गणतन्त्रमा राजतन्त्रको त्रास

गत फागुन ७ र नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको सन्देशले उनमा पुनः राजा बन्ने मोहले मजैले जरा गाडेको प्रस्टिन्छ । चैत १५ मा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत विभिन्न संघसंस्थाले प्रदर्शन गरे । उक्त दिनको प्रदर्शन अत्यन्तै हिंसात्मक हुन पुग्यो । आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका भयावह घटना राजधानीमा देखिए ।

दुई जनाको त ज्यान नै गयो । ठूलै भौतिक क्षति हुन पुग्यो । नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देशमा समेत चैत १५ को घटनाप्रति दुखेसो पोख्दै पूर्वराजाले राजसंस्थाको वकालत गर्न पर्याप्त शब्द खर्चिए । अब फेरि जेठ १५ देखि अन्दोलन गर्ने घोषणा राजावादीहरूले गरेका छन् । राजतन्त्र फर्किएला, नफर्किएला, यो समयले बताउला । तर, तत्कालीन राजालाई नारायणहिटीबाट बिदाइ गर्न प्रमुख भूमिका खेलेका दलहरूलाई भने राजतन्त्रको त्रासले सताएको छनक ती दलका नेताहरूको भाषणबाजीमा पाइन्छ ।

पछिल्ला केही महिनायता राजतन्त्र पक्षधरबाट भएका क्रियाकलापविरुद्ध सत्तारुढ र विपक्षका नेताहरू दिनहुँजसो राजतन्त्रको विरुद्ध आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिनमा व्यस्त देखिन्छन् । एक–अर्कामाथि विष वमन गर्दै तल्लो स्तरको गालीगलौजमा उत्रिएर नथाक्ने नेताहरू राजावादीहरूको गतिविधिका विरोधमा एक स्वर मिलाउन पुगेका छन् । राजनीति गर्ने हो भने दल खोल्न र चुनाव लड्नका लागि राजालाई चुनौती दिइरहेका छन् । यति मात्र हैन, राजतन्त्रलाई ‘भूतप्रेत’ र ‘मसान’ को संज्ञा दिँदै राजतन्त्र कुनै हालतमा फर्कन नसक्ने प्रष्टोक्ति दिनमै हाम्रा नेताहरूको बढी समय खर्च भइरहेको छ । हुँदाहुँदा आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत राजतन्त्रको प्रतिवादले स्थान पायो । नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामै ‘संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने, यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने’ भनिएको छ ।

राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहनाअनुरूप लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न विभिन्न विषयलाई समेटिएकोे नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने विषय समावेश गरिनु उचित छ । तर, प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने भाषा नीति तथा कार्यक्रमै पारिनुलाई त्यति शोभनीय देखिँदैन । यसबाट सत्तामा बस्नेहरू लघुताभासबाट ग्रसित भएको प्रस्टिन्छ ।
देश संघीय प्रणालीमा प्रवेश गर्दा सुशासनको मामलामा सुधार हुँदै जाने अपेक्षा नागरिकको थियो ।

भ्रष्टाचार छानबिनका कुरा बेलाबखत उठ्छन् तर कार्यान्वयन गर्ने साहस जुटाउन सक्दैनन् राजनीतिक दलहरू । देशमा सुशासन कायम गर्न उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति आर्जनको स्रोतको छनबिन गर्न जरुरी छ । तर, हाम्रा नेताहरू सुशासन र समृद्धिको गफ मात्र हाँक्न माहिर छन् । देशको आर्थिक विकासलाई गति दिने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो सर्त हुनुपर्छ । तर विगत कैयौँ वर्षदेखि ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्ने गीत एकोहोरो बजिरहेको छ । र पनि एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्डहरू छताछुल्ल भइरहेका छन् । नीतिगत निर्णयको आडमा राज्यको स्रोतसाधनमा ब्रह्मलुट भइरहेको छ । एकाध घटनामा कर्मचारीहरू सजायको भागी भए पनि राजनीतिक तहका निर्णयकर्ताहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । देशको वित्तीय सुशासनको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरालाई महालेखा परीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदन, २०८२ ले थप झल्काउँछ । उक्त प्रतिवेदनले राज्यको बेरुजु रकम आ.व. २०८०-८१ मा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाखले थपिएर कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख बराबर पुगेको जनाएको छ । बेरुजु बर्सेनि बढ्दो छ । यसलाई घटाउन सरकारको पहल छैन ।

