र बढ्न सकेको देखिन्छ । यस वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदरलाई १२ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । तर, अहिलेकै परिस्थिति रहने हो भने यो सम्भव देखिँदैन, किनकि कर्जा लगानी बढ्न बजार माग वृद्धि हुनु पहिलो सर्त हो, जुन अझै पनि कमजोर अवस्थामा देखिन्छ ।

डलर महँगिँदा आयात बढेसँगै उत्पादन लागतमा वृद्धि हुँदै जानु, करका दर निजी क्षेत्रमैत्री नरहनु, लगानीका पूर्वाधारहरूको विकास हुन नसक्नु, कच्चा पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज नहुनु, श्रमको लागत वृद्धि हुँदै जानु, समयमा श्रम उपलब्ध नहुनु, राजनीतिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोणमा एकरूपता एवम् निश्चितता नहुनु आदि लगानीका बाधक तत्वहरू हुन् । कृषि, ऊर्जा र पर्यटनका क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कृषि अनुदानसहितको ऋण वास्तविक किसानसमक्ष नपुग्नु, ऊर्जा क्षेत्रमा चलखेल हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति एवम् नेपाली पर्यटन क्षेत्रको प्रचारप्रसार निकै कमजोर भएकाले उद्योग एवम् पर्यटन क्षेत्रको विस्तार हुन सकेको छैन । त्यसैले यस्ता क्षेत्रमा लगानी आकर्षण गर्न सकिएको छैन ।

बैंकहरू पनि कृषि, उद्योग र पर्यटनभन्दा व्यवसायमा र व्यवसायभन्दा व्यक्तिगत कर्जामा कम जोखिम देख्छन् । यही कारणले उद्योग क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन सकिएको छैन । जसको परिणामस्वरूप उत्पादन, रोजगारी र आम्दानीको चक्रमार्फत आर्थिक गतिविधिको विस्तार हुन पाएको छैन ।

समाधानको बाटो
सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्दा पनि बजारमा नगद प्रवाहमा वृद्धि हुन सकेको छैन । त्यसैले सरकारले निर्माण क्षेत्रलगायतको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोमा तत्काल त्यस्तो रकम भुक्तान गर्नतर्फ अग्रसर हुनु आवश्यक छ । सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । त्यसैगरी कहिलेकाहीँ अर्थतन्त्र बचाउन सरकारले कर राजस्वमा सम्झौता गर्नुपर्छ भने बैंकहरूले न्यून ब्याज आम्दानीमा पनि चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ । त्यसैले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा करका दरमा पुनर्मूल्यांकन गर्नुका साथै यस्ता क्षेत्रमा हुने बैंकको लगानीमा तुलनात्मक रूपमा न्यून ब्याजदर कायम गर्नु आवश्यक छ । अब समस्याको समाधान भनेको बैंकहरूको कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ‘डाइभर्ट’ गर्न जोड दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्नु जरुरी छ ।

अतः अबको प्रयास भनेको वित्तीय क्षेत्रको स्रोतलाई उद्योगतर्फ आकर्षित गर्नु हो । यसका लागि सरकार एवम् राष्ट्र बैंकले नीतिगत तहबाट प्रयास गर्नु आवश्यक छ । साथै, बैंकहरूले पनि व्यावसायिक इमानदारिता देखाउनुपर्छ । बैंकले अल्पकालका लागि नाफा मात्र हेर्नु हुँदैन । नाफालाई मात्र प्राथमिकता दिँदा स्वयम् बैंककै जोखिम बढ्न सक्छ । निजी क्षेत्र, बैंक र सरकार सबै एकै अर्थतन्त्रको ढुंगामा सवार गर्नुपर्ने हुँदा अर्थतन्त्र बचाउनु सबैको दायित्व हो । बैंकको ब्याजदर तिर्दिनँ भन्न मिल्दैन तर मर्कामा परेका व्यवसायीले बैंकबाट केही राहत माग्नु भने न्यायोचित मान्न सकिन्छ । त्यसैले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार, राष्ट्र बैंक तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रले अर्थतन्त्र बचाउन बैंकिङ क्षेत्रको तरलतालाई उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्न र न्यायोचित ब्याजदर निर्धारणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।