विकासको पथमा अघि बढ्दै प्रदेश १

 पूर्वमा भारतको पश्चिम बंगाल, पश्चिममा प्रदेश दुई र वाग्मती प्रदेश, उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा भारतको विहारसहित हिमाल पहाड र तराई भू–भागमा फैलिएको र इलाम, झापा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा, सुनसरी, मोरङ, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र उदयपुर गरी १४ वटा जिल्ला मिलाएर यो प्रदेशको निर्माण भएको छ । यो प्रदेशको जनसंख्या ४५,३४,९४३ छ । क्षेत्रफलका हिसाबले २५,९०५ वर्ग किलोमिटर ओगटेको यो प्रदेशको मानव विकास सूचकांक ०.५५३ छ, यो सूचकांक राष्ट्रिय औसत ०.४९० भन्दा बढी हो । यो प्रदेशमा जातीय, धार्मिक तथा भाषिक विविधता रहेको पाइन्छ ।
यहाँ मुख्य रूपमा ब्राह्मण, क्षेत्री, राई, लिम्बू, नेवार, थारु, लेप्चा, तामाङ, गुरुङ, शेर्पा, मेचे, कोचे, यादव, राजवंशी, ल्होमी सिङ्सालगायतका विभिन्न जातिको बसोबास छ । यहाँका मानिसहरूले हिन्दू, बौद्ध, किराँत, मुस्लिम, इसाईलगायतका धर्महरू मान्ने गरेको पाइन्छ । यहाँ मुख्य गरेर नेपाली (४३.०७ प्रतिशत), मैथिली (११.०१ प्रतिशत), लिम्बू (७.३ प्रतिशत) लगायत वान्तवा, चाम्लिङ, कुलुङ, थुलुङ, बाहिङ, वाम्बुले, याम्फु, लोहरूङ, याक्खा, सुनुवार, गुरुङ, तामाङ, शेर्पा, लेप्चा, मगर, थारू, ल्होमी सिङ्साजस्ता विभिन्न भाषा प्रमुख रूपमा बोलीचालीमा रहेका छन् । यो प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १,२११ अमेरिकी डलर छ, यो पनि नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी भन्दा बढी हो । यो प्रदेशमा ५७५ वटा उद्योगहरू र १४ वटा जलविद्युत् आयोजना छन् भने ६५.३ हजार मानिसले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
मानव विकास सूचक, प्रतिव्यक्ति आय, स्थानीय आय, उद्योगको अवस्था, रोजगारीको स्तर हेर्दा यो प्रदेशको अवस्था राम्रो नै देखिन्छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, इलामको अन्तु डाँडा, कन्याम, भेडेटार, नाम्चे आदि पर्यटकीय स्थलहरू र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, कञ्चनजंगा संरक्षण क्षेत्र, नेपालको सबैभन्दा अग्लो ह्यातुङ झरना, ताप्लेजुङको पाथीभरा, इलामको माइपोखरी, झापाको अर्जुनधारा, सुनसरीको वराहक्षेत्र, पिण्डेश्वरी, रामधुनी, दन्तकाली, खोटाङको हलेसी जस्ता प्रसिद्ध स्थलहरू यहि प्रदेशमा पर्छन् ।
पुवाखोला जलविद्युत् आयोजना, थामे जलविद्युत् आयोजना, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना साथै सप्तकोसी, कन्काई, त्रियुगा नदीहरू यो प्रदेशमा पर्ने हुनाले यो प्रदेश जलस्रोतका हिसावले धनी प्रदेश मानिन्छ भने ७० मिटरदेखि ८,८४८ मिटरसम्मको भूभाग यसै प्रदेशमा पर्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पूर्वी भागमा रहेको प्रदेश १ मा कुल क्षेत्रफलको १८ प्रतिशत तराईमा र ८२ प्रतिशत पहाड र हिमाली प्रदेश पर्छ । यो प्रदेशमा १ महानगरपालिका, २ उपमहानगरपालिका, ४६ नगरपालिका र ८८ गाउँपालिका गरी १३७ स्थानीय तह छन् । राजनीतिक दृष्टिले यो प्रदेश परिवर्तनकारी नागरिकको उपस्थिीति भएको प्रदेश हो । हिमाल, पहाड र तराईको जैविक विविधता, विश्व प्रख्यात गुराँसको वन लगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक महŒवका अनगिन्ती स्थानहरूको संगमस्थल यस प्रदेशमा वातावरणीय विविधता प्रचुरमात्रामा छ । विश्वमा नै अति दुर्लभ मानिने रातो पाण्डा र संसारमा कतै पनि नपाइने चरा काँडे भ्याकुरको बासस्थान पनि यही प्रदेश हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा यो प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५ खर्ब ५ अर्ब ८४ करोड ८ लाख छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १७.३ प्रतिशत हुन आउँछ । राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा यो प्रदेशबाट ४२ अर्ब २२ करोड संकलन भएको देखिन्छ, जुन नेपालको सम्पूर्ण राजस्व संकलनको ८.८ प्रतिशत हुन आउँछ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योदान भने १९.९२ प्रतिशत रहेको छ । यो प्रदेशमा ४३ प्रतिशत भूभाग वनजंगलले ढाकेको छ, नेपालको चारकोशे झाडी भनेर चिनिने वन यसै प्रदेशअन्तर्गत पर्छ । जलजिद्युत्का हिसाबले हेर्ने हो भने हाल १३६.९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ भने ५२१.३ मेगावाट विद्युत् निर्माणाधीन अवस्थामा छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएपछि भने जलविद्युत्का हिसाबले नेपालको सबैभन्दा धनी प्रदेशका रूपमा आउँछ यो प्रदेश ।
