अनुदानको चामल दुरुपयोग गर्दै मदिरा उत्पादन

जुम्ला- नेपाल खाद्य संस्थान जुम्लाले अनुदानमा बिक्री वितरण गर्दै आएको चामल घरेलु मदिरा उत्पादनमा प्रयोग हुने गरेको छ । संस्थानले अनुदानमा बिक्री वितरण गर्दै आएको मोटो चामल स्वादिलो नहुने र घरेलु मदिरा उत्पादनका लागि उपयुक्त हुने उपभोक्ता बताउँछन् । सोही कारण उपभोक्ताहरूले संस्थानबाट अनुदानमा चामल खरिद गरी मदिरा बनाउन प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
खाद्य संस्थानबाट भात खानका लागि भन्दै खरिद गरिएको चामल गाउँघरमा भट्टीबाट मदिरा उत्पादन गरेको पाइएको छ । चामलको मदिरा बनाउँदा दोब्बर फाइदा हुने गरेको स्थानीयको अनुभव छ । पातारासीका धनराज बुढा चामलको घरेलु मदिरा निकै राम्रो हुने भएकाले फाइदा हुने बताए । “मोटो चामल कुहाएर मदिरा बनाउँदा स्वादिलो हुनुका साथै फाइदा पनि हुने गरेको छ,” उनले भने ।
बजारमा पाइने अन्य चामल भात खान प्रयोग गरिए पनि संस्थानको मोटो चामल मदिरा उत्पादनकै लागि ल्याउने गरेको उनले बताए । “संस्थानले प्रतिव्यक्ति दुई बोरा अर्थात् ६० केजी दिन्छ, धेरै उपभोक्ता लाइनमा बसालेर एकमुष्ट १५–२० बोरा एकै जनाले लिएर गाउँमा मदिरा उत्पादन गर्छन्,” स्थानीय मानबहादुर बुढाले भने, “महंगोमा मदिरा बिक्री गर्छन्, हिउँदमा बनाएको मदिरा यार्सा सिजनमा बिक्री हुने गरेको छ ।” कतिपयले मदिरासँग यार्सा साट्ने गरेको उनले बताए ।
सदरमुकामका भोटे समुदाय, पातारासी र गोठीचौर गाउँपालिकाका खसान समुदायले पनि यो चामल लिएर मदिरा बनाउने गरेका छन् । “संस्थानमा आएर बिहे, भोज भतेरका लागि भन्दै चामल लिन्छन्, गाउँमा दुरुपयोग गर्छन्,” मानबहादुरले भने, “संस्थानको चामल प्रयोगबारे अहिलेसम्म कसैले अनुसन्धान गरेको भेटिँदैन ।”
मदिरा बनाउनका लागि यो चामल प्रयोग नभए संस्थानमा चामल किन्नेको संख्यामा निकै कमी आउने जानकारहरू बताउछन् । संस्थानको चामलले गाउँमा मदिरा संस्कृति मौलाउँदो अवस्थामा छ । “संस्थानलाई जसरी पनि चामल बेच्नु छ, स्थानीयलाई मदिरा बनाउनु छ, कसले निगरानी राख्ने ?,” पातारासीका मणिकृष्ण बुढाले भने, “यो चामलको गाउँमा सदुपयोग हुन सकेको छैन ।”
पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष लक्षिमन बोहराले खाद्य संस्थानबाट पाइने अनुदानको चामलबाट पातारासी गाउँपालिकाका विभिन्न बस्तीमा घरेलु मदिरा उत्पादन भइरहेको बारे आफूलाई एकीन जानकारी नआएको बताए । “खाने प्रयोजनका लागि भन्दै ल्याएको चामलबाट मदिरा उत्पादन गर्नु भनेको गाउँमा हिंसा उत्पादन गर्नु हो,” उनले भने, “खाद्य संस्थानको चामल दुरुपयोग भइरहेकोबारे अनुगमन गर्न तत्काल वडा अध्यक्षहरूलाई पत्र काट्नेछु ।” मदिरा उत्पादन गरेको भेटिए कारबाही गर्ने उनले बताए ।
कतिपय स्थानीयले भने खानका लागि नै चामल नभएको अवस्थामा दुरुपयोग गरेको भेटिए गाउँपालिकाले कडा कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् । “चामल दुरुपयोग गरेर मदिरा बनाएको भेटिए त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ,” स्थानीय ताराबहादुरले भने, “यहाँ कसैलाई खाने चामल छैन, कसैले मदिरा उत्पादन गरेको सुन्दा गाउँपालिकाले कडा कदम चाल्नुपर्छ ।”
खाद्य संस्थानमा अरुवा मोटो चामल प्रतिकेजी ४०, अरुवा मकवानपुर ३९ रुपैयाँ ९० पैसा, उसिना चामल ३४ रुपैयाँ, मध्यम ४५ र सोना मन्सुली ४९ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बिक्री भइरहेको छ । संस्थान प्रमुख रणबहादुर ऐरले भात खाने मनसायले संस्थानबाट उपभोक्ताले चामल लिने गरेको बताए । “प्रतिव्यक्ति दुई बोरा चामल उपलव्ध गराउँछौँ , गाउँमा केमा प्रयोग भइरहेको छ भनेर चाहिँ हेर्न सकेका छैनौं,” उनले भने ।
खाद्य संस्थान बेखबर
निम्न आय भएका नागरिकका लागि सरकारले सहुलियतमा खाद्य संस्थानबाट वितरण गर्दै आएको चामल खाने भनी लिएर घरमा मदिरा बनाउँदासमेत नेपाल खाद्यसंस्थान शाखा जुम्ला आँखा चिम्लिएर बसेको छ । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाका अधिकांश स्थानीयले खाने भन्दै लिएको चामलबाट मदिरा उत्पादन गरिरहेका छन् ।
चामल खरिद गर्न आउने अधिकांशले मदिरा उत्पादन गर्ने गरेका छन् । तर, संस्थानले अनुगमन गर्न सकेको छैन । संस्थानका प्रमुख रणबहादुर चन्दले अबदेखि चामल वितरण गर्दा सजकता अपनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
घरेलु मदिरा उत्पादक करको दायरा बाहिरै
जुम्लामा अत्यधिक मात्रा घरेलु मदिरा उत्पादन हुन्छ । जिल्लाका १८ हजार घरधुरी मध्ये बहुसंख्यक घरधुरीमा घरेलु मदिरा उत्पादन हुने गरेको छ । उत्पादित मदिरा खुलमखुला बिक्री वितरण हुने गरेको छ । मदिरा उत्पादकहरू करको दायरामा नआउँदा जिल्लामा ठूलो मात्रामा राजश्व असुली प्रभावित भएको छ । जिल्ला करदाता सेवा कार्यालय जुम्लाका कर अधिकृत खडानन्द खत्रीले घरेलु मदिरा उत्पादन गैरकानुनी भएको बताए । उनले घरेलु मदिरा उत्पादकहरू करको दायरामा समेत नआएको जानकारी दिए । गैरकानुनी रूपमा उत्पादन गरिएका घरेलु मदिरा राज्यले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले जुम्लामा गैरकानुनी रुपमा घरेलु मदिरा उत्पादन हुने गरेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने तयारी भइरहेको बताए । मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाउन प्रहरी प्रशासनलगायत राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार सबैले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । उनले अवैधानिक रूपमा भइरहेको मदिरा उत्पादनमा रोक लगाइनुपर्ने बताए ।

सागर परियार