अमेरिका-भारतको भन्सार दरः नेपालमा असर

विश्वको आजको अर्थतन्त्रमा, भन्सार केवल संरक्षणवादी अवरोधबाट भूराजनीतिक रणनीतिका उपकरणहरूमा विकसित भएको छ । सन् २०१८ मा डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा सुरु भएको अमेरिका–चीन भन्सार युद्धले विश्वव्यापी व्यापार प्रवाहमा निर्णायक परिवर्तन ल्याएको विगत छ ।

त्यस बेलादेखि चीनले अमेरिकी व्यापारमा करिब १ सय ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको सञ्चयी घाटा बेहोरेको छ, जबकि अन्य भौगोलिक क्षेत्रहरू (मेक्सिको, दक्षिणपूर्व एसिया, भारत र क्यानडा) ले विस्थापित मागलाई अवशोषित गरेका छन् । बढ्दो विश्वव्यापी अनिश्चितताको बीचमा, धेरै राष्ट्रले बाह्य झट्काबाट आफूलाई अलग राख्न रणनीतिक आत्मनिर्भरतालाई अँगालेका छन् । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालअन्तर्गत नवीकरण गरिएको भन्सारसँग यो परिवर्तन तीव्र भएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतबाट आयात हुने वस्तुमा हालै ५० प्रतिशत भन्सार महसुलको घोषणा गरेका छन् । सुरुमा २५ प्रतिशत कर लगाएका ट्रम्पले फेरि २५ प्रतिशत थप्दै कुल ५० प्रतिशत कर लगाएका हुन् ।

छिमेकी मुलुक भारतले बढ्दो व्यापार विस्तार गर्दै जाँदा पनि चीनबाट हुने आक्रामक डम्पिङको जोखिमका लागि तयारी रहनैपर्ने स्थितिसमेत छ । अत्यधिक क्षमता र कमजोर अमेरिकी पहुँचका कारण चीनले भारतमा अतिरिक्त स्टिल, रसायन र इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू ओरालो लगाउन सक्छ ।

भारतको नीतिगत संरचना निर्णायक हुनेछ । केन्द्रित औद्योगिक रणनीतिले जोखिम कार्यान्वयनलाई कम गर्न सक्छ र दीर्घकालीन साझेदारको रूपमा भारतको भूमिकालाई उचाल्न सक्छ ।

भारतले रसियासँग इन्धन खरिद गरिरहेको भन्दै ट्रम्पले थप कर लगाउने घोषणा गरेका हुन् । भारतले भने रसियाबाट तेल आयात गर्नु भूराजनीतिक बाध्यता भएको भनिसकेको छ । उल्टै भारतले अमेरिकाले समेत रसियासँग व्यापार गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।

भारतका लागि अमेरिका एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो । गत वर्ष सन् २०२४ मा भारतबाट अमेरिकामा ८७ अर्ब ३ करोड डलरबराबरको वस्तु निर्यात भएको थियो । गत वर्ष नै भारत–अमेरिकाबीच कुल १ सय २९ अर्ब डलर कारोबार भएको तथ्यांक छ ।

नेपालमा असर
नेपालको व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतसँग निर्भर छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा नेपालले आयात गरेको मध्ये ६४ प्रतिशत सामग्री भारतीय बजारबाट आएको देखिन्छ । त्यस्तै कुल निर्यातको ६७ प्रतिशत हिस्सा भारतले ओगटेको छ । त्यसो भएकाले अमेरिका–भारतको व्यापारिक नीतिमा आउने परिवर्तनले नेपाललाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्ने निश्चित छ ।

अमेरिकाले भारतलाई ५० प्रतिशत र नेपाललाई १० प्रतिशत रेसिप्रोकल भन्सार लगाएको छ, जसले नेपाललाई व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ तर नेपालले अमेरिकामा निर्यात गर्न सक्ने परिमाणको उत्पादन गर्न वस्तु विकासदेखि निर्यात प्रवद्र्धनसम्म ठोस कार्य गर्न जरुरी छ ।

नेपालबाट अमेरिकामा २०८१-८२ मा १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँबराबरका वस्तु निर्यात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ प्रतिशतले बढी हो ।

