राजधानीको अन्योल हटेसँगै प्रदेशसभा आह्वान

हेटौंडा-स्थायी राजधानी र नामाकरणको विवादले करिब चार महिनादेखि रोकिएको प्रदेश–३ को प्रदेशसभा बैठक पुस २१ गते आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २१ गते बैठक आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेशमा दुईतिहाई मत रहेको नेकपाभित्रै राजधानी र नामाकरणको विषयमा विवाद भएपछि नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयले नाम र राजधानीबारे आइतबार टुङ्गो लगाई निर्देश गरेको थियो ।
प्रदेशको नाम बागमती र स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम गर्न निर्देशन भएसँगै प्रदेशसभाको बैठकबाट औपचारिक टुङ्गो लगाउन लागिएको हो । पुस २१ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा नाम र राजधानीबारेको प्रस्ताव प्रदेशसभामा लगी प्रक्रिया पु-याएर टुङ्गो लगाउने प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिए ।
भदौ २५ गते वर्षे अधिवेशन सकिएसँगै स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै विवाद भएपछि अनिश्चित बनेको थियो । आइतबार नेकपा सचिवालय बैठकले नाम र राजधानी निक्र्यौल गरी पार्टीभित्र निर्देशन दिएसँगै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको सक्रियतामा आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसी प्रदेशसभा आह्वान गर्ने निर्णय गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेलले नै बैठक आह्वान गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालबाहेक अन्य सबै मन्त्रीको सहभागिता थियो । अब बस्ने प्रदेशसभामा मुख्य एजेन्डाको रुपमा राजधानी र नामाकरण हुने र केही तयार भएका विधेयकहरु पनि प्रदेशसभामा पेश हुने मन्त्री जम्कट्टेलले बताए ।
प्रदेशसभामा राजधानी र नामाकरणको विषयमा प्रदेशसभामा कसरी प्रस्तुत गर्ने र कसरी टुङ्ग्याउने भन्नेबारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँसँग पनि मुख्यमन्त्री पौडेलले आइतबार नै छलफल गरिसकेका छन् । प्रदेशसभामा एक सय १० जना सदस्य रहेकोमा नेकपाको मात्रै ८० मत रहेको छ भने कांग्रेसको २२ र अन्य दलको आठ मत रहेको छ । स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषयमा मतदान नै भए पनि दुईतिहाई अर्थात ७४ मत भए पुग्छ ।
प्रदेशको राजधानी र नामाकरण टुङ्गो लगाउन यसअघि केही प्रयास भए पनि टुङ्गोमा पुग्न सकिएको थिएन । स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि २०७५ साल वैशाख १४ प्रदेशसभाको बैठकले दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा दश सदस्यीय विशेष समिति गठन गरी काम सुरु गरेको थियो । उक्त समितिले २०७५ असार २६ गते प्रतिवेदन बुझाएकोमा सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानी २०७६ वैशाख ३१ गते सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले संसदमा स्थायी राजधानी र नामाकरण टुंग्याउन कार्यविधि पेश गरी पास गरेका थिए ।
सो कार्यविधिमा स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउन सभामुखले नै मतदानको मिति तोक्ने उल्लेख भए पनि राजनीतिक सहमति जुटाउने भन्दै सभामुखले उक्त प्रस्ताव हालसम्म प्रदेशसभामा लगेका थिएनन् । राजनीतिक रुपमै राजधानी र नामाकरणबारे निर्णय लिइएकाले अब बस्ने बैठकले भने नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाई अस्थायी मानसिकताको अन्त्य हुने सभामुख श्रेष्ठले विश्वास व्यक्त गरे ।