आयोजना बैंकको प्रभावकारिता

राष्ट्रिय योजना आयोगले २०८१ चैतदेखि लागू गर्ने गरी आयोजना बैंक मापदण्ड २०८१ जारी गर्‍यो । संघले ३ करोड रुपैयाँभन्दा साना आयोजना बैंकमा राख्न नपाउने भनेर व्यापक चर्चा भयो । जबकि यो निर्णय यसअघि २०८० पुसमा पनि भइसकेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७७ सालमै आयोजना बैंक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुरु गरिसकेको थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा आयोजना बैंक स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नयाँ मापदण्ड बनेपछि पुराना टुक्रे र विश्लेषणबिना समावेश गरिएका आयोजना झिक्ने र नयाँ व्यवस्थित आयोजना थप्ने काम पनि सुरु भयो । तर, केही दिनमै पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍याएर हजार र लाख रुपैयाँका आयोजना प्रविष्ट भएको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट सार्वजनिक भएपछि आम जनताले थाहा पाए ।
बैंकमा पारदर्शिताको कमी

आयोजना बैंकको इन्टरनेटमा आधारित सफ्टवेयरमा २०८२ असारको अन्तिममा १ हजार ३ सय ३० आयोजना संख्या देखिन्छ । ती आयोजनाको एकमुस्ट सूची हेर्न मिल्दैन । कुन पालिकामा के आयोजना छ भनेर छुट्टाछुट्टै मात्र हेर्न मिल्छ । आयोजनाको नाम मात्र उल्लेख छ । प्रारम्भिक लागत अनुमान उल्लेख छैन । अरू डकुमेन्ट केही पनि हेर्न मिल्दैन ।

अपलोड भएका सबै डकुमेन्ट आम जनताको पहुँचमा बनाउने हो भने आयोजना बैंक लागू गर्न सहज हुनेछ । वास्तविक आवश्यकता र महत्वका आयोजना समावेश भए कि हचुवाका भरमा समावेश छन् भन्ने आम जनताले विश्लेषण गर्न पाउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटिइएफ) र वार्षिक बजेट पुस्तिका वेबसाइडमा राखेको छ, तर आयोजना बैंकको पुस्तिका देखिँदैन ।

अपलोड गर्नुपर्ने डकुमेन्ट
आयोजनाको नामसँगै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए, आइइइ), जग्गा अधिग्रहण कार्ययोजना, खरिद योजना, कार्यान्वयन कार्ययोजना र नतिजा खाका अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययनबाट अगाडि बढाउन सिफारिश भएका आयोजनाको मात्र डिपिआर तयार गरिन्छ । यसमा लाभ लागत प्रभावकारिता, सामाजिक प्रभाव, प्रतिरोधी क्षमता तथा जलवायु संवेदनशीलता, भौगर्भिक उपयुक्तता, आर्थिक, सामाजिक तथा वित्तीय पक्षमा अपेक्षित परिणाम तथा उपलब्धि र प्रभाव विश्लेषण खुलाउनुपर्छ ।

त्यस्तै, जग्गा प्राप्ति योजनामा जग्गाको क्षेत्रफल, किसिम, प्राप्ति गर्दा लाग्ने लागत र प्रभावित घरधुरी उल्लेख गर्नुपर्छ । वित्तीय प्रबन्धअन्तर्गत आयोजनामा सरकारको योगदान, ऋण वा अनुदान र निजी साझेदारी लागतको विवरण र स्रोत समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजना दोहोरिने सम्भावना बाँकी
प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि आयोजना बैंक बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा स्थानीय सरकार र प्रदेश बैंक पनि अन्तरआबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसले गर्दा आयोजना दोहोरिने र छुट्ने सम्भावना न्यूनीकरण गर्छ । साथै, देशभरकै आयोजनाको यथार्थपरक विश्लेषण गरेर सही निष्कर्ष निकाल्न पनि मद्दत पुग्छ ।

आयोजना बैंकमा सालबसाली सञ्चालन हुने र चालू प्रकृतिका आयोजना प्रविष्ट गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगरी सोझै वार्षिक बजेटमा राख्ने आयोजनाको संख्या ठूलो हुन्छ । यस वर्गमा के–कस्ता आयोजना पर्छन् भन्ने बुझाइ पनि आआफ्नै हुन्छन् । जसका कारण तीन तहका सरकारका वार्षिक बजेटमा आयोजना दोहोरिने समस्या बाँकी नै रहन्छ ।