देशका सबैजसो संस्था राजनीतीकरणले ग्रस्त छन् । सत्ता चलाउन राम्रा हैन हाम्रा मान्छे चाहिएको छ । यस कुरालाई गभर्नर नियुक्तिको रस्साकस्सीले झन् छताछुल्ल पार्‍यो । यहाँ त विगतजस्तै दलीय भागबन्डा र लाभहानिको हिसाबकिताब मिले पुग्छ । सेवा प्रवाहमा चुस्तता र गुणस्तरीयताको प्रत्याभूति दिलाउन पटक्कै ध्यान छैन । संविधानको मर्मअनुरूप काम गर्न हाम्रा सत्ताधारीहरूलाई केले छेक्छ ? बुझ्न सकिँदैन । जनताका सवालमा घनिभूत छलफल गर्नुपर्ने सांसदहरू संसद्को अधिवेशनमा देखिँदैनन् । संसद् भवनमा प्रायःजसो कुर्सी खाली हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनका दर्जनौँ कानुन बन्न सकेका छैनन् । जनताप्रति जवाफदेहिता शून्य छ । मन्त्री-सांसद भएपछि जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मनस्थितिले जरा गाड्न पुगेको छ । सरकारको गलत कामकारबाहीमा खबरदारी गर्नुपर्ने सांसदहरूको भूमिका तदनुरूपको देखिँदैन । बालुवाटारको बेडरुमसम्मै बिचौलियाको पहुँच छ भन्ने सरकारमा सहभागी दलकै उच्च तहका व्यक्तिबाट अभिव्यक्ति आउँछ । यसबाट सरकार सुशासन कायम गर्ने मामलामा कति कमजोर भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।

सहर रोजगारदाता र शैक्षिक परामर्शदाताका साइनबोर्डले भरिभराउ छ । गाउँमा विदेश पठाउने एजेन्टहरू सलबलाएका छन् । सरकार फ्री भिसा फ्री टिकट भनेर फलाक्छ । कम्तीमा पनि दुई–अढाई लाख नबुझाई सुख पाउँदैनन् । विदेशमा अलपत्र परेर घरखेत गुमाउनुपरेका परिवार उत्तिकै छन् । अर्थात् वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । उता विप्रेषण आयले कीर्तिमान कायम गरेको भरमा अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको दाबी गरिन्छ ।

सत्तामा हुँदा सबै ठीक देख्ने र सत्ताबाट बाहिर हुँदा केही पनि भएन भनेर कुर्लने प्रवृत्ति छ । देशमा केही भएन भनेर गलत भाष्य निर्माण गरिएको भनी गुनासो सत्तामा बस्नेहरूको रहँदै आएको छ । देशमा केही हुँदै नभएको हैन । राजनीतिक रूपले जुन परिवर्तन भयो सोअनुरूप आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा हुनुपर्ने परिवर्तनले गति लिन नसकेकै हो । देशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा विदेश जानुपर्ने बाध्यता रोकिन सकेको छैन । गाउँ छाडेर सहरमा बसाइँसराइ तीव्र छ । हुनेखाने र हुँदा खानेबीचको खाडल गहिरिँदै छ । कुनै बेला नेपालकै हाराहारीमा रहेका छिमेकी देश चीन र भारत अर्थतन्त्रको हिसाबले क्रमशः विश्वकै दोस्रो र चौथो शक्तिमा दरिन पुगिसकेका छन् । बर्सेनि लाखौँको संख्यामा युवाहरू बिदेसिँदै छन् । ती युवाले अरू देशले हासिल गरेको समृद्धिलाई आफ्नो देशसँग नदाँज्ने कुरै भएन । आफ्नो जन्मभूमि पनि कर्मभूमिजस्तै विकसित र व्यवस्थित भएको सपना देख्नु अस्वाभाविक भएन । नेताहरूको हरेक गतिविधि सर्वसाधारणले नियालिरहेका हुन्छन् । भनाइ र गराइमा तादात्म्य नमिलेपछि सरकारलाई अपजस त लाग्छ नै ।