कृषि उत्पादनका दृष्टिले अब्बल मानिएको यो प्रदेशमा कुल भूभागको २३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा पर्दछ । खाद्यान्न उत्पादनका दृष्टिकोणले यो प्रदेश आत्मनिर्भर मात्र नभएर उपभोगलाई चाहिने भन्दा ३७ प्रतिशत बढी अन्य प्रदेश र छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्छ । यो खाद्यान्न विशेष गरेर झापा, मोरङ र सुनसरी तीन जिल्लाबाट उत्पादन हुने गर्छ । यहाँ २,३८९ कि.मि. सडक रहेको हुनाले पूर्वाधारका हिसावमा पनि यो प्रदेशलाई राम्रो नै मानिन्छ तर यसको १० प्रतिशतभन्दा कममात्र कालो पत्रे हुनुचाहिँ यो क्षेत्रका लागि दुःखद कुुरा हो । त्यसैगरी यो प्रदेशमा विराटनगर र तुम्लिङ्टार गरी १३ वटा विमास्थल छन् । यो प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी १९.७ प्रतिशत रहेको छ जुन राष्ट्रिय औसत २८.६ भन्दा कम हो । त्यसैगरी यो प्रदेशको औसत आयु भने ७०.७ वर्ष छ ।
साक्षरता दर र काम गर्ने जनसंख्या बढी हुनु, प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र साहसिक स्थलहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुनु, समाज सबै समुदायको साझा फूलबारीका रूपमा रहनु, औद्योगिक विकासमा अगाडि रहनु, प्रशस्त कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन हुनु, स्पष्ट बहुमतको सरकार भएकाले राजनीतिक स्थायित्व हुनु, समयमै २५ भन्दा बढी कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आउनु, वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा जानु आदि यो प्रदेशका सबल पक्षहरू हुन् भने प्रदेशको संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु, राजनीतिक संघीयताकै रफ्तारमा आर्थिक र प्रशासनिक संघीयता कार्यान्यन नहुनु, प्रदेशका कतिपय अधिकार क्षेत्रका बारेमा स्पष्ट नहुनु, आर्थिक विकासको स्पष्ट सोचको विकास हुन नसक्नु, कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखा पर्नु र प्रदेश सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने भौतिक पुर्वाधारको अभाव हुनु यो प्रदेशका दुर्बल पक्षहरू हुन् ।
प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध युवाशक्तिलाई सदुपयोग गर्न पाउनु, तराईका जिल्लाहरूमा प्रशस्त खाद्यान्न बाली उत्पादन गर्ने क्षमता विद्यमान रहनु, अलैंची, चियाजस्ता बहुमूल्य नगदे बालीको प्रचुर सम्भावना रहनु, जलस्रोत र पर्यटनको ठूलो सम्भावना रहनु, व्यवस्थित सहरीकरणमार्फत जनतालाई एकीकृत सुविधा उपलब्ध गराउने सम्भावना रहनु र पहाड र तराईको अर्थतन्त्रलाई पारस्पारिक लाभका आधारमा स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्ने अवसर यो प्रदेशलाई छ भने लोकतन्त्रको प्राप्तिपछि बढेको जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नु, विकासका समग्र पक्षलाई जोडेर एकिकृत खाका तयार पार्नु, उपलब्ध स्रोत र साधनको सही ढंगले परिचालन गर्नु, विकासका लागि बाहिरी स्रोतहरूको परिचालन गर्नु, प्रशासन यन्त्रलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु, कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक बजार र भण्डारणको व्यवस्था गर्नु, विकासका लागि संघ र स्थानीय तहमा सहकार्य गर्नु, वातावरण जोगाउँदै विपद् व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्नु तथा ठूलो संख्यामा बिदेसिने जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नु यो प्रदेशका लागि चुनौतीहरू हुन् ।
जसरी एउटा शरीर स्वस्थ रहन राम्रोसँग खाना खानु र सहज ढंगले दिसा–पिसाब हुनु जरुरी हुन्छ, त्यसैगरी एउटा प्रदेश समृद्ध हुनका लागि सहज ढंगले राजस्व संकलन र बिना रोकतोक पुँजीगत खर्च हुनु जरुरी हुन्छ । तसर्थ यो लेखको अन्त्यमा करको माध्यमबाट सहज ढंगले राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चको व्यवस्थापनबाट प्रदेश एकले समृद्धि प्राप्त गर्न सकिने तथ्य पस्किने प्रयास गरिएको छ ।
