कालोसूचीको सन्त्रास

बैंकहरूका बारेमा मार्क ट्वेनको लोकप्रिय भनाइ छः ‘बैंक त्यो साथी हो जसले घाम लाग्दा तपाईंलाई आफ्नो छाता उधारो दिन्छ, तर पानी पर्न थालेको क्षणमा फिर्ता चाहन्छ ।’ यो उद्धरणले बैंकहरूको जोखिम–प्रतिरोधी हुने प्रवृत्तिलाई हास्यपूर्ण रूपमा प्रकाश पार्छ । समय राम्रो हुँदा तिनीहरू ऋण र वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्न खुसी हुन्छन् (जस्तै— घमाइलो दिनमा छाता उधारो दिने), तर आर्थिक कठिनाइ उत्पन्न हुँदा कम सहयोगी हुन्छन् (जस्तै— पानी पर्न थाल्दा छाता फिर्ता चाहने) ।

हो, आर्थिक मन्दीका कारण नेपालमा कालोसूचीको चिन्ता बढेको छ । ऋण चुक्ता र बाउन्स चेकमा भएको वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कालोसूचीमा राख्ने व्यक्ति तथा फर्मको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

सरसरी हेर्दा, यो व्यवसाय तथा व्यक्तिहरूले सामना गरिरहेका आर्थिक चुनौतीहरूको प्रत्यक्ष परिणाम हो, जसले वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने उनीहरूको क्षमतालाई असर गर्छ ।

कालोसूचीमा वृद्धि: कालोसूचीमा परेका व्यक्ति तथा फर्मको संख्या हालैका वर्षहरूमा, विशेष गरी गत आर्थिक वर्षको एघार महिनामा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । केन्द्रीय बैंकको क्रेडिट सूचना ब्युरोका अनुसार यो बढेको छ ।
आर्थिक मन्दी: आर्थिक मन्दीले व्यवसाय तथा व्यक्तिहरूका लागि वित्तीय कठिनाइ सिर्जना गरेको छ, जसले गर्दा ऋण तिर्न र वित्तीय दायित्व व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको छ ।
ऋण चुक्ता: बैंक र वित्तीय संस्थाहरू खराब ऋण असुल गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्, जसले गर्दा ऋण चुक्ता हुने र त्यसका बाबजुद र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको कानुनी रागपछि पनि कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको छ ।
बाउन्स्ड चेकको प्रभाव: बाउन्स्ड चेक, प्रायः आर्थिक कठिनाइको परिणामस्वरूप, कालोसूचीमा वृद्धिमा पनि योगदान पुर्‍याइरहेको छ ।
कालोसूचीको परिणाम: कालोसूचीले व्यक्ति वा फर्मको ऋण पहुँच गर्ने, व्यावसायिक सम्झौता सुरक्षित गर्ने वा भविष्यमा निश्चित वित्तीय लेनदेनमा भाग लिने क्षमतालाई गम्भीर रूपमा असर गर्न सक्छ ।

आव २०८१-८२ को एघार महिनामा ३८ हजार कालोसूचीमा
गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को साउनदेखि असार १७ गतेसम्म ३८ हजार ६ सय ८५ जना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राखेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो ।

यसैबीच असार १ देखि १७ गतेसम्म मात्र २ हजार ९ सय ४७ जना कालोसूचीमा परेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको समान अवधिमा १ हजार ९६ जना मात्रै थिए ।

सरसरी हेर्दा, कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार ७० प्रतिशत कालोसूचीमा परेकाहरू चेक बाउन्सका कारण छन् भने बाँकी ३० प्रतिशत कर्जा नतिर्नेहरू हुन् ।

कोभिड महामारीपछि बैंकको कर्जा असुलीमा चुनौती बढेको र दैनिक २ सयभन्दा बढी समस्या आउन थालेको कुरा कटु सत्यको रूपमा आएको छ । यसरी हेर्दा, मुलुकमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्नुको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण खास गरी निष्क्रिय कर्जामा झल्किएको छ ।

मुलुकका धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घट्नु, कर्जा विस्तार बढ्न नसक्नु, खराब कर्जा बढ्नु, खुद ब्याज आय घट्नु, सम्पत्तिमाथिको प्रतिफल (आरओई) मा कमी आउनुलगायत सूचकले वित्तीय विवरणमा पनि शिथिल अर्थतन्त्रको असर परेको कुनै विवाद छैन भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।

