तेलको अर्थ–राजनीति

तेलको अर्थ–राजनीति उपभोक्ताहरूले बुझ्न सकेका छैनन् । यही साउनको तेस्रो साता एनओसीबारे एक खबर आयोः अमलेखगन्जबाट चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन कार्य सुरु भनेर, आँखा त्यतै तानिए बढी । भनिएअनुसार यसबाट वार्षिक २ करोड टन इन्धन आपूर्ति हुन सक्दो रहेछ ।

लोथरमा बन्ने ३ इन्धन ट्यांकीको भण्डारण क्षमतामा डिजेलको क्षमता १५ हजार ५ सय किलि ३ ट्यांकी, ८ सय किलि मटीतेलका २ ट्यांकी, हवाई इन्धनको भण्डारण क्षमता ३ हजार ६ सय किलिका ३ ट्यांकी, भनौँ नवनिर्माण हुने ट्यांकीहरूको क्षमता ९१ हजार किलिका हुने, यसबाहेक २ वटा ट्रान्समिक्स ट्यांकी पनि भनिएको छ । देशमा अपार जलभण्डार छ, पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प । तर, हामी भने आयातित तेल भण्डारण ट्यांकी क्षमता बढ्दा गौरव मान्ने भएका छौँ, तथापि ट्यांकर क्षमता बढिरहे पनि वीरगन्जमा सामान्य हावाहुरी आयो भने यहाँ इन्धन भूमिगत भइहाल्ने हाम्रो विगत छ ।

नवनिर्माण हुने यो बाटोको लागत १५ अर्ब ९ करोडको र आइओसी र एनओसी भएर खर्च बेहोरिने, अनि भारतको मोतीहारीबाट यहाँको अमलेखगन्जमा इन्धन आपूर्ति भई पाइपबाट लोथर आपूर्ति हुने एनओसीको कथन छ । यो कार्यका लागि आइओसीले डिपिआर तय गरी सम्झौता भएको पाँच वर्ष व्यतीत भइसकेको छ, अर्थात् २०७६ सालको कुरो ।

अमलेखगन्जदेखि लोथरको दूरी ६२ किमि, मोतीहारी–अमलेखको दूरी ६९ किमि छ, तीन वर्षमा काम सम्पन्न हुने र पाइपको आकार करिब ११ इन्ची रहने भनिएको छ, २ सय ७३ किलि प्रतिघण्टामा इन्धन आपूर्ति हुँदा वार्षिक २ करोड टन आपूर्ति हुने, तीन महिनाको माग धान्न सकिने, यसो हुँदा चोरी, जर्ती नहुने, गुणस्तर पनि कायम हुने सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । सरकारी संयन्त्र एनओसीले तेलमा झेल पनि गरेको छ, एक उदाहरणः विश्व बजारमा कच्चा तेलको मोल प्रतिब्यारेल १३.६४ ले घट्दा यहाँ ७.५ प्रतिशतले मात्र भनौँ आधा मात्र घट्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यसो भनौँ, निगमले नानाथरीको कर बुझाएर दैनिक २ करोड नाफा गर्छ, अहिले ऊ भन्दै छ, एक वर्षमा १४ अर्ब नाफा भयो भनेर ।

मूल्य स्वचालित भनिन्छ, त्यस्तो हुन्न, बढेको बेला स्वचालित, घटेको बेला समायोजन भन्दै नेपाली उपभोक्ताहरूको ढाड सेकाउने एकाधिकारप्राप्त यो पूर्ण व्यापारी संस्था हो, उसको सेवा भावना कतै देखिँदैन, ऊ उपभोक्तामैत्री होइन सरकारमैत्री छ, गएको आवमा उसले ३ खर्ब ६७ अर्बको व्यापार गर्दा आइओसीलाई २ अर्ब ६४ करोड र सरकारलाई १ खर्ब २४ अर्ब कर रकम बुझाएको छ । हरेक महिना १ अर्ब बढीको मुनाफा झिकेर उसले मूल्य समायोजन गर्ने गरेको र दैनिक औसत २ करोडले ऊ नाफामा छ । पेट्रोलमा २ प्रतिशत नाफा, डिजेलमा ढाई प्रतिशत नाफा उसको दैनिकीजस्तै हो । दैनिक खपत पेट्रोल औसत १८ लाख ५३ हजार लि, डिजेल खपत दैनिक ४४ लाख ६८ हजार लि छ । यसबाट आर्जित रकम केही ग्याँसमा समायोजन भनेको छ, तर ग्याँस सामान्य घरेलु उपभोग र व्यापारिक प्रयोजनको उपभोग मूल्य एकै छ, जसले गर्दा घरेलु उपभोक्ता थप मारमा परेका छन्, घरेलु उपभोक्ताले भ्याट फिर्ता पाउन्नन् ।