अमेरिकाले नेपाललाई भने १० प्रतिशत मात्रै रेसिप्रोकल भन्सार लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतसँगको व्यापार वार्ता असफल भएर भारतमाथि ५० प्रतिशत नै भन्सार कायम भएको अवस्थामा नेपाल र भारतबीचको भन्सार दरमा ४० प्रतिशत फरक हुने देखिन्छ । हालै लगाएको थप २५ प्रतिशत भन्सार फिर्ता लिए भने पनि यी दुई देशबीचको भन्सार दरमा १५ प्रतिशतको फरक पर्नेछ । भन्सार दरमा १५ प्रतिशत मात्रै फरक पर्नु पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा धेरै ठूलो हो, यस्तो अवस्थालाई नेपालले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपालबाट अमेरिकामा खासगरी ऊनी गलैँचा, छुर्पी, तयारी पोसाक, फेल्टका सामान तथा माटो र अन्य धातुका भाँडावर्तन, हस्तकलाका सामान प्रमुख रूपमा निकासी हुने देखिन्छ । साथै, भारतबाहेक दक्षिण एसियाली देश बंगलादेश, पाकिस्तान तथा श्रीलंकालाई पनि १९–२० प्रतिशत भन्सार दर अमेरिकाले लगाएकाले त्यसबाट पनि नेपाललाई प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा हुने देखिन्छ ।

नेपालले तेस्रो देशसँगको व्यापारका लागि पनि भारतीय भूमि प्रयोग गर्छ । भारत र अमेरिकाबीचको व्यापार युद्धले नेपालको तेस्रो देशसँगको व्यापारिक मार्गमा अनिश्चितता ल्याउन सक्ने भए पनि यसको सम्भावना न्यून छ । अमेरिकाको नयाँ भन्सार नीतिले गर्दा भारतीय सामान अमेरिकी बजारमा महँगो हुने देखिन्छ, जसले गर्दा भारतीय उत्पादकले आफ्नो उत्पादन प्रणाली पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । भारतले अमेरिकी बजार गुमाउन थालेमा उत्पादन घटाउने नीति लिए त्यसको असर नेपाली बजार पनि महँगो हुनेमा कुनै शंका छैन ।

नेपालमा सञ्चालन भइरहेका अधिकांश उद्योगले भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँछन् । यसले गर्दा हाम्रो उत्पादन लागत पनि बढ्न सक्छ । यसमा, विशेष गरी मेसिनरी पार्ट्स, औद्योगिक उपकरण, लत्ताकपडा र कृषिन्य वस्तुको लागत महँगो पर्न गई नेपालीले महँगीको मार खेप्नुपर्ने हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ ।
भारतको निर्यात प्रभावित भएर डलर आम्दानी घट्दा भारतीय रुपैयाँ थप कमजोर हुनेछ । नेपालको भारतसँग मुद्रा ‘पेग’ गरिएकाले समेत यो समस्या अझ जटिल हुनेछ । नेपालको मौद्रिक नीति स्वतन्त्र हुन नसकेको समेत सोही कारण हो । यसको स्वाभाविक प्रभाव नेपाली रुपैयाँमा पनि पर्ने नै छ । जसले गर्दा नेपालको पनि डलर आम्दानी घट्ने मात्रै छैन, भुक्तानी पनि महँगो पर्नेछ । त्यसो हुँदा विदेशी ऋण सहयोगको ब्याज महँगो र भुक्तानी महँगो र बढी हुने प्रक्षेपण समेत भइसकेको छ ।

अर्कातिर, भारत–अमेरिका व्यापारिक युद्धको केही फाइदा नेपाली बजारलाई हुन सक्छ । यदि भारतीय उत्पादन अमेरिकी बजारमा सहजै जान पाएनन् भने भारतले मूल्य घटाउने नीति अपनाउन सक्छ र वैकल्पिक बजारको खोजी गर्नेछ । त्यसको फाइदा नेपालले लिन सक्छ । भारतले यो नीति लिएको अवस्थामा नेपालमा आयात हुने भारतीय सामान जस्तै– खाद्यान्न, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेसिनरी पार्ट्सको मूल्यमा कमी आउन सक्छ ।