अर्कातर्फ प्रविष्ट भएका आयोजना नदोहोरिनका लागि देशान्तर र आक्षांश पिन प्वाइन्ट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसो गर्दा पनि ठ्याक्कै थाहा नहुन सक्छ, किनकि सबैले ठ्याक्कै अवस्थिति पिन गरेका हुँदैनन् । तथापि अवस्थितिका आधारमा आयोजना खोजी गर्ने सुविधा आयोजना बैंकको सफ्टवेयरमा राखियो भने छोटो मिहेनतबाट दोहोरिएको थाहा पाउन सकिन्छ ।

सैद्धान्तिक मान्यता
पहिचान भएका आयोजनाहरू तयारी अवस्थामा राख्ने र वित्तीय स्रोत जुट्नासाथ कार्यान्वयनमा लैजाने मान्यता एकदमै राम्रो हो । यसरी सही आयोजनामात्र कार्यान्वयन हुने र समयमै कार्यान्वयन हुने सम्भावना हुन्छ ।

नेपाल सरकारले तीन तहका सरकारका लागि तीनवर्षे एमटिइएफ अनिवार्य गरेको छ । आयोजना बैंकमा रहेका आयोजना वार्षिक बजेट अंकअनुसार प्राथमिकीकरण गरेर वार्षिक बजेट र एमटिइएफमा समावेश गर्नुपर्छ । यसले गर्दा खल्ती आयोजना वा इच्छासूचीलाई वार्षिक बजेटमा राख्ने परिपाटी हट्न सक्छ ।

वास्तविक समस्या
नेपालमा दशकौँदेखि लोकप्रिय र कनिका छरेजस्तो बजेटका कारण आर्थिक विकासमा योगदान पुगेन भनेर टिप्पणी हुँदै आएको छ । यसको सुधारका रूपमा आयोजनाको न्यूनतम रकम तोक्ने प्रस्ताव आउने गर्छ । यसैअनुरूप अहिले संघले ३ करोड र प्रदेशले १ करोडभन्दा साना आयोजना नराख्ने मार्गदर्शन बनाइएको छ ।

मूल समस्या आयोजनाको लागत कम हुनु होइन । कुनै समस्या त सानो बजेटले पनि समाधान हुन्छ । त्यसका लागि सानै बजेट आवश्यक पर्छ । त्यसैले थ्रेसहोल्डको मापदण्ड व्यवहारमा लागू हुन सक्दैन । समस्या त साना–ठूला जस्ता भए पनि गलत आयोजना बजेटमा पर्नु हो ।

प्रतिफल नदिने आयोजना २० अर्ब रुपैयाँकै बनाए पनि त्यसले देशलाई अझ गरिब बनाउन योगदान पुर्‍याउँछ । प्रतिफल दिने २ लाख रुपैयाँकै आयोजना भए पनि त्यसले आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्छ ।

फलानो लोकेसनमा फलानो संरचना बनाउने भनेर निर्णय गर्नु आयोजनाको सही छनोट हुँदैन । पहिले उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि के क्रियाकलाप आवश्यक पर्छ, त्यो गर्ने हो । हरेक ठाउँमा विकासको उद्देश्य आम मानिसको आयआर्जन बढाउने वा लागत घटाउने हुनुपर्छ ।

टुक्रे भर्सेस ठूला आयोजना
ठूला योजना बनाउन गुरुयोजना वा फराकिलो सोचबाट विकासलाई हेरिनुपर्छ । देशलाई कस्तो बनाउने, सहरलाई कस्तो बनाउने वा टोललाई कस्तो बनाउने भनेर हेर्ने हो । फलानो घरदेखि फलानो घरसम्म बाटो कस्तो बनाउने भनेर हेर्ने होइन । वृहद दृष्टिकोणबाट हेरियो भने सानो रकमका टुक्रे आयोजना बन्दैनन् ।