भारतबाट अन्य सामानसमेतको उच्च आयातमा एक नम्बरमै छ, पेट्रोलियम पदार्थ । भारतसँगै उच्च व्यापारघाटा बढी छ हाम्रो । गत आवमा त्यहाँबाट १० खर्ब ७१ अर्बबराबरको वस्तु आयात गर्दा २ खर्ब २४ करोडको मात्र वस्तु निर्यात भएको छ, अन्य देशको समेत हिसाब गर्दा त्यो भने विदेशी कच्चा सोयाबिन तेल आयात गरी भारत निकासी गर्दा यो अंक उच्च देखिएको हो । देशको व्यापारघाटा १५ खर्ब बढी रहेको छ । पंक्ति तयार गरिरहँदा केही समयअघि मात्र रसुवागढी नाका अस्तव्यस्त भई आयात–निर्यात ठप्प भई चीनतिरको व्यापार तथा तीर्थयात्रुको बिचल्ली हुँदा अर्को नाका तातोपानीमा पहिरो गई आयात भइरहेका सामान सिमानामै अड्किएका र तीर्थयात्रुहरूसमेत रनभुल्लमा परेको खबर आएको छ । उत्तरी नाका हाम्रो भूगोल कहिल्यै सहज भएको छैन, जहाँबाट वीरगन्जसम्मको रेलयात्रा भन्ने राजनीतिक गफ यसैउसै सेलाएको अवस्था छ । नेताहरूले राजनीतिक नारा दिने गर्छन्, तिनले जनता बेरोजगार बनाउने र रोजगार बनाउने उद्योगहरू बिस्तारै मासिँदै छन् । खाडी धकेलिएर आएको रेमिटेन्सको अधिक रकम त्यसको गतिलो पुष्टि पनि हो ।

नेपाल आयल निगम धनी संस्था हो, एकाधिकारप्राप्त पनि छ । उपभोक्ताको ढाड खुस्कने गरी मूल्य पनि लिन्छ । उसले सरकारलाई दिने कर पनि थरीथरीका छन् । करको सदुपयोग हुने देश भने होइन यो । प्रदूषण कर लिइन्छ, प्रदूषण बढेको छ, पूर्वाधार कर लिइन्छ, पूर्वाधार देशैभरि गलेको छ, विकास त गल्र्यामगुर्लुम ढलेकै छ । यो सरकारी संस्थान हो, यो ०२७ सालमा स्थापना भएको हो । केन्द्रीय कार्यालयसहित यसका ७ प्रादेशिक कार्यालय, ३ शाखा कार्यालय, १० इन्धन डिपो, ३ हवाई इन्धन रिफ्युलिङ स्टेसनहरू सञ्चालनमा छन् । निगमसँग विराटनगर, धनुषा, वीरगन्ज, अमलेखगन्ज, काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढीमा इन्धन डिपोहरू छन् । हाल पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता ६० हजार ३ सय ८४ किलिको रहेको छ, भारतीय आयल कर्पोेरेसनसँग उसले इन्धन खरिद गर्दै देशैभरि आपूर्ति गर्छ ।