नेपालमा पनि अब ‘गभर्नेन्स अफिसर’ को पद हरेक क्षेत्रमा, वित्तीयमा मात्र होइन सबैमा राख्नु आवश्यक र अनिवार्य भइसकेको छ । यो स्पष्ट छ कि जब अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँछ र आर्थिक क्रियाकलापहरू चलायमान नभएर अर्थव्यवस्थाको स्वास्थ्य बिग्रन सुरु हुन्छ, त्यति बेला त्यो रोगको लक्षण र प्रभावबाट बैंकिङ क्षेत्र मात्र अछुत रहन सक्ने सम्भावना नै हुँदैन ।

बैंकिङ क्षेत्र नै अस्वस्थ भएपछि समग्र अर्थतन्त्र नै आर्थिक दुश्चक्रमा फस्ने भएकाले यो क्षेत्रको स्वच्छतालाई प्राथमिकताका साथ यथावत् कायम राख्न विश्वव्यापी रूपमा नै विभिन्न प्रयास हुने गरेका छन् ।

हुन त निष्क्रिय कर्जा बढी भए पनि बैंकहरूले त्यसका लागि पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेका छन् भने त्यो बैंक–वित्तीय रूपमा सबल हुने सम्भावना नकार्न सकिन्न ।

साथै, उपयुक्त कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरेका बैंकहरूको कुल निष्क्रिय कर्जा बढी देखिए पनि खुद निष्क्रिय कर्जा न्यून हुन सक्छ । तर, कुन बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर कस्तो छ भनेर हेर्न एउटा मुख्य मानक भने निष्क्रिय कर्जा अनुपात नै हो । त्यसो भएकाले यो विषयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले गम्भीर रूपमा लिएको हुनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको अनुसन्धानका अनुसार एनपिएल अनुपात (कुल कर्जाको अनुपात) ७ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड नाघ्न थालेपछि बैंकिङ संकटको संकेत अझ बलियो बन्दै गएको छ ।

बैंकहरूको खराब कर्जा बढेपछि र व्यवसायको मुख्य आधार खुद ब्याज आम्दानी घटेपछि बैंकहरूको नाफा पनि प्रभावित हुनु स्वाभाविकै हो ।

कालोसूचीमा पर्दा के हुन्छ ?
हामी सबैले केही संरचना वा अन्यमा वित्तीय समस्याहरू भोगेका छौँ । केहीले आत्मसमर्पण गर्छन् र के भइरहेको छ भनेर समाधान गर्न अस्वीकार गर्छन्, आफ्नो ऋणमा डिफल्ट भएर आफ्नो वित्तीय चुनौती बढाउँछन् ।

ती व्यक्ति खराब वित्तीय रेकर्ड र दुर्भाग्यपूर्ण रेकर्डका कारण ‘बहिष्कार’ मा अरूको स्थितिमा सामेल हुन्छन् । त्यहाँ विकल्पहरू छन्, जुन जे भए पनि लाभ उठाउन सकिन्छ वा यो कठिन वित्तीय परिस्थितिमा समाप्त हुनु उचित हुन्छ ।

‘यहाँ के महत्व छ ?’ बहिष्कारले प्रायः अपराधको क्रमपछि आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने व्यक्ति वा जमघटहरूको सूचीलाई संकेत गर्छ । बहिष्कारको प्रभावलाई विश्वसनीयता र उदारताको हानि समावेश गर्ने रूपमा हेर्न सकिन्छ । यसले व्यवसाय, ग्राहकलाई प्रतिकूल असर पार्न सक्छ र अन्ततः व्यापार गिरावट, वित्तीय दुर्भाग्य वा वित्तीय कठिनाइ पनि निम्त्याउन सक्छ ।

जब बहिष्कारका लागि कुनै व्यक्तिको नाम सम्झिन्छ, त्यो व्यक्तिले बैंकको विभिन्न वित्तीय प्रशासनबाट लाभ उठाउन बढी ध्यान दिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा संकुचन र खराब कर्जा
वाणिज्य बैंकहरूको पछिल्लो समय खराब कर्जा बढ्दै जानुमा अर्थतन्त्रको संकुचन मुख्य कारक रहेको छ । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँदा गाउँ–गाउँमा त्यसको असर देखिएको छ । ठूला व्यवसायीलाई मात्र नभई पछिल्लो समय स–साना व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूमा अर्थतन्त्र संकुचनको असर देखिएको छ ।