आम्दानी गर्ने सबैभन्दा राम्रो माध्यम भनेको कर नै हो । सरकारले कर संकलन गर्दा जनताले कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त भार महसुस गर्नु हँुदैन । मौरीले फूलको रस चुस्दा फूललाई कुनै नकारात्मक असर नपरे जसरी जनतालाई पनि अतिरिक्त भारको नकारात्मक असर पर्नु हुँदैन । यसो गर्दा जनता कर तिर्न सधं उत्प्रेरित हुन्छन् । उत्प्रेरणा जगाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ । जनताले आफूले तिरेको करको सदुपयोग नभएको अनुभूति गर्नु हँुदैन । आफूले जीवनभर तिरेको करबाट वृद्धावस्थामा पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा हुने प्रत्याभूति सरकारले करदातालाई दिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले कर पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
तर, यसरी कर संकलन गर्दा करदाताको सुविधा र सहजतालाई ध्यानमा राखी सेवा प्रदान गर्न प्रदेशले राजस्व प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरी कर संकलनलाई सहजीकरण गर्दै लैजानुपर्छ । राजस्व बढी संकलन गर्नका लागि करको दर भन्दा यसको दायरालाई नै फराकिलो पार्ने हो । अहिले लगभग करको दायरा बाहिर रहेका यो प्रदेशका घरबहाल कर, रियलस्टेटवालाले तिर्ने कर, निर्माण सामग्री विव्रmेताले तिर्ने कर, ग्रिल उद्योगहरूले तिर्ने कर, कृषि उत्पादनजस्तो टनेल खेती, माछा पालन, कुखुरा पालन त्यसैगरी लेखकको रोयल्टी कर, घर निर्माण गर्ने ठेकेदार र श्रमिकले तिर्ने कर, विभिन्न खुद्रा पसलेहरूले तिर्ने कर, अन्य पसलेहरूले तिर्ने कर, मनोरञ्जन कर, खानी रोयल्टी करलगायत अन्य थुप्रै करमा कर पेन्सन लागू गर्ने हो भने बिना कुनै सकस र जनताको बिना कुनै चित्त दुखाई सहज ढंगले कर संकलन गर्न सकिन्छ, जसले प्रदेश विकासका लागि चाहिने आवश्यक राजस्व संकलन गर्न मद्दत गर्छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारको टाउको दुखाइको दोस्रो पक्ष भनेको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु नै हो । पुँजीगत खर्च सहज ढंगले गर्नका लागि प्रथम कुरा प्रदेशको राजनीतिमा रहेका दलहरूले विकासका नाममा राजनीति गर्न बन्द गर्नुपर्छ । न्यूनतम सहमतिका आधारमा योजना बैंक तयार गरी सोहि अनुसार वार्षिक बजेट तयार पारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
दोस्रो कुरा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तमा काम भइरहेको तर समाप्त नभएको अवस्थामा खर्च हुन बाँकी पुँजीगत खर्चलाई आगामी आर्थिक बर्षमा निरन्तर खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तेस्रो कुरा, प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेटमा परेका कार्यव्रmम सम्पन्न गर्न ‘मर वा गर’ को सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । चौथौ कुरा बजेट निर्माणदेखि पुँजीगत खर्च गर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सबैलाई वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपर्छ । पाँचौं कुरा काम गर्दा आयोजनागत प्रक्रियाबाट प्रत्येक आयोजनाका लागि छुट्टै प्रमुख र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी तोक्नु पर्ने देखिन्छ । ती आयोजनाहरूमा पुँजीगत खर्च आयोजना प्रमुख र जिम्मेवार प्राप्त लेखापालको हस्ताक्षरबाट गर्न सके पुँजीगत खर्च छिटो–छरितो हुनसक्छ । छैटौं कुरा, प्रत्येक तीन तीन महिनामा पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनसहित समीक्षा बैठक बस्नुपर्दछ । सातौं कुरा, प्रदेशमा विद्यमान रहेको सार्वजनिक खरिद ऐनका कारणले काम गर्न सकिएन भन्ने आवाज समय–समयमा उठ्ने गरेको छ । यो बारेमा समीक्षा गरौँ ।
यसो गर्दा समस्या भेटिएमा कुन ऐनले समस्या ल्यायो त्यसलाई परिवर्तन गरौं । यदि समस्या छैन भने समस्या देखाएर काम नगर्नेलाई नै बदलांै र आठौं कुराचाहिँ सरकारको मातहतमा रहेका विभिन्न विभाग र निकायहरू जस्तो सडक विभाग, ढल विभाग, विद्युत् प्राधिकरण, टेलिकम, पुरातत्व विभाग आदिको बीचमा समन्वय हुन नसक्दा समयमा पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । यसलाई समन्वयको दिशातर्फ अग्रसर गराऊँ ।
(लेखक त्रिविका अर्थशास्त्रका उपप्राध्यापक हुन् ।)