जस्तो कि, फलानो सहरको सबै बाटो फलानो मापदण्डअनुसार बनाउने भनियो । सहरकै बनाउन बजेट पुगेन भने फलानो वडाको भन्नुपर्‍यो । तर, हरेक वडामा ५ सय मिटरका दरले सडक बनाउने भन्दा बनेको बाटोले प्रतिफल दिँदैन र अर्को वर्षसम्म बाटो बिग्रिसक्छ ।

विकास आयोजना कति वर्ष मर्मत गर्न नपर्ने गरी बनाउने हो ? ५ वा १० वर्षसम्म मर्मत गर्न नपर्ने गरी बनाउने हो कि ६ महिनामै मर्मत गर्नुपर्ने बनाउने हो ? १ वा २ वर्ष आयु भएको बनाउने कि २० वा ५० वर्ष आयु भएको बनाउने हो ? यस्ता कुराले लागतमा फरक पार्छ ।

संघले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक ३ करोड रुपैयाँभन्दा साना आयोजना प्रदेश र स्थानीयमा पठाउने भनियो । ससर्त अनुदान पठाउने प्रणाली छ । मानौँ, अर्थ मन्त्रालयमा एउटा ५० लाख रुपैयाँको चमेना गृह निर्माण गर्नुपर्ने भयो भने स्थानीय सरकारलाई ससर्त अनुदान पठाउने कि संघले नै राख्ने ? यस्ता विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

आयोजना बैंक, एमटिइएफ र वार्षिक बजेटलाई सफ्टवेयरबाट जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आयोजना बैंकलाई सफ्टवेयरमा प्राथमिकीकरण गर्ने हो भने जुन मन्त्रालयका लागि जति–जति बजेट सीमा छ, त्यहीअनुसार आफैँ सरेर प्रणालीबाटै वार्षिक बजेट र एमटिइएफमा सर्ने बनाउन सकिन्छ । कार्यान्वयन सुनिश्चितता भएका आयोजना मात्र राख्ने हो भने रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन ।

सार्वजनिक खरिदको समस्या
वार्षिक बजेटमा प्राविधिक र वित्तीय रूपमा सम्भाव्य आयोजना हुँदैमा कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सकिँदैन । कतिपय आयोजनाको स्पेसिफिकेसन बनाउन र लागत अनुमान तयार गर्न समस्या छ । सार्वजनिक खरिद र भ्रष्टाचार नियन्त्रण कानुनले खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी र ठेकेदारलाई कहीं विश्वास गरेका छैनन् । शंका मात्र गरेको देखिन्छ ।

त्यस्तै टेन्डर आह्वान भए पनि कठोर न्यूनतम योग्यताका कारण कसैले टेन्डर नै नहाल्ने अवस्था विभिन्न प्रकृतिका ठेक्कामा हुन्छ । टेन्डर परे पनि अस्वीकृत भई पुनः टेन्डर गर्नुपर्ने धेरै घटना हुन्छन् । एवम् प्रकारले वर्षौंदेखि खरिद कार्य हुन नसकेका आयोजना विभिन्न मन्त्रालय र सार्वजनिक निकायमा देखिन्छन् ।
सार्वजनिक खरिदलाई पूर्ण विकसित समाज र बजारको स्तरबाट देश, काल, परिस्थिति सुहाउँदो हुने गरी परिमार्जन गर्न र कर्मचारीको जोखिम कम गर्न आवश्यक छ । नत्र विनियोजन कुशलता भएर पनि कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय सुशासन प्राप्त गर्न सकिँदैन ।

निष्कर्ष
नेताका इच्छासूची वा जनताका मागसूचीलाई नै बजेटमा राख्ने होइन । त्यसमा विज्ञको राय, प्राविधिक परीक्षण गरी पास भएपछि मात्र बजेटमा राख्नुपर्छ । वास्तविक समस्या र त्यसको कारण पहिचान गरी त्यो समस्या निराकरणका लागि गर्न सकिने विविध विकल्पमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त विकल्पमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । विश्लेषण गर्दा मागसूचीभन्दा फरक अझ उपयोगी आयोजना सिर्जना हुन सक्छ । माग सम्बोधन गर्ने भनेर सबैलाई थोरै–थोरै रकम बाँड्ने होइन, प्राथमिकीरण गरेर पुग्ने रकम विनियोजन गर्नुपर्छ ।