गत आव पहिलो चौमासिकमा उसले डिजेल ३ लाख २४ हजार ४ सय २१ किलि आयात गरेको थियो, अघिल्लो ०८० सालको पहिलो चौमासिकमा ३ लाख ५९ हजार ६ सय किलि थियो । गत वर्ष साउनदेखि कात्तिकसम्ममा डिजेलको आयात केही घटेको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेकाले रकम भुक्तानी पनि केही कम थियो । यतिबेला पेट्रोलको आयात २ लाख ४७ हजार ४ सय ८१ किलि, त्यसअघिको वर्ष यो समयमा २ लाख २३ हजार ८ सय १० किलि आयात भएको थियो । पेट्रोलको पनि भाउ केही घट्नाले रकम केही कम भुक्तानी गएको थियो । गत वर्ष यो समयमा एलपी ग्याँसको आयात बढेर १७ करोड २४ लाख ८२ हजार ८ सय ३० किलो आयात भएको थियो भने त्यसअघिको यो समयमा १६ करोड ७९ लाख ९४ हजार ७ सय ५६ किलो आयात भएको थियो । यी घटनाक्रमले स्पष्ट गर्छन्, हामी परनिर्भर छौँ र यसको विकल्प पनि खासै देखिएको छैन ।

रकममा भन्नुपर्दा ०७९–८० को नौ महिनामा २ खर्ब १० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थको आयात हुनु, त्यसअघिको यो समयमा २ खर्ब २३ अर्ब १५ करोडको आयात हुनुले पनि थप पुष्टि हुन्छ र सरकारलाई मनग्य राजस्व बुझाएको छ निगमले । औद्योगिक विकास, निर्माणको काममा आएको मन्दी, मालवाहक ठूला सवारीको प्रयोगमा कमी हुँदा बजारमा डिजेलको माग कम भएको हुन्छ, उद्योगमा ३० प्रतिशत डिजेल खपत हुने एक अध्ययनले देखाएको छ, नियमित विद्युत् आपूर्ति नहुँदा यसको माग बढ्छ ।

निगमले काठमाडौँ एयरपोर्टको आडैमा रहेको ५० वर्षअघिको चर्चित हवाई इन्धन डिपो एयरपोर्टकै उत्तरी क्षेत्र हवाई प्राधिकरणकै जग्गा गुह्येश्वरी नजिक सार्दै छ र उसले ५० रोपनी जग्गा ओगटेको सो जग्गामा अत्याधुनिक डिपो निर्माणका लागि डिपिआर तयार गर्न भनिसकेको छ । ६ महिनामा तयार हुने सो डिपिआरअनुसार आउने २०८४ सालसम्ममा डिपो निर्माण भइसक्ने भनेको छ । डिपोकै कारण हवाई मैदान जोखिम भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट मिति ०८१ साउन २८ को निर्णयले सिनामंगलको डिपो स्थानान्तरण गर्न भनिएको हो । हाल त्यहाँ भएको भण्डारण क्षमता ७ हजार ६ सय ६० किलिको छ भने दैनिक ४ सय किलि हवाई इन्धन बिक्री–वितरण गर्दै आएको छ । अब निर्माण हुनेमा ३ हजार किलि क्षमताका ५ ट्यांकी हुनेछन्, अब ट्यांकरहरूबाट तेल भर्ने होइन, सिधै अत्याधुनिक प्रविधिबाट विमानमा तेल भरिनेछ ।

निगमको बुटवल–भैरहवा सडकक्षेत्रमा साढे पाँच बिघा जमिन छ । हाल त्यहाँ लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय रहेको छ । हाल पेट्रोल ५ सय १९ किलि क्षमताको, डिजेल ३ हजार ४० किलि क्षमताको, मटीतेल १ सय ४० किलि क्षमताका ट्यांकरहरू छन् । विद्यमान क्षमतालाई इन्धनको मागअनुसार न्यून महसुस गरेको छ निगमले र अब १४ बिघा जमिन क्षेत्रको आधुनिक डिपो निर्माणका लागि डिपिआर तयार गर्न उसले सम्बद्ध पक्षलाई भनिसकेको छ । नयाँ बन्ने डिपोले प्रदेशभरिको आपूर्ति धान्ने ३ हजार किलि क्षमताका ३ ठूला ट्यांकी रहने, पेट्रोल ट्यांकी २ हजार २ सय ८० किलि क्षमताका, मटीतेल ट्यांकी ५ सय किलि क्षमताका हुनेछन् । डिपोमा १ सय ५० ट्यांकर अड्ने, पार्किङस्थल राम्रो हुने, सुरक्षाको प्रविधि पनि राम्रो हुने निगमको तर्क छ । ३ अर्ब २० करोडको लागतमा तयार हुने यो नयाँ डिपो तीन वर्षमा बनिसक्ने र यसले १४ बिघा जमिनक्षेत्र ओगट्ने, सबैलाई सहज हुने र त्यताको प्रदेश सबैतिर आपूर्ति धान्न सक्ने, सुरक्षा प्रविधि राम्रो हुने भनेको छ ।

दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा हालसम्म इन्धन डिपोहरू छैनन् । बोतल, ग्यालेन, ड्रमहरूबाट इन्धन आपूर्ति भइरहेको अवस्था छ । यसबाट गुणस्तरदेखि तौल आदिको समस्या, भण्डारणमा असहजता अनेकौँ कठिनाइ छन् । निगमले बझाङ, बाजुरा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, जाजरकोट, रुकुमपूर्व, मनाङ र मुस्ताङ १० जिल्लामा इन्धन पम्पहरू खोल्ने योजना बनाएको बुझिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ सञ्चालन नियमावली, २०७५ पनि जारी भएको छ । सोअनुसार पूर्वाधारको तयारी गरी निजी क्षेत्रले पम्प सञ्चालनको अवधारणा ल्याएको छ ।

यसका लागि अनुमति दिइनेछ, न्यूनतम १२ सय वर्गमिटरको जग्गा हुनुपर्ने, ४ कठ्ठा वा पहाडी क्षेत्रका लागि २ रोपनी ६ आना जग्गा हुनुपर्ने, सडकतर्फको जग्गाको मोहडा घटीमा २५ मिटर, पक्की कक्ष, भवन संरचना आवश्यक हुने र भूमिगत स्टोरेज ट्यांक, सडकबाट नदेखिने गरी २ मि अग्लो स्क्रिन वालसहित शौचालय सीमा पर्खाल, रिफ्युलिङ सेड, सर्फेस ड्रेनेज पम्प जडान भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रहरी, सेनासँग पनि अन्य स्थानहरूमा पम्पहरू रहेकाले पूर्वाधार तयार गर्न सक्ने अन्य सरकारी निकायले यसो गर्नु बेस हुने निजी क्षेत्रकोे तर्क छ । निगमको नेपालगन्जमा आफ्नै जग्गा छ, पम्प सञ्चालनमा पनि छ, भैरहवामा आफ्नै जग्गा छ, पम्प सञ्चालनमा छ, देशैभर १५ सय ५० पम्प सञ्चालनमा छन् । छिमेकी देशसँगको सहकार्यमा केही वर्षयता सिलिगुढी, झापामा पनि पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा सहमति भएको थियो ।

उपभोक्ताहरू भने करको मारमा छन्, इन्धन आयातमा आयल निगममार्फत सरकारले अनेकौँ शीर्षकमा राजस्व उठाउने गरेको छ । गत वर्षदेखि हरित कर प्रतिलिटर १ रुपैयाँ थपिएको हो । पूर्वाधार कर भन्दै विगत १० वर्षमा सरकारले आयातित भन्सार नाकामै सीधै अर्थको खातामा जाने गरी २ खर्ब उठाइसकेको छ । लगानीको ढाँचा नै तयार नगरी बुढीगण्डकीका नाममा उठाइयो कर । देशको पूर्वाधारको अवस्था भने राम्रो छैन । देशको अर्थतन्त्रमा सीधै असर पार्ने आयल निगमको संरचनात्मक सुधार गरी सानो आकार र कम खर्चिलो संयन्त्र तय गरिनुपर्छ, चुहावट नियन्त्रण हुनुपर्छ, राजनीतिक गन्ध धेरै मिसावट छ निगममा !