अहिलेका पुस्तालाई राजतन्त्र अथवा पञ्चायतकालीन पीडा थाहा नभएकाले राजतन्त्रवादीहरूको नारा–जुलुसमा बहकिएका हुन कि भनी आशंका गरिन्छ । अहिलेका जेन–जी र जेन अल्फाका पुस्ताहरू अझ समझदार छन् । उनीहरू एक क्लिकमा कसले, कहिले के बोलेको थियो र के गरेको थियो वा भनेबमोजिमको वाचा पूरा गर्‍यो कि गरेन भनेर थाहा पाउँछन् । २०४६ को आन्दोलनमा सरिक १८ वर्षे लक्का जवान अहिले प्रौढावस्थातर्फ ढल्कँदै छ । २०६२-६३ को जनआन्दोलनमा सहभागी युवा अधबैंसे उमेरतर्फ प्रवेश गर्दै छ । सबैलाई सोधौँ, जनअपेक्षाअनुरूप हाम्रा दलहरूले काम गर्न सकेका छन्-छैनन् ? दलीय चस्माबाट मात्र नहेरौँ । यहाँ त फरक मत राख्ने कार्यकर्ता पनि दलभित्रैबाट पाखा लाग्छ । भीम रावल, बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमल्सेनाहरूले फरक अभिव्यक्तिका कारण नै कारबाहीको भागीदार हुनुपर्‍यो । सत्तारुढ सरकारको सहायक भूमिकामा रहेका नेतृत्वले सोझै कारबाही त गरिहाल्दैन र पनि दलभित्रै पाखा लगाएर राख्ने ल्याकत राख्छ । यसबाट छर्लङ्ग हुन्छ, हाम्रा दलहरूमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्तर । दलभित्रै लोकतान्त्रिक पद्धति कमजोर रहेपछि देशमा सुदृढ लोकतन्त्रको अपेक्षा गरिनुको अर्थ रहँदैन । दलभित्र आलोचना-आत्मालोचनलाई निषेध गर्ने दल कहिल्यै उँभो लाग्न सक्दैन । तसर्थ, राजतन्त्रवादीहरू सलबलाए भनेर देशका युवाहरूलाई दोष थोपरेर मात्र उन्मुक्ति पाउन सकिँदैन ।

व्यवस्था जुनसुकै ल्याए पनि, संविधान जति पटक जारी गरे पनि राजनीतिका पात्रहरूको नियत सफा भएन भने विधिको शासन भोग्न पाइँदैन । पुराना दलहरूले आफ्नो शासकीय चरित्र सुधार्न सकेनन् नै । गणतन्त्र स्थापनापश्चात् उदाएका नयाँ दलहरू पनि पुरानै संस्कार र शैलीमा रुमलिएको देखियो । मुख्य कुरा त राजनीतिक पात्रको प्रवृत्तिमा परिवर्तन नआएसम्म देश भने विगतजस्तै घिस्रिएर नै चल्ने निश्चित छ । यसको मतलब गणतन्त्रले पनि राजतन्त्र वा यस्तै अन्य प्रतिगामी शक्तिको त्रासबाट मुक्ति पाउन सक्ने सम्भावना रहँदैन ।