नेपालले अहिले अमेरिकामा ४ अर्ब हाराहारीको तयारी पोसाक निकासी गरेको छ । विद्यमान भन्सार कायमै रहेमा केही वर्षमा नै यो धेरै गुणाले बढ्ने सम्भावना रहने कुरामा कुनै शंका छैन ।

भन्सारसम्बन्धी वार्ता चलिरहेको र स्थिर नभएकाले यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । यो नीतिले दीर्घकालमा काम गरेको अवस्थामा निर्यातमूलक नेपाली उद्योगको ‘ब्याकवार्ड फर्वार्ड लिंकेज’ अझै बलियो हुँदै जानेसमेत निश्चित छ । २०१२ को भूकम्पपछि नेपाललाई अमेरिकाले विभिन्न ७७ वस्तुमा सहुलियतपूर्ण बजार पहुँच दिएको थियो । त्यस्तै किसिमको सहुलियतपूर्ण बजार पहुँचका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।

‘ट्रम्पको नीति स्थिर नभएकाले अहिल्यै विश्लेषण गर्न हतार हुनेछ । यदि लागू भएमा भारतको निर्यात आम्दानी घट्नेछ । यसको सोझो असर भारतका साथै नेपालको पनि डलर आम्दानी घट्ने र वैदेशिक भुक्तानी महँगो हुन सक्छ । यसको अर्थ अन्ततः महँगी बढ्ने नै हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।

अमेरिकी आक्रामक ‘ट्यारिफ’ ले विश्वभर आर्थिक मन्दीको जोखिम निम्त्याउन सक्ने खतरा देखिन्छ । ट्रम्पको नयाँ भन्सार सूचीअनुसार नेपाल, माल्दिभ्स र भुटान दक्षिण एसियाबाट समावेश छैनन् । नेपाली सामानमा न्यूनतम १० प्रतिशत भन्सार महसुल कायम राखिनेछ ।

आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुमा ट्रम्पले विदेशी सामानमा भारी कर लगाउने घोषणा गरे । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव त्यतिबेला अमेरिकी सेयर बजारमा देखिएको थियो । फलस्वरूप, अमेरिकीहरू मूल्यवृद्धि र व्यवसायमा पर्ने प्रभावका बारेमा चिन्तित थिए ।

यो डरका कारण लगानीकर्ताले सेयर बिक्रीलाई तीव्र बनाए । अचानक अमेरिकी सेयर बजार घट्यो । डाउ जोन्स, एस एन्ड पी र नास्ड्याकजस्ता बजार सूचकांकहरू दुई दिनमा १ सय प्रतिशतभन्दा तल झर्‍यो ।

विशेषज्ञहरू के भन्छन् ?
दिल्लीस्थित थिंक ट्यांक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका अनुसार ‘यो निर्णयसँगै भारत अब अमेरिकाका ती व्यापारिक साझेदारहरूमध्ये पर्छ, जसलाई सबैभन्दा बढी ट्यारिफ लगाइएको छ । भारतले हालै अमेरिकालाई र युरोपेली संघमाथि टिप्पणी गर्दै भनेको थियो, ‘रुसी कच्चा तेल किनेकै कारण भारतलाई निशाना बनाउनु अनुचित र तर्कहीन हो ।’

भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट शब्दमा भनेको थियो, ‘अमेरिका र युरोप स्वयं पनि रूससँग व्यापार गरिरहेका छन् तर भारतमाथि दोहोरो मापदण्ड अपनाइरहेका छन् ।’

मन्त्रालयले भनेको थियो— युरोपले रूसबाट ऊर्जा मात्र होइन, मल, खनिज पदार्थ, रसायन, फलाम–स्टिल र मेसिनरीसमेत किनिरहेको छ । अमेरिका रूसबाट आफ्नो आणविक उद्योगका लागि युरेनियम हेग्जाफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक गाडीका लागि प्यालेडियम, मल र रसायन आयात गरिरहेको छ । त्यसैले भारतलाई भने रुसबाट तेल किनेको भनेर ट्यारिफ लगाउने अनुचित हो ।

