ऋण लिएर धान किन्दै गरिमा पीडित

धनगढी-गौरीगंगा–११, ऐठाका किसान चौकीदार चौधरीलेअधियाँको सबै दुई विघा जमिनमा लगाएको गरिमा धान नफलेपछि परिवारलाई के खुवाउने भन्ने चिन्तामा परे । उनले घरमा अनाज नरहेपछि एउटा सहकारी र एउटा समूहबाट मासिक २ र ३ प्रतिशतमा ४० हजार रुपैयाँ ऋण लिएर धान किनेका छन् ।
मासिक ब्याज तिर्नका लागि उनी मजदुरी गरिरहेको बताए । सात जनाको परिवार पाल्न त्यति रुपैयाँमा किनेको धानले वर्षभरि नपुग्ने बताउँदै उनले थप धान किन्नका लागि पैसा नभएको बताए ।गौरीगंगा–८, कैलाशपुरका तुलाराम जोगीले ३३ कठ्ठा जमीनमा गरिमा लगाएका थिए । उनले पनि धान नफलेपछि यस वर्ष ऋण सापटी गरेर धान किनेको बताए । हरेक वर्ष धान बेच्दै आएका उनले गरिमा नफलेपछि यसवर्ष आफैले धान किन्न परेको बताए ।
ऐठाकै किसान सविता चौधरीले सबै एक विघा जमीनमा गरिमा धान लगाएकाले नफलेपछि परिवार पाल्न समस्या भएको बताइन् । उनले पाँच जनाको परिवार पाल्न १३ क्विन्टल धान किनेको बताइन् । उनले धान किन्नका लागि मजदुरी गर्ने गरेको बताइन् । उनले धान नफलेपछि कतिपय किसानहरुले दैनिक मजदुरी गरेर आएको पैसाले दैनिक रुपमा एक दुई किलो चामल किनेर गुजारा गरिरहेको बताइन् ।
गौरीगंगा–९, मसुरियाका किसान मनिराम कडेलले पनि सबै ११ कठ्ठा जमीनमा गरिमा लगाएका थिए । उनले पनि गरिमा नफलेपछि दुई हजार चार सय रुपैयाँ प्रति क्वीन्टलका दरले नौं क्वीन्टल धान किनेको बताए । उनले बीउका कारण धान भित्र्याउन नपाएका आफूहरुले हिउँदे वर्षाका कारण गहुँ, मसुरो, तरकारी र तोरी कुहिएर समस्यामा परेको बताए ।
गरिमा धान नफलेका कारण किसानहरुले यस वर्ष किनेर खान बाध्य भएका छन् । कतिपय किसानले अघिल्ला वर्षहरुमा गरिमा धान बढि फलेकाले यसवर्ष भएका सबै खेतमा सोही धान लगाए । तर उनीहरुले गरिमाका कारण खाना खान नपाउने अवस्था आएको जनाएका छन् । “भोकमरीको स्थिति आइसकेको छ,”किसान संघर्ष समिति गौरीगंगाका संयोजक बासुदेव गुरागाइँले भने, “बाल बच्चालाई के खुवाउने ? के लगाउन दिने ? अवस्था आएको छ । कतिपय किसानका परिवारलाई भोकमरी परिसकेको छ ।”
यसवर्ष कैलालीमा १७ हजार तीन सय ४७ र कञ्चनपुरमा २ हजार ६ सय ४० कठ्ठामा गरिमा नफल्दा कैलालीका १ हजार नौ सय ८६ र कञ्चनपुरका तीन सय ७९ किसान समस्यामा परेका छन् । भने नेपालका १३ जिल्लाका एक हजार सात सय ८५ दशमलव २२ हेक्टर जमीनमा गरिमा नफलेपछि ६ हजार नौ सय १४ किसान परिवार मर्कामा परेका छन् ।तथ्यांकअनुसार देशभरमा २२ करोड ७२ लाख ६६ हजार ६३९ रुपैयाँ बराबरको धान फलेन ।
गरिमा धान नफलेका मर्कामा परेका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारले तथ्यांक लिएको चार महिना वितिसकेको भएपनि किसानहरुले सरकारबाट राहत समेत पाउन सकेको छैनन् । राहत र क्षतिपूर्ति नपाएपछि किसानहरुलाई परिवार पाल्न कठिन भएको छ ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २० ले बिउका कारण उब्जनी नभएपछिबीउ सिफारिस तथा विक्री गर्ने संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मबाट क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।बीउविजन ऐन २०४५ को दफा १९ ले खराव बीउ बेच्ने कम्पनी वा फर्मलाई दण्ड, जरिवाना र सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी ऐन (अपराध संहिता) २०७४ ले समेत गठी मुद्दामा त्यस्ता कम्पनी, फर्म वा संस्थालाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐन कानुनहरुले समेत राहत, क्षतिपूर्ति र दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको भएपनि किसानहरु पटक पटक बिउको नाममा ठगिएपनि सरकारले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सकेको छैन भने खराब बीउ बिक्री गर्ने कम्पनी, फर्म र सिफारिस गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।