गलत ऋण अभ्यास
उचित मूल्यांकन प्रक्रियाबिना, कहिलेकाहीँ एक ऋणीलाई ऋण दिइन्छ । मानौँ एक उधारकर्ताले आफ्नो आम्दानी बढाएको छ र उसले बैंकलाई ठगी गर्न सफल भएको छ । त्यसो भए यस्तो पार्टीबाट भुक्तानी प्राप्त हुने सम्भावना धेरै हुँदैन । यद्यपि, ऋण दिने प्रक्रियाहरू अहिले सुधारिएका छन् र विस्तृत ‘चेक र ब्यालेन्सहरू’ छन् । तथापि अझ बढी नियमन र निगरानीको आवश्यक छ भने अवसरको सृजना गर्नुपर्ने वास्तविकता रहेको छ ।

एनपिएललाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
बैंकको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले खराब कर्जा (एनपिए) कम राख्नु बैंकहरूका लागि अति आवश्यक हुन्छ । यसबाहेक नियामकहरूले खराब कर्जाबारे कडा दिशा–निर्देशहरू गर्छन् ।

केही व्यक्तिका अनुसार मौद्रिक नीतिले कर्जाको माग बढाउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । मौद्रिक नीतिमाथि अपेक्षा बढी गरिए पनि यसको आफ्नै सीमा हुने भन्दै कर्जाको माग बढाउन यसको भर पर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ । यसका लागि त कर्जाको माग बढाउन बजार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि मौद्रिक नीतिले नभई वित्त नीतिले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भएकाले मौद्रिक नीतिबाट धेरै आशा नगरौँ ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाए पनि कर्जाको माग बढ्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । तर, अहिले सरकारी पाटो निकै कमजोर हुँदा कर्जाको माग बढ्न नसकेको कटु यथार्थ छ । बजार चलायमान बनाउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यसो भएको देखिँदैन ।

यसलाई सम्बोधन गर्न, वित्तीय सल्लाहकारहरूले भुक्तानीको रकमलाई पुनः संरचना गर्न कदम चल्नुपर्ने हुन्छ । यदि उधारकर्ता तिर्न सक्षम छ तर उसले फिर्ता तिर्न इच्छुक छैन र भुक्तान बेवास्ता गर्न खोज्छ भने यो बैंकका लागि खतरा हुनेछ । त्यस्ता पक्षहरूलाई कानुनी विभागको सहयोगमा अदालती मुद्दामार्फत व्यवहार गरिन्छ ।

आर्थिक शिथिलता
मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण वित्तीय र मौद्रिक प्रणालीले लामो समय लगानीयोग्य रकमको अभाव झेलेको थियो । कारण बैंक ब्याजदर उच्च हुन पुग्यो । बैंक ब्याजदर १२ प्रतिशतभन्दा माथि हुँदा कर्जा लिएका ऋणीहरूले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

बैंकप्रति सकारात्मक धारणा
मुलुकमा बैंकको कर्जा र बैंकप्रति नकारात्मक धारणा विकास हुँदै जाँदा बैंकिङ क्षेत्र आतंकित हुने स्थिति रहन्छ । त्यसर्थ वित्तीय स्थायित्वमा केही असर पर्ने भए पनि बैंकिङ क्षेत्र अझै सुरक्षित नै रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ३० प्रतिशत तरल सम्पत्ति अझै रहेको देखिन्छ ।

विगतमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा खराब वा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात न्यून स्तरमा रहेको भनेर बैंकिङ क्षेत्रका नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि सरकारले समेत समष्टिगत आर्थिक स्थितिबारेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने गरेको देखिन्थ्यो ।

हालै बैंकसम्बन्धी प्रतिवेदन र मौद्रिक नीति २०८२-८३ ले समेत यो समस्या सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मौद्रिक नीतिको जोड पुँजीबजार र रियलस्टेटमा बढी गएपछि अझ बढी नियमन र सुपरिवेक्षण सशक्त हुने आशा एवं अपेक्षा गरौँ ।