नेपालप्रतिको अमेरिकाको सम्बन्ध, दृष्टिकोण र चासो प्रायः स्थायी हुने भएकाले मौलिक नीति र उद्देश्य कायम रहनेछन् । तसर्थ, ट्रम्पको नेपाल नीति बाइडेन र ओबामाको भन्दा मौलिक रूपमा फरक हुने सम्भावना देखिँदैन ।

नेपालमा अमेरिकाको स्थायी भूराजनीतिक र रणनीतिक चासो छ । आर्थिक, व्यापारिक र सैन्य दृष्टिकोणबाट चीन चुनौतीपूर्ण रहेका कारण अमेरिकाले दीर्घकालीन रूपमा चिनियाँ प्रभाव नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले एसियाका भारत, जापान, दक्षिण कोरियालगायत देशलाई विशेष महत्व दिँदै आएको छ ।

नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानले पनि महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । नेपालको सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको विकासका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले सधैँ सहयोग गर्दै आएको छ । सन् १९४७ मा भएको वाणिज्य तथा मैत्री सम्झौता, १९५१ मा प्राविधिक सहयोगका लागि भएको सामान्य सम्झौताले हाम्रा दुई मित्रराष्ट्रबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन योगदान दिएको छ । पछिल्लो समय अमेरिकाले नेपालमा एमसीसीमार्फत समेत लगानी गरेको छ ।

नेपालले जहिले पनि अमेरिकी बजारलाई नेपाली उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण बजार मान्दै आएको छ । धेरै हस्तकला, कागज उत्पादन, गहना, रत्न, ढुङ्गा अमेरिका निर्यात गरिन्छ । विगत दशकदेखि अमेरिका हाम्रो तयारी पोसाकको प्रमुख आयातकर्ता देश थियो, यो उद्योग जसले गरिबी घटाउन र उच्च रोजगारी दर सिर्जना गर्न मद्दत गरेको इतिहास छ ।

जलविद्युतका अतिरिक्त नेपालमा पर्यटनको पनि ठूलो सम्भावना छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उपलब्ध गराउन सक्ने उत्कृष्ट बजार भनेको पर्यटन हो । त्यसैले पर्यटन क्षेत्रको विकासले नेपालको जीविकोपार्जन र आर्थिक स्थितिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

भन्सारमुक्त र कोटामुक्त प्रावधानसहित वा बिना नै नेपालले अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा झन्डै २ सय वस्तु निर्यात गर्छ । निर्यातको यो अंशलाई व्यापारको आधुनिक प्रवृत्तिबाट मापन गर्ने हो भने नेपालले आफ्ना उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि अझै धेरै गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालले अप्रिल, २०११ मा अमेरिकासँग व्यापार र लगानी फ्रेमवर्क सम्झौता (टिफा) मा हस्ताक्षर गरेको छ । अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन र नेपाली उत्पादक र निर्यातकर्तालाई रोक्न सक्ने कुनै पनि अवरोध तोड्न तत्पर रहेको बताएको छ ।

समग्रमा, व्यापार वार्ता वा युद्ध चलिरहेको र स्थिर भएको स्थिति होइन । विद्यमान अवस्था कायम रहेमा नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्छ । नेपालले ट्रान्ससिपमेन्टको जोखिमबाट देशलाई बचाउनुपर्ने गम्भीर समस्या र चासो रहेको छ । भियतनामसँगको व्यापार सम्झौता हेर्दा अमेरिका एउटा मुलुकको सामान भन्सार सुविधा पाउने उद्देश्यले मात्रै अर्को मुलुकबाट निर्यात हुने ट्रान्ससिपमेन्टका बारेमा निकै सचेत रहेको देखिन्छ । भियतनामबाट चीनमा उत्पादन भएका सामान आउलान् भनेर अमेरिका सचेत भएजस्तै नेपालबाट भारतमा उत्पादित सामान भित्रिएलान् भन्नेमा पनि उसले ध्यान दिनेछ भन्ने कुरामा नेपाल सजग र सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । त्यसो भएकाले, त्यो सम्भावना वा भनौँ जोखिम कम गर्न नेपाल आफैँले गृह र ‘एक्सन’ कार्य गर्नुपर्छ ।