बीउमा पटकपटक ठगिएका किसान
२०७२ सालमा कञ्चनपुरको लालझाडीका ८८ किसानले सरकारले अनुदानमा दिएको बासमती धान नफलेपछि समस्यामा परेका थिए । उनीहरुले साढे ४४ विघामा लगाएको सो धान फलेको थिएन ।२०६७ मा बैतडी र दार्चुलामा सावित्री र डोटीमा राधा धान फलेन । २०६५ मा कैलालीमा एनएल २९७ जातको गहुँको बीउ नउम्रिएपछि एक सय ४३ किसान मर्कामा परे । यो गहुँको बीउ सरकारले नै अनुदानमा दिएका थियो ।
पटक पटक किसानहरुले विभिन्न जातका बीउको नाममा ठगिएपनि ति किसानहरुले सरकारबाट क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । याक नेपालका खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम संयोजक देवी खनालले किसानले राहत मात्रै पाएको बताए । उनले गहुँ नउम्रिएका किसानले भने सरकारबाट ५÷५ लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति पाएको बताए ।यसवर्ष गरिमा धानको बीउमा किसान ठगिएका छन् ।

कैलालीका किसान आन्दोलित
कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाका गरिमा धान पीडित किसानहरु सरकारबाट क्षतिपूर्ति नपाएपछि आन्दोलित भएका छन् ।उनीहरुले मसुरियाबाट धनगढी आएर सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय घेराउ गर्नुका साथै मुख्यमन्त्रीलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले बुधबार धनगढीको चौराहाबाट नाराबाजी गर्दै मन्त्रालय पुगेका थिए । एक घण्टासम्म मन्त्रालय घेराउ गरी धर्ना बसेका उनीहरुले कृषिमन्त्री विनिता चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर नारा जुलुश गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाए ।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट कामले कार्यालयमा नरहेकाले उनीहरुले प्रदेशका मुख्य सचिव बालकृष्ण घिमिरेमार्फत् मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाए । किसान संघर्ष समितिले मुख्यमन्त्री र कृषि मन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा छिटो भन्दा छिटो क्षतिपूर्ति दिलाउन र गरिमा धानको बीउको नाममा किसानलाई ठग्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै कृषिमन्त्री चौधरीले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको बताइन् । उनले सकेसम्म छिटो क्षतिपूर्ति दिलाउन प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिरहेको उनले बताइन् ।
उनले संघीय सरकारले गरिमा पीडित किसानलाई राहत संघीयले दिने वा स्थानीय, प्रदेश र संघले दिने मिलेर दिने कुरा स्पष्ट गरिदिएपछि प्रदेश सरकारले राहत दिन सक्ने बताइन् । उनले यो कुरा संघले स्पष्ट नपारेकाले राहत दिन समस्या भइरहेको बताइन् ।
कृषिमन्त्री चौधरीलेगरिमा पीडित किसानलाई प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि धानको बीउ र मलमा सहयोग गर्न सक्ने बताइन् । उनले गरिमा पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन संघ सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको समेत बताइन् ।

किसानको आन्दोलनमा एक्यवद्धता
क्षतिपूर्ति र गरिमा जातको बीउको नाममा किसानलाई ठग्ने कम्पनीलाई कारबाहीको माग गरेर आन्दोलन गरिरहेका किसानको आन्दोलनलाई विभिन्न संघसंस्थाहरुले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
फियान नेपाल, याक नेपाल, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जाल, प्रदेश खाद्य अधिकार सञ्जाल र सुदूरपश्चिम खाद्य अधिकार मिडिया ग्रुपले किसानको आन्दोलमा ऐक्यवद्धता जनाएका हुन् । उनीहरुले आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै बुधबारको आन्दोलनमा सहभागिता जनाएका थिए ।